सशस्त्र प्रहरी बलका सहायक निरीक्षक (असई) थमन विकको हत्या प्रकरणमा उच्च अदालत जनकपुरले मोबाइल अडियो परीक्षणमा संलग्न साइबर विशेषज्ञ आनन्द निरौलालाई उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ ।
बुधबार उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारी र जगदीश घिमिरेको संयुक्त इजलासले महत्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा रहेको मोबाइल अडियो परीक्षणबारे स्पष्टता आवश्यक भएको निष्कर्ष निकाल्दै निरौलालाई बयानका लागि अदालतमा उपस्थित गराउन निर्देशन दिइएको छ ।
यसअघि पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयको साइबर ब्युरोबाट दुई विशेषज्ञ—आनन्द निरौला र दक्षेपी शेर्पालाई अदालतमा बोलाउने आदेश गरिएको थियो । तीमध्ये दक्षेपी शेर्पाले अदालतमा उपस्थित भई आफ्नो बयान दिएका थिए भने निरौला कोरियामा तालिममा रहेका कारण उपस्थित हुन सकेका थिएनन् ।
अदालतका उपरजिस्ट्रार सुशील यादवका अनुसार, असई थमन विकको हत्या प्रकरणमा संलग्न ठहर गरिएका व्यक्तिहरूको मोबाइलमा भेटिएको अडियो कल परीक्षणमा निरौला र शेर्पा दुबैको संलग्नता थियो । परीक्षणको प्रक्रिया, विश्लेषणको नतिजा र त्यसको प्रमाणिकता विषयमा थप प्रष्टिकरण आवश्यक देखिएकोले निरौलालाई पुनः बोलाइएको हो ।
२०७२ साल भदौ २५ गते, दोस्रो मधेश आन्दोलनका क्रममा महोत्तरी जिल्लामा भएको घटनामा एम्बुलेन्सबाट जबरजस्ती निकालेर थमन विकको निर्मम हत्या गरिएको थियो । उक्त घटनाले तत्कालीन राजनीतिक अवस्था र सुरक्षाकर्मीमाथिको आक्रमणबारे गम्भीर बहस र नीतिगत समीक्षा निम्त्याएको थियो ।
घटनासँग सम्बन्धित रूपमा २०७२ फागुन २७ गते २८ जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा र २५ जनाविरुद्ध आगजनीको मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । प्रकरणमा मधेश प्रदेशका तत्कालीन प्रदेश सांसद (दोस्रो कार्यकाल) अभिराम शर्मा, जलेश्वर नगरपालिकाका पूर्वमेयर रामशंकर मिश्र, सुरेश पाण्डे र धमेन्द्र रायसहितका राजनीतिक तथा सामाजिक व्यक्तिहरू प्रतिवादीका रूपमा रहेका छन् । महोत्तरी जिल्ला अदालतले सो मुद्दामा २०८० मंसिर २८ गते फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलामा नेकपा एमालेका संघीय सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई सफाइ दिइएको थियो भने अभिराम शर्मालाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको थियो ।
अदालतको फैसलापछि प्रदेश सभा सचिवालयले शर्मालाई पदमुक्त नगरे पनि उनलाई २०८० साल वैशाख १८ गतेदेखि निलम्बनमा राखेको थियो । शर्मा र अन्य प्रतिवादीहरूले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावलोकनको माग गर्दै अपिल दर्ता गराएका थिए । हाल उच्च अदालत जनकपुरमा उक्त मुद्दा पुनरावलोकनको चरणमा रहेको छ ।
यस क्रममा साइबर प्रमाण र अडियो विश्लेषणको महत्व झनै बढेको देखिएको छ । जन्मकैद तथा २० वर्ष वा २० वर्षभन्दा माथिको सजाय पाएको मुद्दामा साधक सुनवाई गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । बिक हत्या प्रकरणमा साधक बहस हुने भएपछि जन्मकैदको सजाएका पाएका परिवारजनहरुले न्याय प्रशासन ऐन २०७३को दाफा १०(४) बमोजिम उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । अभिराम शर्मा त्यसबेला दोस्रो कार्यकालका प्रदेश सांसद थिए ।
अदालतको फैसलापछि प्रदेशसभाले उनलाई २०८० वैशाख १८ गतेदेखि निलम्बन गरेको थियो । मुद्दाको जटिलता, राजनीतिक संवेदनशीलता र प्रमाणको विश्लेषणलाई ध्यानमा राख्दै अदालतले निष्कर्ष निकाल्न अझै केही चरण पार गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । साइबर परीक्षणमा संलग्न विशेषज्ञहरूको पुनः बयानले निष्पक्ष न्यायको प्रक्रियामा मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
अदालतले प्रमाणको वैज्ञानिक विश्लेषणमा जोड दिँदै निष्पक्ष र न्यायपूर्ण फैसलातर्फ अघि बढ्न खोजिरहेको संकेत यो आदेशले दिएको छ । थमन विक हत्या प्रकरण नेपाली न्याय प्रणालीमा गम्भीर मानिएको मुद्दा हो, जसमा राज्यका सुरक्षाकर्मीमाथिको हिंसा र त्यसको राजनीतिक परिवेशसहितको विश्लेषण आवश्यक रहेको बताइन्छ । उच्च अदालतको समीक्षा प्रक्रियामा हुने निर्णयले भविष्यमा यस्ता मुद्दाको कानुनी दृष्टिकोण र राजनीतिक प्रभावसमेत निर्धारण गर्नेछ ।
