
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–५ स्थित टीकाथलीमा खानेपानीका लागि बोरिङ खन्ने क्रममा ग्यास निस्किएको छ। टीकाथलीको गोदावरी खोलानजिक स्थानीय खानेपानी आयोजनाका लागि बोरिङ खन्ने क्रममा वयल्डिङ गर्दा ग्यास निस्केर आगो लागेको खानी तथा भूगर्भ विभागकी प्रवक्ता मोनिका झा बताउँछिन्।
बोरिङ खन्ने क्रममा मिथेन ग्यास निक्सिएको र वयल्डिङ गर्दा ग्याससँगै आगो पनि देखिएको उनको भनाइ छ। बोरिङ खन्ने क्रममा एक्कासि आगोको मुस्लासहितको ग्यास निस्केपछि स्थानीयहरू त्रसित भएका थिए। झाका अनुसार आगो निभाउने काम भइसकेको छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्राकृतिक ग्यास मिथेन छ भनेर ४७ वर्ष अघिको अध्ययनले नै देखाएको थियो। भूगर्भ विभागले जापानी सहयोग निकाय जाइकाको सहयोगमा काठमाडौं उपत्यकाको जमिनमुनि रहेको प्राकृतिक ग्यास अन्वेषण कार्यका लागि सन् १९७८ (२०३४) मा एक अध्ययन गरेको थियो। काठमाडौं ग्यास प्रोजेक्टले प्राकृतिक ग्यासको पहिलो अध्ययन गरेको प्रवक्ता झा बताउँछिन्।

यसैबीच संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा २०३७ साल यता १४ वटा ग्यास इनारहरू ड्रिल गरिएको थियो। २६ वर्ग किलोमिटरमा ३ बल्कहरूमा ती अध्ययन भएको थियो। उक्त अध्ययनले ३ सय मिलियन घनमिटर ग्यास छ भनेर देखाएको विभागकी प्रवक्ता झाले जानकारी दिइन्। टेकु अस्पतालमा यसको प्रयोग गरेर देखाइएको पनि उनी बताउँछिन्।
मिथेन ग्यास पानीमा घुलनशील अवस्थामा हुने र एलपीजी ग्यास जस्तो सिलिन्डरमा भर्न नमिल्ने उनी सुनाउँछिन्। यो पाइपलानको माध्यमबाट मात्र वितरण गर्न सकिने भन्दै त्यति अध्ययन भएपछि सरकारबाट थप काम पनि हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
करिब ४७ वर्षअघिको अध्ययनले ग्यास भनेर देखाए पनि अहिले के–के विकास भएको छ भनेर थप अध्ययन गर्न जरुरी देखिन्छ। विभागका अनुसार अध्ययनले दिएको सुझाव उद्योग मन्त्रालयलाई दिइएको थियो। बजेट नभएर थप अध्ययन हुन नसकेको बताइएको छ। ‘काठमाडौं पहिलाको जस्तो छैन। जनघनत्व पनि बढेको छ भने भौतिक पूर्वाधार पनि बढेको छ। अहिलेको अवस्थामा पाइपलाइनबाट ग्यास वितरणका लागि पूर्वाधार तयार गर्न सकिँदैन।
थप अध्ययन हुने हो र मिथेन ग्यास प्रयोग योग्य बनाउने हो भने ठूलो मात्रमा यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ भन्दै प्रवक्ताले यसलाई प्रशोधन गर्न सके अटोमोबाइल, होटल तथा अन्य उद्योग पनि प्रयोग गर्न सकिने बताउँछिन्। यसका लागि लगानी चाहिन्छ। खानी विभागको काम भनेको कहाँ–कहाँ प्राकृतिक स्रोत छन् भनेर अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने भएको र अध्ययन अनुसार त्यसमा लगानी गर्ने, प्रविधि भिœयाउने काम कि निजी क्षेत्र वा सरकार (उद्योग विभाग) को भएको उनले सुनाइन्।




