वीरगञ्ज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मधेश प्रदेश कार्यालय बर्दिवासले मंगलबार मधेश प्रदेश सरकारका विभिन्न योजनासम्बन्धी फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार अख्तियारको टोलीले स्वच्छता अभियान, सफ्टवेयर खरिद र सुरक्षा उपकरण खरिदसम्बन्धी फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएको हो।
आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ देखि ०७७/०७८ सम्म मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट सञ्चालन भएको स्वच्छता अभियानमा व्यापक अनियमितताको आरोप लागेपछि उक्त कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। अख्तियारले सोही अभियानको दुई आर्थिक वर्षका सम्पूर्ण फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएको छ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा खरिद गरिएको निजामती पीआइएस सिस्टम, अफिस अटोमेसन सिस्टम, र जिन्सी अटोमेसन सिस्टम लगायतका सफ्टवेयर खरिदसम्बन्धी फाइलहरू पनि अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको छ। करिब एक करोडको लागतमा खरिद गरिएका सफ्टवेयरहरू अहिलेसम्म प्रयोगमा नआएको, स्टोरमा समेत दाखिला नगरिएको तर भुक्तानी भइसकेको विवरणसमेत अख्तियारको अनुसन्धानमा परेको छ।
सुरक्षा उपकरण खरिदमा पनि व्यापक अनियमितताको आशंका गरिएको छ। अख्तियारले तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्यालयले खरिद गरेको सुरक्षा उपकरणसम्बन्धी फाइलहरू समेत नियन्त्रणमा लिएको छ।
मधेश प्रदेशको बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान अन्तर्गत साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै यसअघि नै अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेको थियो। सो मुद्दामा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो। अब अख्तियारले स्वच्छता अभियानको फाइल पनि नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
अख्तियारको मधेश प्रदेश कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको योजनाहरूको बजेटको प्रमाणित प्रतिलिपि, उपभोक्ता समिति गठन, तथा अन्य कागजात उपलब्ध गराउन १० दिनको समयसीमा तोकेको छ। अख्तियारले आठवटै जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखहरू र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिवसँग यसबारे छलफल गरिसकेको छ।
प्रदेश सभामा विपक्षी दलहरूले योजना बिक्री प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन्। तर, मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहको सल्लाहमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका छन्। विपक्षी दलहरूले योजना बिक्री प्रकरणमा मुख्यमन्त्री सहितका मन्त्रीहरूको संलग्नताको आरोप लगाएका छन्।
मधेश प्रदेशमा हाल तेस्रो मुख्यमन्त्रीको रूपमा जनमत पार्टीका सतीश कुमार सिंह जिम्मेवारीमा छन्। यसअघि जसपाका सरोज कुमार यादवले डेढ वर्ष नेतृत्व गरे। मधेश प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका थिए।
प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले उपभोक्ता समितिमार्फत् सञ्चालन हुने योजनाहरू बिक्री गरेको आरोप विपक्षी दलहरूले प्रदेश सभा बैठकमा लगाएका छन्। संसद अवरोधपछि प्रदेश सभा बैठक स्थगित भएको छ भने विपक्षी दलहरूको अडान कायमै छ।
अख्तियारले तीन महिना अघि परेको उजुरीको आधारमा अनुसन्धान थालेको हो। अख्तियारको टोलीले तीनवटै योजनासम्बन्धी विभिन्न फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ।
