मधेशका मेयरलाई दोस्रो पत्र

मेयरज्यूहरू,
तपाईंहरूलाई सम्बोधन गरेर हामीले यो दोस्रो पत्र लेख्दै छौं । हाम्रो पहिलो पत्र २०७९, जेठ ३० मा कान्तिपुरमा प्रकाशित छ । तपाईंहरूले आफ्नो कार्यकालको प्रारम्भमै आगामी पाँचवर्षे रोडम्याप कोर्दै गर्दा केही सहयोग गर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले त्यो पत्र लेखेका थियौं ।

मधेशको मुख्य समस्या सामाजिक हो भन्ने ठम्याउँदै त्यस पत्रमा मूलतः मधेशको सामाजिक रूपान्तरणका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरूबारे लेखेका थियौं ।

२०७६ को पुस–माघ (सन् २०१९–२० को डिसेम्बर–जनवरी) महिनामा हामीले तराई मधेशका गाउँहरू भ्रमण गर्दाको अनुभव र निष्कर्ष त्यस पत्रमा उल्लेख गरेका थियौं । मधेशको रूपान्तरण भनेको सामाजिक हिसाबले त्यहाँका महिला, दलित, आदिवासी र मुसलमान समुदायको शैक्षिक र स्वास्थ्यको अवस्थामा रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने थियो ।

समग्रमा मधेशको सामाजिक रूपान्तरण गर्नु भनेको त्यहाँका महिलाको स्वास्थ्य एवं शिक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउनु हो । त्यसका लागि गाउँ–गाउँमा रहेका सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउनु हो । गाउँ–गाउँमा रहेका स्वास्थ्य चौकी, अस्पतालको सेवा शैलीमा सुधार ल्याउनु हो । हामीले त्यसबारे केही सुझाव पनि दिएका थियौं ।

तर, मधेशमा घटित घटनाहरूले यस पटक हामीलाई अलि भिन्न पक्षमा ध्यानाकर्षण गराउन प्रेरित गरेको छ । त्यसयता दलितहरूमाथि घटित हिंसाका घटनाहरू, खासगरी हालै सिरहा जिल्लाको औरही गाउँपालिकामा महायज्ञ आयोजनाको सिलसिलामा दलित डोम जातका एक परिवारसँग गरिएको सम्पूर्ण मधेशलाई नै लज्जित पार्ने जातीय छुवाछूतको घटनाले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ । त्यो घटनामा अध्यक्षलगायतका स्थानीय सम्भ्रान्तहरूको संलग्नता रहेको थियो ।

हामीलाई के लागेको छ भने मधेशको समाज रूपान्तरणबारे सोच्नुअघि त्यहाँका सम्भ्रान्तहरूको विश्वदृष्टि र मानसिकतामा रूपान्तरण हुनु जरुरी छ । समाचारअनुसार, जब औरहीका अध्यक्ष कानुनी दायरामा तानिए, विभिन्न जिल्लाका केही मेयरहरूले सिरहामा जम्मा भएर औरहीका अध्यक्षको पक्षमा ‘लबिइङ’ गरे ।

यदि मधेशका मेयरहरूले औरही घटनालाई ज्यादती गर्नेको पक्षमा सुरक्षात्मक नभई आफ्नो समाजको कमीकमजोरी स्विकार्दै यस्ता घटना आइन्दा नघट्न दिने प्रतिबद्धताको हिसाबले लिइदिएको भए कति राम्रो हुने थियो । मधेशको आन्तरिक अवस्थामा परिवर्तन हुँदै छ, त्यहाँका स्थानीय नेतृत्वकर्ताहरूमा अग्रगामी सोच जागृत हुँदै छ भन्ने सन्देश बाह्य जगत्मा र प्रदेशकै सीमान्तकृत समुदायमा जाने थियो ।

तर त्यो नहुनुपर्ने घटना भइसकेपछि मेयरहरू प्रतिवादमा जानुभयो । घटनालाई सामान्यीकरण गर्नेतर्फ लाग्नुभयो । तर, त्यसो नगरेर जातीय छुवाछूतको यो समस्या लामो समयदेखि सामन्ती र जातीय व्यवस्थाको अवशेषका रूपमा अवाञ्छित रूपमा रहँदै आएको र हामीबाट भूल भएको हो, यसका लागि क्षमायाचना गर्दै आगामी दिनमा यस्तो नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला π

मधेशको विकाससँग जोडिएका अनेकौं तथ्यांकहरू चर्चा हुने गर्छन् । मधेशको मानव विकास सूचकांक दयनीय रहेको भनिन्छ । साक्षरता दरमा सबै प्रदेशभन्दा मधेश कमजोर छ । गरिबी सबैभन्दा बढी मधेशमा छ भनिन्छ । तथ्यांकहरूले त्यही नै देखाउँछ ।

किन छ यस्तो अवस्था ? कहिल्यै सबै मेयरहरू एक ठाउँ भेला भएर, सम्मेलन गरेर, यस सम्बन्धित विज्ञहरूलाई बोलाएर गोष्ठी गर्नुभएको छ ? र, त्यस गोष्ठीका निष्कर्षका आधारमा आफ्नो क्षेत्रका सीमान्तकृतहरूलाई उकास्ने, तथ्यांक सुधार्ने समुदायलाई विशेष ग्राह्यताका साथ अगाडि बढाउने कार्यक्रम ल्याउने र मधेशलाई लाज लाग्ने तथ्यांकबाट कसरी बाहिर ल्याउने भन्नेबारे सामूहिक विमर्श गर्नुभएको छ ? छैन भने किन ? छ भने परिणाम किन देखिएको छैन ?

औरही घटनापछि मधेशका मेयरहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर आगामी पाँच वर्षमा मधेशको साक्षरता दर निश्चित प्रतिशत उकास्छौं, यस्तो अवस्था दोहोरिन दिँदैनौं भनेको भए क्या गजब हुन्थ्यो । तर यस्तो भएन ।

सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिला दलित सशक्तीकरण ऐन मधेश प्रदेशमा पारित भएको छ । यो गौरवको कुरा हो । ऐन पास गर्ने सरकार र अगुवा दललाई धन्यवाद दिनैपर्छ । त्यस ऐनले प्रत्येक पालिकामा स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समितिको परिकल्पना गरेको छ । तर केही सीमित पालिकामा बाहेक कतै पनि त्यो समिति बनेको छैन । किन ?

औरही घटनापछि यदि प्रदेशभरका मेयरहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर एउटा निश्चित समयभित्र सबैले आ–आफ्नो पालिकामा त्यो अनुगमन समिति बनाउने र जातीय विभेदविरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो ? तर त्यसो भएन ।

बितेका पाँच वर्षमा दुवै (यसअघिका र अहिलेका) कार्यकालको हामीले आधा–आधा अध्ययन, अवलोकन र भ्रमण गर्न सकेका छौं । २०७६ सालको पुस–माघमा तराई मधेशका गाउँमा भ्रमण गर्दा पहिलो कार्यकालका मेयरहरूले आधा समय काम गरिसकेका थिए । अहिले यो पत्र लेखिरहँदा दोस्रो कार्यकालका लागि छानिएका तपाईं मेयरहरूले पनि आधा समय काम गरिसक्नुभएको छ ।

तपाईंहरूसँग अझै पनि आधा समय बाँकी छ । धेरै समाचार र अध्ययनहरूबाट हामीले के थाहा पाएका छौं भने मधेशभित्रका पनि दक्षिणी भेगका पालिकाहरूमा बेथिति बढ्दो छ । उत्तरी भेगको तुलनामा दक्षिणी भेगका पालिकाहरूमा थोरै संख्यामा ऐन–कानुन, नियमावली बनेको छ । वडा कार्यालयमा हुने घटना दर्ता र नागरिकतालगायतका सिफारिसहरूमा पनि गरिब, निमुखाहरूसँग घूस लिने काम भएको छ । तोकिएको समयमा पालिका परिषद् हुन नसकेका घटनाहरू सबैभन्दा ज्यादा मधेश प्रदेशमै हुन्छन् ।

गत वर्ष हामीले समाचारमा सुनेका थियौं, सप्तरीको पश्चिमी भेगको एउटा पालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि बैंकको ‘केवाईसी’ अपडेट गर्नुपर्ने सूचना जारी भएको थियो । दलित समुदायको अत्यधिक जनसंख्या रहेको त्यहाँका महिलाहरू आफैंले केवाईसी अपडेट गर्न सकिराख्नुभएको थिएन । वडा सचिवले प्रतिव्यक्ति १५० रुपैयाँ लिएर वडा कार्यालयमै त्यो केवाईसी अपडेट गरिरहेको समाचार स्थानीय पत्रिकामा आएको थियो ।

गत वर्ष महोत्तरीको दक्षिणी भेगको एक नगरपालिकामा पारित भएको बजेट पुस्तिकाका लागि मेयरसमक्ष आन्दोलन गर्नुपरेको हामीले थाहा पाएका थियौं । मेयरको दाबी थियो कि, नगर परिषद्बाट पारित भएको रातो किताबमा विभिन्न योजनाहरूको विस्तृत विवरण हुन्छ, त्यो सार्वजनिक भयो भने अख्तियारमा धेरै संख्यामा उजुरी पर्दो रहेछ । त्यसकारण नछपाएको रे !

हामी कल्पना गर्छौं कि, यदि मधेशका मेयरहरूले पालिकाले दैनिक रूपमा सेवा प्रदान गर्ने कामलाई अझ व्यवस्थित र सहज एवं वञ्चित जनतामुखी बनाउने प्रतिबद्धता गरेको भए मधेशबारे सकारात्मक तथ्यांक बनाउन कति राम्रो मौका हुने थियो ?

हामीले पहिलेको पत्रमा पनि आग्रह गरेका थियौं । अहिले पनि दोहोर्‍याएर भन्न चाहन्छौं । मधेशको साक्षरता दरमा प्रगतिका लागि केवल स्कुलमा भवन निर्माण वा करारमा वा स्थानीय स्रोतमा शिक्षक भर्ना मात्र गरेर पुग्दैन । जबसम्म त्यहाँका युवाहरूमा पठन संस्कृतिको विकास हुँदैन, जबसम्म त्यहाँका गरिब, निमुखा र ग्रामीण अभिभावकहरूमा शिक्षाबारेको धारणामा परिवर्तन हुँदैन तबसम्म मधेशको शैक्षिक अवस्थामा बदलाव असम्भव छ ।

मधेशका मेयरहरूले प्रत्येक वडामा कम्तीमा पनि एउटा सुव्यवस्थित पुस्तकालयसँगै व्यवस्थित सूचना केन्द्र र टोलैपिच्छे अभिभावकहरूलाई विभिन्न किसिमले (हाम्रो पहिलो पत्र हेर्नुहोला) जागृत गराउने कामबारे कुनै खाका कोरेको भए कति राम्रो हुने थियो ?

मधेशका महिलाको अवस्था अन्य ठाउँभन्दा फरक छ । नेपालकै अन्य समाजको भन्दा मधेशी समाजमा महिला–पुरुषबीचको सम्बन्ध फरक छ । त्यहाँका महिलाको शैक्षिक अवस्था, स्वास्थ्यको अवस्था, सम्पत्तिमा पहुँच, राजनीति प्रतिनिधित्व र विभिन्न तहको निर्णय प्रक्रियामा कमजोर भूमिका छ । महिलामाथि हुने विभिन्न प्रकारको हिंसा त्यहाँ बढी छ ।

प्रदेशभरका मेयरहरूले महिला शिक्षा, महिलामाथि हुने हिंसाको सवालमा कुनै ठोस योजना ल्याएको भए, कुनै नयाँ प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको भए कति राम्रो सन्देश जान्थ्यो ? मधेश प्रदेशको कुल जनसंख्यामा लगभग १४ प्रतिशत मुसलमान समुदायको छ । समुदाय–समुदायबीच मधेशमा प्रायः सदाशयता र मैत्रीभाव रहँदै आएको छ । तर केही वर्षयता भारतमा हिन्दुत्वको राजनीतिमा धार्मिक उत्तेजना थपिँदा त्यसको नियोजित र सोझो प्रभाव मधेशमा देखिएको छ ।

बेलाबेलामा मधेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा मुसलमान समुदाय लक्षित अपमानजनक नारा लगाउने, उनीहरूका घरमा आक्रमण गर्नेजस्ता घटनाहरू बढेका छन् । हालको वीरगन्जको घटना एउटा ताजा उदाहरण मात्र हो । प्रदेशसभाको अघिल्लै कार्यकालमा संसद्मा मदरसा शिक्षासम्बन्धी विधेयक दर्ता भएको थियो तर आजसम्म पारित भएको छैन ।

मदरसा शिक्षा नेपालको सन्दर्भअनुकूल हुनुपर्छ र मदरसा पढ्ने छात्रछात्राले नेपालमा गरिखाने क्षमता आफ्नो शिक्षाबाट पाउनुपर्छ, धर्मसंस्कृतिको ज्ञानसँगै । तर त्यो विधेयक परिमार्जित भएर किन पास हुन सकेको छैन ? मधेशका मुसलमानहरूलाई सिधै भारतको वा पाकिस्तानका मुसलमानहरूसँग जोडेर अपमान गरिँदा तपाईं मेयरहरू किन बोल्न सक्नुभएको छैन ? अनेकन डरका कारण के ‘मौनम् स्वीकृति लक्ष्यणम्’ त होइन ? के मधेश प्रदेशका मुसलमानहरू मधेशी होइनन् ? नेपाली होइनन् ? मधेशका मेयरहरूसामु भारत र पाकिस्तानमा चलिराखेको घृणाको राजनीति नेपालमा नछिरोस् र नेपालको धर्म सहिष्णु परम्परा भताभुंग नहोस् भन्ने ठूलो चुनौती छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको सबैभन्दा बढी संख्या मधेश प्रदेशको छ । युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि समाजमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै थरी प्रभाव परेको छ । तर त्योभन्दा बढी तिनको शोषण भएको छ ।

मधेशको गाउँदेखि खाडीसम्म दलालै दलालको चंगुलबाट मधेशी युवाहरूको कष्टकर यात्राबारे मधेशका नेता अवगत हुँदाहुँदै पनि त्यहाँको राजनीतिले किन बोलेको छैन र कुनै कदम चालेको छैन ? के तिनको हकहितको सवालमा, तिनको सुरक्षाका लागि, तिनले पठाउने पैसाको सही सदुपयोगबारे मधेशका मेयरहरूले बोल्नु पर्दैन ? वैदेशिक रोजगारमा गएका, जाने युवाहरूको समस्याबारे मधेश प्रदेशका मेयरहरूले सम्मेलन गरेको भए, तिनको समस्या समाधानबारे कुनै ठोस योजना ल्याएको भए कति राम्रो हुने थियो ?

मधेशको अर्थ व्यवस्थाको आधार कृषि हो । दुनियाँभरमा कृषिमा कैयन् परिवर्तनहरू भएका छन् । प्रविधिको विकास र विस्तार भएको छ । मधेशका कृषिमा पनि प्रविधिको प्रयोग नभएको होइन तर अत्यन्त थोरै । नगण्य । मधेशका गाउँहरू सरसर्ती घुम्दा अहिले पनि त्यहाँको कृषि निर्वाहमुखी नै रहेको भान हुन्छ । समग्र मधेशको कृषिमा अग्रगामी रूपान्तरणका लागि त्यहाँका मेयरहरूले पालिका, जिल्ला र प्रदेशस्तरीय कामहरू गरेको भए कति राम्रो हुने थियो ?

अन्त्यमा, हामी यस दोस्रो पत्रमा के भन्न चाहन्छौं भने संघ वा प्रदेशजस्तो अस्थायित्व तपाईंहरूको पदावधिमा छैन । पाँच वर्षको स्थायित्व छ । तपाईंहरू दलगत राजनीतिमा सम्मिलित भए पनि तपाईंहरूको स्थायित्व मधेश पुनःसंरचनाको मेरुदण्ड हुन सक्छ । दलगत, वर्गगत, जातगत, समुदायगत स्वार्थबाट माथि उठेर स्थानीय मधेशबारे सोच्न सक्नुहुन्छ । विचार–विमर्श गर्न सक्नुहुन्छ । अझै पनि त्यसअनुरूप काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।

किनभने स्थानीय जनतासँग तपाईंहरूको सिधा दैनन्दिनको सम्पर्क हुन्छ र उनीहरूको सुख–दुःखमा साँझबिहान भागीदारी । आजको भोलि नै मधेशलाई यी सब काम गरेर तथ्यांकको गर्तबाट बाहिर निकाल्न नसके पनि नैतिक हिसाबले सीमापारि र वारि पूरै नेपालका लागि उच्च सम्मान र गौरवको भागीदार बन्न सक्नु हुनेछ र मधेशलाई माथि उकाल्ने श्रेय तपाईं मेयरहरूमा जानेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।