- आवासीय चिकित्सकलाई सरकारको निर्णयबमोजिम निर्वाह भत्ता नदिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी
- आवासीय चिकित्सकलाई सरकारले तोकेअनुसार निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने र आन्दोलनमा रहेका चिकित्सकलाई बिनासर्त काममा फर्काउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गरेका हौं : डा. अनिलविक्रम कार्की, अध्यक्ष, चिकित्सक संघ
काठमाडौँ — तीन साताभन्दा बढी समयदेखि शिक्षक आन्दोलन चलिरहेकै बेला देशभरका चिकित्सक पनि अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बहिष्कार गर्दै सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तहसरह मासिक निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन माग राख्दै उनीहरूले शुक्रबार देशभरका सरकारी अस्पतालमा सेवा बहिष्कार गरेका हुन् ।
नेपाल चिकित्सक संघले बिहीबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजमा आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गर्न अपिल गरेको थियो । अधिकांश सरकारी अस्पताल, मेडिकल कलेज र केही निजी अस्पतालमा समेत शुक्रबार सेवा अवरुद्ध भएको संघले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका वीर, टिचिङ, कान्तिलगायत ठूला अस्पतालमा ओपीडी सेवा सञ्चालन हुन सकेन । काठमाडौंका चिकित्सक सेवा रोकेर माइतीघरको धर्नामा सहभागी भएका थिए ।
ओपीडीमा आएका बिरामी उपचार नपाएर फर्कन बाध्य भएको विभिन्न अस्पतालले जनाएका छन् । वीर अस्पतालका निर्देशक दिलीप शर्माले आंशिक रूपमा सेवा प्रभावित भएको बताए । ‘अघिल्लो दिनको बाँकी रिपोर्ट हेरियो । ओपीडीका बिरामी हेर्न पाइएन,’ उनले भने । छाती दुख्ने, रिँगटा लाग्ने समस्या भएर वीर अस्पताल पुगेकी सिन्धुलीकी ५६ वर्षीया फुलेश्वरी अधिकारीेले डाक्टरहरूको आन्दोलनका कारण उपचार गर्न नपाएको गुनासो गरिन् ।
आवासीय चिकित्सक निर्वाह भत्ताको माग गर्दै एक महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । उनीहरूको आन्दोलनमा चिकित्सक संघले पनि ऐक्यबद्धता जनाएपछि देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा सेवा अवरुद्ध भएको हो । संघका अध्यक्ष अनिलविक्रम कार्कीले निर्वाह भत्तासम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा बाध्य भएर सेवा बहिष्कार गर्नुपरेको बताए । उनले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए । ‘आवासीय चिकित्सकलाई सरकारले तोकेअनुसार निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने र काम छाडेर आन्दोलनमा रहेका आवासीय चिकित्सकलाई बिनासर्त काममा फर्काउनुपर्ने सर्त राखेर आन्दोलन गरिएको हो,’ संघका अध्यक्ष कार्कीले भने ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले फागुनदेखि मासिक साढे ४८ हजार निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर निजी मेडिकल कलेजहरू उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने अडानमा छन् । सरकारले तोकेको भत्ता उपलब्ध गराउँदा घाटा हुने एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजको दाबी छ । निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकलाई १८ देखि २४ हजार रुपैयाँसम्म मात्र निर्वाह भत्ता दिँदै आएका छन् । एसोसिएसनले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै भत्ता दिन नसक्ने घोषणा गरेपछि चिकित्सकहरू आक्रोशित बनेका थिए ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले स्नातकोत्तर तह (पीजी) मा तोकिएको भत्ता दिन सरकारीसरह मेडिकल कलेज सञ्चालन खर्च दिनुपर्ने वा स्नातक तह (यूजी) को सिट संख्या वृद्धि र दुवै तहको शिक्षण शुल्क वृद्धि हुनुपर्ने बताएका छन् । सरकारले मेडिकल कलेजको सहमतिबिनै निर्वाह भत्ता तोकेको भन्दै उनले असन्तुष्टिसमेत जनाए ।
चिकित्सकले बिहीबार पनि माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउ गर्न भन्दै भेला भएका चिकित्सकलाई प्रहरीले रोकेपछि संघका प्रतिनिधि र स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलबीच भेटवार्ता भएको थियो । मन्त्री पौडेलले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह भत्ता नदिए निजी मेडिकल कलेजलाई सहयोग नगर्ने बताएका छन् । भत्ता उपलब्ध नगराएसम्म निजी मेडिकल कलेजका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित काम रोक्ने उनले चेतावनी दिएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि भत्तासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्न मेडिकल कलेजलाई तोकेता गर्दै आएको छ ।
आयोगले कलेजको मागअनुसार निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि ३ वैशाखमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । शिक्षा सचिव दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललाई रायसुझाव पेस गर्न आइतबारसम्म समयसीमा तोकिएको छ । कार्यदलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षाशास्त्र संकायका डिन डा. मोहन शर्मा, काठमाडौं विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र संकायका डिन डा. मनोज हुमागाईं, विज्ञहरू डा. भगवान कोइराला, डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. दिव्यासिंह शाह, डा. मंगल रावल, नेपाल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्की र एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की सदस्य छन् ।
सिट संख्या र शुल्क वृद्धिका लागि अध्ययन हुने भएपछि आयोगबाट तोकिएको निर्वाह भत्ता दिन र विद्यार्थीको म्याचिङ प्रक्रिया थाल्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएका थिए । शुल्क विवादले प्रवेश परीक्षाको नतिजापछि विद्यार्थी म्याचिङ प्रक्रिया अवरुद्ध छ । कार्यदलको प्रतिवेदनसहित आयोगको बैठक सोमबार बस्ने तयारी छ ।
वार्तामा हिँडेका शिक्षक बीचबाटै फर्किए
शिक्षकको माग तीन दिनभित्र पूरा गरी विद्यालयमा पठनपाठन हुने वातावरण मिलाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको भोलिपल्ट शुक्रबार नै शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले आन्दोलनरत शिक्षकलाई वार्तामा बोलाएका थिए । उनले शिक्षकसँग संवाद गरी समाधान खोज्न तत्पर रहेको जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेर वार्ता आह्वान गरेका थिए । त्यहीअनुसार शिक्षकका प्रतिनिधिहरू शिक्षामन्त्री भेट्न भन्दै सिंहदरबार हिँडेका थिए । तर जब उनीहरूले मूलगेटमा प्रवेशका लागि प्रहरीलाई टिपाइएको नामावली देखे, तब सिंहदरबार प्रवेश नगरी फरक्क फर्किए ।
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक महासंघमा आबद्ध संघ/संगठनको प्रतिनिधित्व हुने गरी २५ शिक्षकको नाम सिंहदरबार प्रवेशका लागि प्रहरीलाई टिपाएको थियो । त्यसमा वार्ता समितिका शिक्षकहरूको नाम नदेखिएपछि फर्किनुपरेको शिक्षक महासंघले जनाएको छ । ‘शिक्षामन्त्रीलाई बधाई, शुभकामना दिन र माग सुनाउन गएका थियौं । प्राविधिक कारणले बीचैबाट फर्कियौं,’ शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने ।
शुक्रबार वार्ता हुन नसकेपछि शिक्षा मन्त्रालयले अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै शनिबार बिहान साढे ७ बजे हुने वार्ता–संवादमा उपस्थित हुन शिक्षक महासंघका अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीलाई आह्वान गरेको छ । सरकारले यसअघि पनि वार्ताका लागि पटक–पटक शिक्षकलाईआह्वान गरेको थियो । वार्ता–छलफलमा सहभागी हुँदा शिक्षक महासंघले विभिन्न माग समेटिएको २४ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने गरेको छ । ध्यानाकर्षणपत्रअनुसार शिक्षकका केही माग तत्काल पूरा गर्ने र आन्दोलन स्थगित गर्नेसम्बन्धी ७ बुँदे प्रस्ताव तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्मा लगेकी थिइन् । प्रस्तावमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री ओलीले असहयोग गरेको लगायतका कारणले भट्टराईले राजीनामा दिइन् । उनको राजीनामापछि बिहीबार पन्त शिक्षामन्त्री बनेका हुन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार तत्कालीन शिक्षामन्त्री भट्टराईको प्रस्तावबमोजिम राहत, साबिक उमावि दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई बिरामी बिदाबापतको रकम उपलब्ध गराउन २७ करोड ८७ लाख, शिक्षक विद्यालय कर्मचारीलाई निजामती अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था मिलाउन ८६ करोड ७८ लाख, बाल विकास शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक (साढे १७ हजार) उपलब्ध गराउन साढे ६ अर्ब, शिक्षकलाई निजामती सोसरह ग्रेड समायोजन गर्न १३ करोड १९ लाख, राहत शिक्षकलाई अन्य शिक्षकलाई सरह स्थानीय/दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउन ४० करोड बजेट आवश्यक हुने अनुमान गरिएको छ ।
बजेट आवश्यक नपर्ने अस्थायी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने र शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्ने प्रस्ताव पनि भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्मा लगेकी थिइन् । मन्त्रिपरिषद्बाट यी माग सम्बोधन भए शिक्षक शैक्षिक हडतालबाट पछि हट्ने अनौपचारिक सहमतिसमेत भएको शिक्षा मन्त्रालय र महासंघका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।
शिक्षक २४ दिनदेखि सडक आन्दोलनमा रहँदा करिब ५५ लाख बालबालिका पढ्ने सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना र पठनपाठन अवरुद्ध छ । एसईई सकिएको एक महिना बित्न लाग्दा उत्तरपुस्तिका परीक्षण सुरु भएको छैन । यसले एसईईको नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुने देखिएको छ । गएको बिहीबार सुरु हुनुपर्ने कक्षा १२ को परीक्षा १० दिन सरेको छ ।
