नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारलाई थाहै नदिई भारतबाट आयात हुने विद्युतको महसुल वृद्धि गर्न सहमति जनाएका छन् ।
गत माघ ३० गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बसेको नेपाल-भारत विद्युत् आदानप्रदान समिति (पावर एक्सचेन्ज कमिटी)को १६ औं बैठकमा घिसिङले सुटुक्क १३२ केभीमार्फत आयात हुने विद्युतका लागि १ दशमलव ५ प्रतिशत र ३३ केभीमार्फत आयात हुने विद्युतका लागि १ दशमलव ६५ प्रतिशत महसुल बढाउन सहमति गरेका हुन् ।
यसबारे सरकारलाई जानकारी दिइएको छैन ।
विश्वस्त स्रोतले लोकान्तरलाई दिएको जानकारीअनुसार सरकारको सहमति नलिई घिसिङले प्राधिकरणलाई अत्यधिक आर्थिक भार पर्नेगरी नेपाल आयात हुने विद्युतको महसुल बढाएका हुन् ।
रोचक कुरा त के छ भने ‘इन्डियन इनर्जी वीक’मा सहभागी हुन घिसिङसँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री दीपक खड्का, ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य र वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रवल अधिकारीलगायत पनि दिल्लीमै थिए ।
उक्त कार्यक्रममा सहभागी भएको भोलिपल्ट मन्त्री खड्का अन्य भेटघाटमा लागे भने घिसिङ पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठकमा सहभागी भए ।
त्यहाँ नेपाल-भारतबीच आयातनिर्यात हुने बिजुलीको प्रतियुनिट दर ८ दशमलव १ भारु (१२ रुपैयाँ ९६ पैसा) तय गरियो । जबकि यसअघि १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने बिजुली आदानप्रदानको मूल्य प्रतियुनिट ७ दशमलव ९८ भारु (१२ रुपैयाँ ७७ पैसा) थियो ।
यसबारे घिसिङले आफैंसँग यात्रा गरिरहेका मन्त्री खड्का र सचिव आचार्य दुवैसँग सल्लाह गर्न आवश्यक ठानेनन् ।
प्राधिकरणले अहिलेसम्म पनि महसुल दर बढाइएकोबारे सरकारलाई जानकारी गराएको छैन ।
उक्त कमिटीको बैठकमा नेपालका तर्फबाट प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका विद्युत् प्रणाली सदस्य अशोककुमार राजपूतले नेतृत्व गरेका थिए ।
वृद्धि गरिएको महसुल आगामी अप्रिल १ तारिखदेखि लागू हुनेछ ।
मन्त्रालयका सचिव आचार्यले महसुल वृद्धि गरिएकोबारे मन्त्रालयलाई थाहा नभएको जनाए ।
‘महसुल वृद्धि गरिएकोबारे बाहिर अलिअलि गाइँगुईं चलेको थियो । सरकारसँग सहमति नलिई प्राधिकरणका एमडीले महसुल वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको भए मलाई थाहा थिएन । यदि सरकारसँग सहमति नलिई महसुल वृद्धि गरिएको हो भने त्यो मिस्टेक हो,’ सचिव आचार्यले लोकान्तरसँग भने ।
उनले पछिल्लो समय ऊर्जा क्षेत्रमा सोलार विद्युत पनि प्रवेश गरेका कारण महसुल अझ सस्तो हुनुपर्ने तर्क गरे ।
यता विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले पनि यसबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए ।
पीईसी बैठकमा नयाँ महसुल दर तय गरेकोबारे थाहा भएपनि मन्त्रालय र सरकारसँगको समन्वयबारे आफूलाई थाहा नभएको उनको भनाइ छ ।
‘उक्त बैठकमा मन्त्रालयका तर्फबाट पनि सहभागिता थियो, त्यतै सोध्नुस् न,’ घोषले लोकान्तरसँग भने, ‘महसुल वृद्धि गर्न सरकारको सहमति लिएको/नलिएको विषयमा म जानकार छैन ।’
उक्त बैठकमा भाग लिन मन्त्रालयका तर्फबाट सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर (सीडीई) सञ्जीव राय गएको भएपनि उनी मन्त्री खड्काको निजी सचिव समेत रहेकाले उनी मन्त्रीकै भेटघाटको चाँजोपाँजो मिलाउन व्यस्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ बैठकमा सहभागी हुन पाउनुभएन । तर, पनि उक्त सम्झौतामा घिसिङ र राजपूतले हस्ताक्षर गरेकाले बदनियत राखेरै रायलाई सबै कुरा थाहा नदिएको हो ।’
यसबारे प्राधिकरण र मन्त्रालयभित्रै गाइँगुईं चलिरहेको छ । आफूलाई थाहा नदिइकन महसुल दर वृद्धि गरेकोमा मन्त्री खड्का र सचिव आचार्य दुवै रुष्ट छन् ।
नेपालबाट निर्यात हुने विद्युतमा पनि सोही महसुल दर लागू हुने भएपनि पीईसीमार्फत भारतका सीमावर्ती राज्यहरूमा निकै नगण्य मात्रामा मात्र विद्युत निर्यात हुने गर्छ ।
नेपालबाट भारत निर्यात हुने अधिकांश विद्युत आईएक्स (इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज)को डे-अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत बिक्री हुने गरेको छ, जसमा नेपालले निकै कम रेट मात्र पाउने गर्छ ।
