वीरगञ्ज,२ भदौं :मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सभामुख चढ्नका लागि गाडी खरिद गर्दा १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
मधेस प्रदेशको अर्थमन्त्रालयले जारी गरेको प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका–२०८३ मा उक्त रकम बराबरको सवारी सधान खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सवारी साधनको किसिममा ‘जिप’ भनिएको छ।
निर्देशिकाअनुसार अत्यावश्यक बाहेक अर्थमन्त्रालयको सहमतिबिना चार पांग्रे र दुई पांग्रे सवारी साधन खरिद गरिने छैन। मौजुदा सवारी साधनको प्रयोग मितव्यवयी ढंगले नियमित मर्मत सम्भार गरी उपयोग गर्नुपर्ने निर्देशिकको १९ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ।
सवारी साधनको सुविधा प्राप्त पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुन तथा प्रदेश सरकारले तोेकेको अवस्थामा बाहेक एकभन्दा बढी साधन उपलब्ध गराइने छैन। मन्त्रालय अन्र्तगत अन्य निकायमा भएका सवारी साधनको संख्या र प्रयोगको अवस्था सहितको अद्यावधिक अभिलेख सम्बन्धित निकायले राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ।
त्यसैगरी मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री र उपसभामुखले १ करोड २० लाख, प्रमुख सचिव, आयोगका पदाधिकारी र मुख्य न्यायाधिवक्ताले बढीमा ८० लाख रुपैयाँसम्मको गाडी चढ्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सचिव वा सो सरहका सुविधा पाउनेलाई ६० लाखको सवारी साधन चढ्ने पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकाअनुसार सवारी साधन खरिद एक वर्ष सम्म वा आुपर्ति वा उत्पादक कम्पनीले मर्मत गरिदिने वारेन्टी अवधि सम्ममा कुनै सवारी साधन मर्मत गर्न परेमा सामान्यता कार्यालयको खर्चबाट व्यहोरिने गरी मर्मत गर्न पाइने छैन।
निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश तथा अति विशिष्ट पदाधिकारीहरुको यस प्रदेशमा भ्रमण हुँदा मात्र प्रयोग गर्ने प्रयोजनार्थ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय वा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको निकाय वा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले तोकेको निकायले बढीमा चार करोड रुपैयाँसम्मको एक थान सवारी सधान खरिद गर्न बाधा पर्ने छैन।’ वीरेन्द्र रमण /नेपाल न्युज डट.कम.
