कोशी सम्झौताको सात दशकभन्दा बढी समय पूरा भइसकेको छ । १९९ वर्षका लागिसन् १९५४ अप्रिल २५ मा भएको सम्झौता सन् १९६६ डिसेम्बर १९ मा पहिलो पटक संशोधन पनि भएको थियो । सो सम्झौता बमोजिम निर्माण भएका ब्यारेज र नहर लगायतका संरचनाहरू जीर्ण हुँदै जाँदा भारतीय पक्षमा चिन्ता र चासो बढ्दै गएको छ ।
भारतको बिहार प्रान्तको उत्तरी भूभाग कोशी बाढीबाट बचाउने तथा सिँचाइ र विद्युत समेत उपलब्ध गराउने बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा कोशी परियोजनाको परिकल्पना र निर्माण गरिएको थियो । बिहारका बासिन्दाले आयोजनाबाट अपेक्षाकृत ढंगमा बाढी नियन्त्रण हुन नसकेको भन्ने गुनासो गर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय यो विषय भारतको, मूलतः विहारको, घरेलु राजनीतिक मुद्दा भएको छ । सो पृष्ठभूमिमा भारत सरकारले विभिन्न विकल्पहरूमा काम गरिरहेको छ।
भारतले नदी जोड्ने आफ्नो महत्त्वाकांक्षी ’वाटर ग्रिड परियोजना’ समानान्तर रूपमा अघि बढाएको छ । गत वर्ष भारत सरकारले ‘कोशी–मेची रिभर लिंकिङ (नदी जोड)’ परियोजना निर्माण अघि बढाउने निर्णय गरी बजेट समेत व्यवस्थापन गरेपछि भारतको वाटर ग्रिड परियोजनाले थप चर्चा पाएको छ । यसमा सबैको चासो पनि बढेको छ ।
कोशी–मेची नदी जोड आयोजनाको सुरूवाती बिन्दु हनुमान नगरमा रहेको कोशी ब्यारेज नै हुने जनाइएको छ । यो ब्यारेज २६ हजार ९०० क्युमेक पानीको बहाव नियन्त्रण गर्ने क्षमताको हिसाबले डिजाइन गरिएको छ । अहिलेकै हेड रेगुलेटर प्रयोग गरी पूर्वी नहरमा पानीको बहाव वृद्धि गर्ने योजना रहेको भारतले जनाएको छ । सो हेड रेगुलेटरको कुल लम्बाइ सात वटा गेटसहित ९८.१७ मिटर छ । प्रत्येक गेटको लम्बाइ १२.१९ मिटर र डिजाइन बहाव ८५ क्युसेक छ ।
प्रस्तावित डिजाइन अनुसार हालको पूर्वी नहरको सुरूवाती खण्डको डिजाइन बहाव र क्षमता ४२५ क्युमेक रहेकोमा यो नहरको पुनः मोडलिङ गरी डिजाइन बहाव र क्षमता ५७३ क्युमेक पु¥याइएको छ । हाल पूर्वी नहरको लम्बाइ ४१.३० किलोमिटर छ । यो विस्तार गरेर ११७.५० किलोमिटर पु¥याइ मेची नदीमा जोडिने छ ।
यसरी सो नहर विस्तार गर्दा १२ प्रकारका ११२ वटा पुल, साइफन लगायतका थप संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी पुनः मोडलिङ गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्दा पूर्वी नहरको सुरूवाती ५ किलोमिटर खण्डको डिजाइनमा जमिनको सतहको चौडाइ ११० मिटरबाट बढाएर १३१.५० मिटर बनाइने छ । नहरको बाँकी खण्डको डिजाइन समेत परिवर्तन हुने जनाइएको छ ।
नहरलाई पूर्ण रूपमा कंक्रिट लाइनिङ गरिने जनाइएको छ । सो आयोजनाको प्रारूप सन् २००८ मै तयार गरिएको थियो । प्रस्तावित आयोजना अनुसार कोशी ब्यारेजबाट पूर्वी नहरमार्फत वार्षिक १२ हजार ८५२ मिलियन घनमिटर पानी पथान्तरण गरिने जनाइएको छ । यसमध्ये दुई हजार २६५ मिलियन घनमिटर पानी सिँचाइमा तथा १४ मिलियन घनमिटर पानी घरायसी र औद्योगिक प्रयोजनमा खर्च हुने जनाइएको छ ।
सो पानीको बहावमा चुहावट ०.६ क्युसेक प्रतिवर्ग किलोमिटर हिसाब गर्दा करिब ७३ मिलियन घनमिटर पानी चुहावट हुने अनुमान गरिएको छ । बिहार प्रान्तको अररिया, किसानगञ्ज, पूर्णिया र कठियार जिल्लामा सिँचाइ, घरायसी र औद्योगिक आवश्यकता पूर्तिपछि बाँकी रहेको पानी मेची नदीमा खसाइने जनाइएको छ ।
अहिले कोशीको पूर्वी नहरमार्फत चार लाख ४० हजार हेक्टर भारतीय भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएकामा प्रस्तावित आयोजना सम्पन्न भएपछि विहार प्रान्तमा थप दुई लाख १५ हजार हेक्टर कृषि भूमि सिञ्चित हुने छ । अहिलेको ब्यारेजमा पानी भण्डारण गर्ने जलाशयको व्यवस्था नभएकाले भविष्यमा कोसी उच्च बाँध निर्माणपछि उक्त संरचनासँग प्रस्तावित नहर एकीकृत गर्ने योजना समेत भारतले सार्वजनिक गरेको छ । कोशी–मेची नदी जोड परियोजना विद्यमान कोशी सम्झौताको कार्यक्षेत्र बाहिर रहेकाले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति मात्र पर्याप्त हुँदैन । सम्झौता नै पुनरवलोकन गर्नुपर्ने वा नयाँ सम्झौता हुनुपर्ने कतिपय कानुनविद्हरु बताउँछन् ।
सम्झौताका उपयुक्त प्रावधानहरू हेर्दा प्रस्तावित कोशी–मेची नदी जोड परियोजना हालको ब्यारेज र नहरलगायतका संरचना, मुख्यतः पूर्वी नहरको हेड रेगुलेटर र नहरको पुनः मोडलिङ गर्ने तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी डिजाइन गरिएकाले सम्झौताको दफा १ (३) र ३ (१) आकर्षित हुने जनाइएको छ । यता भारतले पूर्वी नहरको पुनः मोडलिङको काम र भारतीय भूमिमा नहर विस्तारको काम भए पनि हेड रेगुलेटरको हालको डिजाइनमा कुनै परिवर्तन नहुने जनाएको छ ।
विद्यमान हेड रेगुलेटरको डिजाइन ४२५ क्युमेक पानीको बहाव क्षमताका लागि गरिएकाले प्रस्तावित ५७३ क्युसेक पानी बहावका लागि उपयुक्त नहुने प्रस्ट छ । भारत सरकारले एकतर्फी रूपमा डिजाइन समेत परिवर्तन गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएको सार्वजनिक जानकारी छैन ।
यस अतिरिक्त कोसी सम्झौतामा तल्लो तटीय लाभ र माथिल्लो तटीय राष्ट्रले प्राप्त गर्ने प्रतिफलका सम्बन्धमा कुनै व्याख्या र व्यवस्था छैन । कोशी–मेची नदी जोड आयोजनाबाट भारतले बाढी नियन्त्रणका अतिरिक्त सिँचाइ, घरायसी र औद्योगिक क्षेत्रमा थप लाभ हासिल गर्ने जनाइएको छ । यता नेपाली भूमिमा बनेका संरचनाबाट तल्लो तटीय राष्ट्रले प्राप्त गर्ने लाभको आधारमा माथिल्लो तटीय राष्ट्र नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने प्रतिफल वा क्षतिपूर्तिका बारेमा पुनः भारत समक्ष कुरा राख्न सक्ने अवसर नेपालले गुमाउने देखिन्छ ।
सो परियोजनाबाट बाढी नियन्त्रण नहुने र राजनीतिक लाभका लागि मात्र निर्माण गर्न खोजिएको भन्दै भारतभित्रै आलोचना हुने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरूको सहकार्य र साझेदारीमा विगतमा भएको फितलो प्रस्तुति र कमजोरी सच्याउन सक्ने अवसर नेपाललाई छ । दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धको संवेदनशीलता समेत ध्यानमा राख्दै राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा सो विषय नेपालले उठान गर्न र नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्न जरूरी रहेको छ ।
