Highlights
- सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत वार्ता गरी ६ अर्ब ५६ करोड लागत वृद्धि, कर छुटबापत २ अर्ब २२ करोड फिर्ता, छिनेडााडा कटानमा थप ३२ करोड भुक्तानलगायतमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिद्वारा प्रतिवेदन तयार
- नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहितका कर्मचारीलाई निलम्बन र कारबाही गर्न सिफारिस
- सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुादासम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न निर्णयकर्ता पदाधिकारीमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने
काठमाडौँ — संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ठेक्का प्रक्रियादेखि नै भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । तत्कालीन आयोजना प्रमुख तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका वर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ८ प्राविधिक तथा कर्मचारीलाई निलम्बन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन उपसमितिले सिफारिस गरेको छ ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणका विषयमा लेखा समिति सदस्य राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले छानबिन गरेको हो ।
विमानस्थल निर्माण अवधिका विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा संलग्न राजनीतिक नेतृत्वको नाम भने उपसमितिले किटान गरेको छैन । तर विमानस्थल सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न निर्णयकर्ता पदाधिकारीमाथि शीघ्र छानबिन गर्नुपर्ने सिफारिस उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
विमानस्थल निर्माण सुरु हुनुपूर्व नै ठूलो अंकमा लागत मूल्य वृद्धि गरेर वार्ताद्वारा ठेक्का प्रक्रिया टुंग्याइएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । प्राधिकरणले १४५ मिलियन अमेरिकी डलर (सन् २०१४ को विनिमय दरअनुसार १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ) लागत अनुमान गरे पनि त्यसमा ७० मिलियन डलर (६ अर्ब ५६ करोड) लागत वृद्धि गरी चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङसँग ठेक्का सम्झौता गरेर अनियमितता गरेको निष्कर्ष उपसमितिले निकालेको हो ।
सम्भाव्यता अध्ययन र विमानस्थल सञ्चालनसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजनाबिना नै ऋण लिएको, विमानस्थल निर्माण तथा छिनेडाँडा कटान गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरिएको, विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया आवश्यकताभन्दा पनि निर्माण कम्पनीको इच्छाअनुसार अघि बढाइएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ठेक्का पाएकै कम्पनीले छिनेडाँडा कटान गर्नुपर्नेमा अर्कै कम्पनीलाई ३२ करोड २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको, मूल सम्झौताविपरीत कर छुट दिन नयाँ सम्झौता गरी २ अर्ब २२ करोड अनियमितता गरेको पाइएको पनि उपसमितिले ठहर गरेको छ ।
लेखा समितिले गत असारमा लिङ्देनको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदनमा संयोजक लिङ्देन, सदस्यहरू कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी, माओवादीका जनार्दन शर्मा तथा अमनलाल मोदी र एकीकृत समाजवादीका प्रेम आलेले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन् । एमालेका गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा र तारा लामा तामाङ, कांग्रेसका दीपक गिरी, रामकृष्ण यादव र देवप्रसाद तिमल्सेनाको हस्ताक्षर भने प्रतिवेदनमा छैन ।
उपसमितिमा सदस्य रहेकी एमालेकी रुक्मिणी राना बराइली अर्कै समितिमा सरुवा भइसकेकी छन् । उनको नाम हटाएर प्रतिवेदन लेखा समितिमा पेस गर्ने तयारी छ । एमाले सांसद तामाङले आफू गृह जिल्ला कञ्चनपुर आएकाले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेको बताए । कांग्रेस सांसद दीपक गिरी र रामकृष्ण यादवले पनि निर्वाचन क्षेत्रमा रहेकाले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेको बताए ।
उपसमितिका संयोजक लिङ्देनले समितिका बाँकी सदस्यले पनि प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘कसैले हस्ताक्षर नगरे पनि प्रतिवेदन समितिमा पेस हुन्छ । प्रतिवेदनले अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिस गर्छ,’ उनले भने । निर्वाचन मात्रै गराउने ‘म्यान्डेट’ रहेको खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचारलाई वैधता दिन विभिन्न समिति बनाएको पाइएको लिङ्देनको भनाइ छ । ‘हामीले कर्मचारीको नाम किटान र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अन्य निर्णयाधिकारीलाई समेत कारबाही हुने गरी सिफारिस गर्ने छौं,’ उनले भने ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा ‘सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यताविपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको’ उल्लेख छ । निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।
‘मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटकपटक नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले मास्टर लिस्टका आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
विमानस्थलको स्थलगत अवलोकन, सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिसँग सोधपुछ र सम्बन्धित निकायबाट उपलब्ध भएको कागजातसमेत अध्ययन गरेको उपसमितिले जनाएको छ । विमानस्थल निर्माणको समग्र पक्षमा कानुनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने उपसमितिको सिफारिस छ ।
लेखा समितिले गत असारमा लिङ्देनको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदनमा संयोजक लिङ्देन, सदस्यहरू कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी, माओवादीका जनार्दन शर्मा तथा अमनलाल मोदी र एकीकृत समाजवादीका प्रेम आलेले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन् । एमालेका गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा र तारा लामा तामाङ, कांग्रेसका दीपक गिरी, रामकृष्ण यादव र देवप्रसाद तिमल्सेनाको हस्ताक्षर भने प्रतिवेदनमा छैन ।
उपसमितिमा सदस्य रहेकी एमालेकी रुक्मिणी राना बराइली अर्कै समितिमा सरुवा भइसकेकी छन् । उनको नाम हटाएर प्रतिवेदन लेखा समितिमा पेस गर्ने तयारी छ । एमाले सांसद तामाङले आफू गृह जिल्ला कञ्चनपुर आएकाले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेको बताए । कांग्रेस सांसद दीपक गिरी र रामकृष्ण यादवले पनि निर्वाचन क्षेत्रमा रहेकाले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेको बताए ।
उपसमितिका संयोजक लिङ्देनले समितिका बाँकी सदस्यले पनि प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘कसैले हस्ताक्षर नगरे पनि प्रतिवेदन समितिमा पेस हुन्छ । प्रतिवेदनले अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिस गर्छ,’ उनले भने । निर्वाचन मात्रै गराउने ‘म्यान्डेट’ रहेको खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचारलाई वैधता दिन विभिन्न समिति बनाएको पाइएको लिङ्देनको भनाइ छ । ‘हामीले कर्मचारीको नाम किटान र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अन्य निर्णयाधिकारीलाई समेत कारबाही हुने गरी सिफारिस गर्ने छौं,’ उनले भने ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा ‘सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यताविपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको’ उल्लेख छ । निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।
‘मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटकपटक नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले मास्टर लिस्टका आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
विमानस्थलको स्थलगत अवलोकन, सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिसँग सोधपुछ र सम्बन्धित निकायबाट उपलब्ध भएको कागजातसमेत अध्ययन गरेको उपसमितिले जनाएको छ । विमानस्थल निर्माणको समग्र पक्षमा कानुनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने उपसमितिको सिफारिस छ ।
कानुनी, प्राविधिक, आर्थिक, वातावरणीय तथा प्राविधिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन तथा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने र अनियमितता वा भ्रष्टाचार गर्ने दोषीउपर कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएको कर छुटलाई शीघ्र संघीय कोषमा दाखिला गरी कर छुटलगायत अन्य सबै प्रकारका अनियमितता तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न सम्पूर्णलाई तत्काल हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्न र पदमा बहाल रहेकालाई तत्काल निलम्बन गरी छानबिन, अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा अन्य विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गर्न पनि उपसमितिको सिफारिस छ ।
विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न जिम्मेवारी प्राप्त सम्पूर्ण निर्णयकर्ता पदाधिकारी, कर्मचारी र प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई कारबाही हुनुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी (२०७१ देखि ७४ सम्म पोखरा विमानस्थलको आयोजना प्रमुख, २०७८ माघ १७ देखि हालसम्म नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक) र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनाकर्मी (२०७४ देखि हालसम्म) लाई तत्काल निलम्बन गरी शीघ्र छानबिन, अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम हदैसम्म कारबाही गर्न/गराउन अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई निर्देशन दिनुपर्ने उपसमितिको सिफारिस छ ।
यस्तै सिफारिस गर्नुपर्ने अन्यमा राष्ट्रिय गौरव आयोजनाकी निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, आयोजनाका इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, आयोजनाका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, प्राधिकरणका निर्देशक इन्जिनियर बाबुराम पौडेल, प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशकहरू सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल र संलग्न अन्य बहालवाला पदाधिकारी छन् ।
विमानस्थल निर्माणका समग्र पक्षमा कानुनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत व्यापक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ । विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनयोग्य बनाएर मात्र व्यावसायिक सञ्चालनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने उपसमितिको राय छ ।
धावनमार्गको माटो परीक्षण पर्याप्त समय नदिई सम्पन्न गरेको पाइएको उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सिमेन्ट र कंक्रिटको ‘रनवे’, ‘ट्याक्सी वे पेभमेन्ट’ र ‘एरो ब्रिज’ लगायतका संरचना सुरुको सम्झौता र डिजाइनविपरीत थप गर्नुपर्नाको कारण र औचित्य पुष्टि हुन नसकेको पनि उपसमितिले जनाएको छ । रनवे, ट्याक्सी वे, एप्रोन, बाँध, नाली निर्माणका लागि माटो खन्न एक करोड ६ लाख ४८ हजार ३ सय ९४ अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको तर काम नभएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
रनवे, ट्याक्सी वे, एप्रोन, बाँध, नाली भर्न ४४ लाख ३५ हजार ३ सय ३ अमेरिकी डलर भुक्तानी गरिएको तर काम नभएको पाइएको पनि उपसमितिको अध्ययनमा पाइएको छ । मुख्य सम्झौताअनुसार विमानस्थल बाहिरबाट ग्राभेल, माटो ल्याउन ५४ लाख ९९ हजार ५ सय ४२ अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको तर बाहिरबाट माटो नल्याइएको र कागजात पनि उपलब्ध नरहेको उपसमितिले जनाएको छ ।
‘मुख्य एग्रिमेन्टमा भएको ‘एडिसनल आइटम’ अमेरिकी डलर १ करोड ५२ लाख ३० हजार रहेको छ । तर फाइनल बिलमा जम्मा ‘एडिसनल’ रकम २ करोड ४ लाख ३६ हजार ९ सय ६० रहेको छ । विमानस्थलमा माटोका लागि जम्मा २ करोड २२ लाख ५४ हजार २ सय १८ डलर अनियमितता भएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
धावनमार्गको उचाइ घटाउँदा निस्केको ग्राभेल मिसिएको ढुंगा, माटोमा पनि अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विमानस्थलको ‘फ्यासिबिलिटी’ आयोजनाकै रकमबाट गर्नुपर्ने सम्झौताविपरीत एचभी एसी प्रणाली जडानका लागि प्राधिकरणले आफ्नो बजेटबाट ७ लाख ४२ हजार ६ सय ५९ अमेरिकी डलर भुक्तानी दिएको पाइएको प्रतिवेदनमा छ । सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै प्राधिकरणले ‘ह्यान्डओभर सर्टिफिकेट’ पनि अध्ययनमा पाइएको छ ।
यस्तै, विमानस्थलभित्र २ लाख २० हजार अमेरिकी डलरमा इन्धन भण्डारण निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको तर त्यो काम नै नभएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यी सबै प्रक्रिया हुँदा महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी नै ‘उठान निर्णय र कार्यान्वयनको समयमा आयोजना प्रमुख रहेको’ पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । पोखरा विमानस्थल निर्माणको लागत बढाइएको विषयमा अख्तियारमा परेको उजुरी १२ चैत २०७० मा तामेलीमा राखिएकालाई ‘नोटिस’ मा लिइएको उपसमितिले जनाएको छ ।
पोखरा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा निर्माण गर्न ११ मंसिर २०६८ मा अर्थ मन्त्रालयले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । यो विमानस्थल ‘इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी)’ मोडलमा निर्माण गरेको हो ।
चीनले विमानस्थल निर्माणका लागि एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियत ऋण दिने र चिनियाँ निर्माण कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने सर्तमा निर्माण अघि बढाइएको थियो । विमानस्थल निर्माणका लागि प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङबीच करिब २२ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता ८ जेठ २०७१ मा भएको थियो । निर्माण सम्पन्न भएको ७ वर्षभित्र ब्याज र ७ वर्षपछि १३ वर्षभित्र २६ किस्ता गरेर साँवा चुक्ता गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
संसदीय उपसमितिले देखेको अनियमितता
- पोखरा विमानस्थलको कुल लागत १४५ मिलियन अमेरिकी डलर हुनुपर्नेमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत वार्ता गरी ७० मिलियन (सन् २०१४ विनिमय दरअनुसार ६ अर्ब ५६ करोड) भन्दा थप लागतमा ठेक्का स्वीकृत गरेको
- मूल सम्झौताविपरीत कर छुट दिन नयाँ सम्झौता गरी २ अर्ब २२ करोड अनियमितता
- ‘रनवे’, ‘ट्याक्सी वे’, ‘एप्रन’, बाँध, नाली भर्न ४४ लाख ३५ हजार डलर भुक्तानी, काम नभएको
- ठेक्का पाएकै कम्पनीबाट छिनेडाँडा कटान गर्नुपर्नेमा अर्कै कम्पनीलाई ३२ करोड भुक्तानी
- विमानस्थल निर्माण तथा छिनेडाँडा कटानअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरेको
- ठेकेदार कम्पनीबाट खर्च गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणबाट एसी खरिदको ७ लाख ४२ हजार डलर भुक्तानी
- सम्भाव्यता अध्ययन र सञ्चालनसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजनाबिना नै ऋण लिएको
- धावनमार्गको माटो परीक्षणको प्रतिवेदन पर्याप्त समय नदिई सम्पन्न गरेको
