वीरगञ्ज,११असार:बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आफ्ना २४ वटा वडाहरूका लागि कुल २२ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
विनियोजित कुल वडा बजेटमध्ये ५० प्रतिशत रकम अर्थात् ११ करोड ८ लाख रुपैयाँ सबै वडालाई समान रूपमा विभाजन गरिएको छ। बाँकी बजेट भने वडाको जनसंख्या, भूगोल र राजस्व संकलनको अवस्थालाई आधार मानेर बाँडफाँड गरिएको उपमहानगरका योजना शाखा प्रमुख सुधन चौधरीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सबैभन्दा सानो वडा नम्बर ६ ले ६१ लाख रुपैयाँ पाएको छ भने सबैभन्दा ठूलो वडा नम्बर २२ का लागि १ करोड २३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। योजना शाखा प्रमुख चौधरीले भने, ‘हामीले सबै वडालाई बजेट सिलिङसँगै २१ लाख बराबरको ससर्त कार्यक्रमहरू पनि दिएका छौँ। वडाभित्रको घर नम्बरी गर्न, बालमैत्री, वातावरणमैत्री, महिलामैत्री वडा घोषणा गर्न र भूमिहीन सुकुम्बासीको तथ्याङ्क संकलन गर्न ससर्त कार्यक्रम पठाएका छौँ, बाँकी बजेटको हकमा वडासमिति बसेर निर्णय गर्न सक्छ।’
उपमहानगरका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले ५१ करोड र मधेस प्रदेश सरकारले ५ करोड रुपैयाँ बराबरको ससर्त कार्यक्रम पठाएको छ। उपमहानगरको कुल १ अर्ब ८७ करोड बजेटमध्ये बाँकी १ अर्ब १० करोड रुपैयाँबाट आगामी वर्ष जीतपुरसिमरा नगर अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि ८ देखि १० करोड रुपैयाँ खर्च गरिनेछ। यसैगरी अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत कर्मचारीहरूको बढेको तलब र भत्तामा ४५ करोड रुपैयाँ तथा पुराना योजनाहरूको भुक्तानी मिलान गर्नका लागि ४० देखि ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने जनाइएको छ।
याे दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचनपछिको अन्तिम वर्षको बजेट हो। विगतका वर्षहरू जस्तो यसपटकको नगरसभामा टेबल, कुर्सी तोडफोड तथा हुलदङ्गा नभई सहमतिमै सबै कार्यक्रम पारित भएको छ। योजना शाखा प्रमुख चौधरीले थपे, ‘सबै वडाध्यक्षहरूको सहमतिमा यो निर्णय भएको हो। यस वर्षको नगरसभामा विगतमा जस्तो भएन, शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ।’
यसअघि उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि २ अर्ब १ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। तर त्यतिबेला ५० करोड रुपैयाँ घाटा बजेट तयार हुँदा उपमहानगरलाई पुराना योजनाहरूको भुक्तानी दिन ठूलो समस्या परेको थियो। उपमहानगरले सम्पत्ति कर, बहाल कर, मालपोत कर, मनोरञ्जन, सवारी, कवाडी कर, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा सहित ३६ वटा शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्दै आएको छ, जसबाट वार्षिक अनुमानित २५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन हुने गर्दछ।साभार:राताेपाटी
