वीरगंज । नागरिकता किर्ते तथा सरकारी कागजात नष्ट गरी तथ्य ढाकछोप गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै वीरगंज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंह स्वतः निलम्बनमा परेका छन्।
अख्तियारले आइतबार विशेष अदालत, काठमाडौँमा सिंहसहित ६ जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको थियो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दायर भएपछि मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सम्बन्धित व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार मेयर सिंहको पदसम्बन्धी अधिकार तत्कालका लागि निलम्बित भएको हो।
आयोगले सिंहमाथि सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका–१० स्थायी वतन भएकी रिता भट्टराईकी छोरीलाई आफ्नै छोरीका रूपमा देखाई झुटा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तयार गराएर नागरिकता दिलाउन मुख्य भूमिका खेलेको आरोप लगाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा सिंहले वीरगंज महानगरपालिका वडा नं. ३ का तत्कालीन पदाधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा वि.सं. २०७१ कात्तिक २० गते झुटा विवरणसहित जन्मदर्ता गराएको र सोही आधारमा वि.सं. २०७५ साउन १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गराइएको तथ्य फेला परेको अख्तियारले जनाएको छ।
यस प्रकरणमा वीरगंज महानगरपालिका वडा नं. ३ का तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय, तत्कालीन कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तुफैल अख्तर ठकुराई, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षड कुमार पोखेल, गृह मन्त्रालयको छानबिन समितिका संयोजक पुस्कर राना तथा सदस्य पर्शुराम पोखरेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियारका अनुसार केही प्रतिवादीले किर्ते प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउने, सरकारी अभिलेखमा गैरकानुनी हेरफेर गर्ने तथा प्रमाण नष्ट गर्ने काम गरेका थिए भने गृह मन्त्रालयको छानबिन टोलीले समेत वास्तविक तथ्य लुकाएर गलत प्रतिवेदन पेस गरी कसुर ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको देखिएको छ।
आयोगले मेयर सिंह र बालिकाकी वास्तविक आमा रिता भट्टराईलाई मुख्य मतियारको भूमिकामा रहेको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २२ बमोजिम मुख्य कसुरदारसरह सजायको माग गरेको छ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी तथा गृह मन्त्रालयकै छानबिन टोलीका सदस्यहरू एउटै प्रकरणमा प्रतिवादी बनेको यो घटनाले प्रशासनिक, राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा व्यापक चासो पैदा गरेको छ। विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अब अदालतको अन्तिम फैसला नै यस प्रकरणको निर्णायक आधार बन्नेछ।
