वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आगामी पुस ४ गते (शुक्रवार) प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् । उनले आज (बुधवार) प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र पठाउँदै दिउँसो ४ बजे विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम गठित सरकारका मुख्यमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनै पर्ने व्यवस्था छ ।
मुख्यमन्त्री यादव गत मङ्सिर १९ गते सात दलको गठबन्धनको समर्थनमा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनलाई नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन छ । नियुक्तिको समयमा ७७ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस भएको थियो |
यसअघि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव (एमाले) ले विश्वासको मत लिन नसकेपछि संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठन भएको हो ।
गत कात्तिक २४ मा सरोजकुमार यादवलाई ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो, तर सात दलीय गठबन्धनले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले विश्वासको मत लिन आदेश दिएपछि नयाँ प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।
विश्वासको मत नलिँदासम्म मुख्यमन्त्री यादवले मन्त्रिपरिषद् पूर्ण विस्तार गर्न पाएका छैनन् । हालसम्म लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालकी रानी कुमारी तिवारीले शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का जवाहरलाल कुश्वाहाले ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, नेपाली काँग्रेसका जंगिलाल रायलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का कनिष पटेललाई उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय र जनमत पार्टीका महेशप्रसाद यादवले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
मधेस प्रदेशसभामा कुल १०७ सिट छन् । बहुमतका लागि ५४ सिट आवश्यक पर्छ । गठबन्धनको समर्थन कायम रहे विश्वासको मत सहजै प्राप्त हुने अनुमान छ ।
