वीरगञ्ज, १५ जेठ । सुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै छन्।
जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन, पुँजीगत खर्च विस्तार गर्न र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिँदै रु. १८ खर्ब ९० अर्बदेखि रु. २० खर्बसम्मको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरुमा तोकेको सीमालाई पुनरावलोकन गरी बढाइएको यो बजेट सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजना, नीति तथा कार्यक्रम, र सांसदहरूका सुझावमा आधारित छ। बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, करका दरमा पुनरावलोकन, सूचना प्रविधि, साना तथा मझौला उद्योग र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू समेटिएको चर्चा छ।
