वीरगञ्ज । जातीय भेदभावका घटनामा कुनै पनि हालतमा मिलापत्र नगर्न र दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कुटीले सुरक्षा निकाय र प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा आयोजित छलफलका क्रममा बोल्दै उनले दलित अधिकारको संरक्षण र विभेदको अन्त्यका लागि कडा कदम चाल्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
पुर्कुटीले जातीय भेदभाव गैरदलित र दलितबीच मात्र नभई दलित समुदायभित्र पनि हुनसक्ने भन्दै त्यस्ता घटनामा समेत कानुनी कारबाही सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे । “मानवअधिकारका दृष्टिकोणले सबै नागरिक समान हुन् । जातीय विभेदको अन्त्य गरेर समानता र समावेशिताको स्थापना गर्न आवश्यक छ ।” उनले भने ।
“दलित अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । प्रहरी र प्रशासनले दलित समुदायप्रति संवेदनशीलता अपनाउन आश्यक छ”, उनले भने । साथै, प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत जातीय विभेदविरुद्ध सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । दलित मैत्री सेवा प्रवाहका साथै दलित समुदायले पाउने हक अधिकार र सेवा सुविधाका सवालमा उनले सरोकारवालालाई सचेत गराए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले जातीय भेदभाव र मानवअधिकारका मुद्दाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । “नीति बनाए पनि यदि नियत परिवर्तन भएन भने समस्या समाधान हुन सक्दैन”, उनले भने ।
मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट जातीय विभेदका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न प्रशासन प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले दलित समुदायले कमजोर छु भन्ने मनोविज्ञान त्यागेर आत्मसजग र सशक्त बन्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन गरिने दलित अधिकार प्रवद्र्धन समिति गठन गरी सक्रियता बढाउने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।
छलफलका क्रममा दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक र कानूनी अवस्थाका साथै सामाजिक न्याय र समावेशिताको विषयमा समीक्षा गरिएको थियो ।
सो अवसरमा पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी निशानराज गौतम, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कुमोद ढुंगेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक राधेश्याम धिमाल, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी, संघसंस्था, पत्रकारलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी दलित अगुवाहरू मनोज राम, निला राम, लवकुश बैठा, शम्भु हजरा, कृष्ण पासवान, नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका सदस्य सुवास रामलगायतले जातीय विभेदका घटनामा कडाइका साथ कारबाही गर्न सुझाव दिएका थिए ।
जातीय विभेदको अन्त्य र समावेशिताको स्थापना गर्न प्रशासन, प्रहरी, र दलित समुदायबीचको समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
