वीरगञ्ज : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री फेरिए, तर उपभोक्ताको चुलोमा बल्ने ग्यासको संकट भने उस्तै छ। खाली सिलिन्डर बोकेर घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन। बरु राजधानी उपत्यकामा आपूर्ति सहज नहुँदा उपभोक्ताको दैनिकी थप कष्टकर बन्दै गइरहेको छ।
ग्यास अभाव चुलिएपछि चौतर्फी दबाबमा परेकी गौरीकुमारी यादवले बिहीबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइन्। उनको स्थानमा दीपककुमार साह नयाँ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेका छन्। पदभार ग्रहण गर्दै साहले जनताको आवश्यकताअनुसार ग्यास उपलब्ध गराउनु आफ्नो प्राथमिकता हुने बताएका थिए।
तर, उपभोक्तावादीले भने जादु जस्तो मन्त्री फेरिँदैमा वस्तुको मूल्य खट्ने र आपूर्ति सहज नहुने बताएका छन्। उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले आफूकहाँ पनि ग्यास नपाएको विषयमा फोन गरेको बताएका छन्। ‘केही महिना अगाडि आधा सिलिन्डर बाँडेपछि समस्या सुरु भएको देखिएको छ,’ तिमल्सिना भन्छन्, ‘भारत सरकारसँग कुरा गरी नेपालको सीमानाबाट नजिक हुने ठाउँबाट ग्यास उठाउनुपर्ने थियो, त्यो गरिएन।’
नेपाल आयल निगमका अनुसार आधा सिलिन्डर ग्यास वितरणबाट नै ग्यास वितरण प्रक्रियामा समस्या आएको बताएको छ। मध्यपूर्वको युद्धका कारण कम ग्यास आयात भएको थियो। आधा सिलिन्डर ग्यास (७.१ केजी) वितरण गर्ने निर्णय २०८२ फागुन २९ गतेदेखि लागू गरिएको थियो। बजारमा ग्यास आपूर्ति केही सहज भएपछि २०८३ असार ३१ गतेदेखि पुनः पूर्ण सिलिन्डर (१४.२ केजी) ग्यास वितरण सुरु गरियो। तर, यो लामो समय रहँदा ग्यासका खाली सिलिन्डर थन्किएर बसेका थिए। भरी सिलिन्डर सुरु हुनासाथ एकैपटक बजारमा धेरै माग भएको हुनाले ग्यासको अभाव भएको पाइएको छ।
नेपाल एलपी ग्यास ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दले उद्योगीले धेरै दिन आधा सिलिन्डर ग्यास नबेच्न निगमलाई बारम्बारभन्दा पनि आफूहरूको सुनुवाइ नगरिएको बताएका छन्। त्यतिबेला निगममा कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्ट थिए भने उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादव थिइन्।
ग्यास समस्या भरी सिलिन्डर वितरण भएपछि सुरु भएको हो। पछिल्लो समय पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर खण्डमा भएको अवरोधले काठमाडौं उपत्यकाको ग्यास आपूर्ति झनै प्रभावित भएको छ। वैकल्पिक बाटोबाट ग्यास ल्याउने प्रयास भए पनि सामान्य माग धान्न सकेको छैन।
नेपाल आयल निगमका अनुसार वैकल्पिक मार्गबाट एक दिन २४ हजार ४ सय ९४, अर्को दिन ३४ हजार १ सय ३४ र त्यसपछिको दिन २९ हजार २ सय ४९ सिलिन्डर उपत्यका भित्रिएका थिए। जबकि उपत्यकामा दैनिक करिब ३५ देखि ४० हजार सिलिन्डर आवश्यक पर्छ।
अभावसँगै मूल्यको दबाब पनि बढेको छ। सरकारले भरिएको घरेलु ग्यास सिलिन्डरको मूल्य २ हजार ६० रुपैयाँ तोकेको भए पनि ढुवानी कठिनाइको कारण भन्दै उद्योगीहरूले प्रतिसिलिन्डर १०० देखि १०५ रुपैयाँसम्म थप मूल्य लिएको रिपोर्ट छ। तर, बजारमा प्रतिसिलिन्डर २६ देखि ३ हजारसम्म ग्यास बिक्री भइरहेको छ। जसमा दुई दिनयता वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बढी मूल्य लिएको विषयमा कारबाही गरिरहेको छ।
विभागका महानिर्देशक मोतीराम सापकोटाले दैनिक १३ वटासम्म अनुगमन टिम परिचालित भएको र बढी मूल्य लिएको थाहा पाए ठाउँको ठाउँ कारबाहीको आधिकार दिएको बताए। ‘ललितपुर महानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिका लागि आफूसँग भएको अधिकार प्रत्यायोजन गरिए पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले अधिकार लिन वास्ता गरेन,’ उनले भने। काठमाडौं महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी गुणनीति न्यौपानेले भने आफूहरूसँग बढी मूल्य लिनेलाई कारबाही गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन्।संकटको असर घरायसी उपभोक्तामा मात्र सीमित छैन। नियमित ग्यास नपाउँदा काठमाडौंका रेस्टुरेन्ट तथा साना होटलसमेत बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। केही व्यवसायीले दैनिक दुई सिलिन्डरसम्म खपत हुने भए पनि डिलरबाट आपूर्ति रोकिएको बताएका छन्।
ग्यासको चरम अभाव रहेका बेला उपभोक्तालाई कहाँ ग्यास कहिले आउँछ भन्ने विषयमा अन्योल उत्पन्न भएको छ। यस विषमा नेपाल आयल निगमसँका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरसँग बारम्बार सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन। नेपाल एलपी ग्यास ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दले भने मुख्य ग्यास डिलरमा गई ग्यास लिनुपर्ने र आयल निगममा जिल्ला प्रसाशन कार्यालय, प्रहरी, आयल निगमलगायतको टिम रहेको र त्यही टिमसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताए।
काठमाडौंको सिनामंगलमा नेपाल ग्यासको डिलर सञ्चालकले भने आफूलाई २ महिनादेखि ग्यास नआएको बताए। उनले आफूले उद्योगमै गएर पनि ग्यास ल्याउँछुभन्दा पनि नपाएको र अहिले पसल बन्द गरी बसेको अन्नपूर्णसँग बताए। अहिले उपभोक्ता ग्यासको समस्यामा चुलो निभ्दा ग्यास खोज्न डिपोडिपो भौंतारिरहेका छन्।
यसबीच सरकारमाथि अर्को प्रश्न पनि उठेको छ। समस्या वास्तवमै ग्यासको अभाव हो कि वितरण प्रणालीको कमजोरी ? पछिल्लो तथ्यांकमा आयात, सडक अवरोध, उपभोक्ताको ‘प्यानिक बाइङ’ र वितरणको असन्तुलन सबैलाई संकटका कारणका रूपमा औंल्याइएको छ।
नयाँ मन्त्री साहका लागि अब चुनौती स्पष्ट छ–मन्त्रीको कुर्सी बदलिएको अनुभूति होइन, उपभोक्ताको खाली सिलिन्डर भरिएको अनुभूति गराउनु। नागरिकको अपेक्षा पनि यही छ–मन्त्री नयाँ आए, अब ग्यास पनि आउनुपर्यो।
वैकल्पिक ऊर्जा र आयात बढाउनुपर्छ
मुक्तिराम रिजाल, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौं
ग्यास समस्या कसरी समाधान हुन्छ ?
ग्यासको अभाव आधा सिलिन्डर भरेर दिन थालेपछि बढेको हो। आयल निगमको तथ्यांकअनुसार उपत्यकामा १५ देखि २५ लाख खाली सिलिन्डर छन्, जबकि आयात सीमित छ। भारतबाट थप ग्यास मगाउने, सम्भव भएका ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गर्ने र सहरी क्षेत्रको मागअनुसार आपूर्ति नबढाएसम्म यो समस्या सहज हुने देखिँदैन।
अहिले जिल्ला प्रशासनसहित बनेको ग्यास सहजीकरण समूहको काम के हो ?
ग्याससम्बन्धी समस्याको समाधान गर्नु नै यसको मुख्य काम हो। प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण पौडेलसहित दुई जना यसमा खटिनुभएको छ। आयल निगमको योजनाअनुसार ग्यास वितरण भइरहेको छ। शनिबार अनुगमन टोली मैदानमा नगए पनि तथ्यांक अद्यावधिक भने भइरहेको छ।
अहिले पनि २६ देखि ३० सयसम्ममा ग्यास बिक्री भइरहेको विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
सर्वसाधारण उपभोक्ताले बढी मूल्य लिएको सूचना वा जानकारी हामीलाई गराएमा हामी तत्कालै कारबाही गर्छौं।
बढी मूल्य लिने व्यवसायीलाई कसरी कारबाही गर्नुभएको छ ?
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्रयोग गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार कारबाही गरिरहेका छौं। यसका लागि प्रशासनकै अधिकृतहरू निरीक्षकका रूपमा खटिएका छन्।
तपाईंले ग्यास पाउनुभएको छ ?
म पनि आम उपभोक्ता नै हुँ। मसँग अहिले चुलोमा जोडेको ग्यासमात्र छ। म इन्डक्सन पनि प्रयोग गर्छु।
कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्छौं
मोतीराम सापकोटा,
महानिर्देशक, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग
अहिले ग्यासमा बढी मूल्य लिनेलाई कसरी कारबाही गर्नुभएको छ ?
११ देखि १३ वटासम्मको टोली बनाएर अनुगमन भइरहेको छ। ग्यासमात्र नभई खाद्यान्न, दाल, चामललगायत सम्पूर्ण दैनिक उपभोग्य वस्तुको अनुगमन भइरहेको छ। अस्वाभाविक सञ्चय गर्ने र बढी मूल्य लिनेलाई कारबाही गरिरहेका छौं।
बढी मूल्य लिनेलाई कतिसम्मको कारबाही गरिन्छ ?
कसुरको प्रकृति हेरेर ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, व्यवसाय दर्ता खारेजी, पसल सिल गर्ने र मुद्दा चलाउनेसम्मको कारबाही हुन्छ।
तपाईंको घरमा ग्यास छ ?
पहिले आधा पाउने बेला लिएको सिलिन्डर नै चलिरहेको छ, जुन सकिनै लागेको छ। हामी पनि इन्डक्सन नै प्रयोग गर्छौं।
