वीरगञ्ज । गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल जिल्ला शाखा पर्साले “संघ संस्था दर्ता नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२” को मस्यौदा नागरिक समाजमैत्री नभई नियन्त्रणमुखी भएको भन्दै सच्याउन माग गरेको छ ।
महासङ्घले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोय नारायण सुवेदीमार्फत गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उक्त मस्यौदामा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो।
महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष छठु साहको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको टोलीले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ ले सरोकारवालासँग अनिवार्य परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि नागरिक समाजलाई उपेक्षा गरिएको उल्लेख छ ।
“नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनदेखि विकास साझेदारीसम्म नागरिक समाजले पुर्याएको योगदानलाई सम्मान गर्नुको सट्टा आशङ्काको दृष्टिले हेरिनु सङ्कीर्ण सोचको परिचायक हो,” ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
महासङ्घले मस्यौदामा नागरिक स्वतन्त्रता, सहभागिता र पारदर्शिताका साझा मूल्यहरू कमजोर हुने प्रावधानहरू रहेको दाबी गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संवैधानिक अधिकारको संरक्षण हुने गरी विधेयक पुनर्लेखन गर्न माग गरेको छ । अध्यक्ष साहले नागरिक समाजलाई निरुत्साहित गर्ने प्रावधानहरू सच्याउन सरकारसँग गम्भीर अपिल गरेका छन् ।
ज्ञापन पत्र बुझाउने टोलीमा महासङ्घ मधेस प्रदेशका उपाध्यक्ष नरेश जयसवाल, पर्सा जिल्ला उपाध्यक्ष नीरज साह, सचिव चन्देश चौहान, कोषाध्यक्ष मनोज यादव, दिव्य विकास स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामाकान्त पटेल, कोपिला चौलागाई, विशेष साहलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
महासङ्घले मस्यौदामा रहेका असहमतिका बुँदाहरूलाई समेत समावेश गरी सरकारलाई नागरिक समाजको भूमिकालाई सम्मान र संरक्षण गर्ने गरी नीति निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ ।
