राष्ट्र बैंकले परम्परागत तरिकाले खुला बजार सञ्चालन (ओएमओ) बाट मात्रै तरलता व्यवस्थापन गर्न खोज्नुभन्दा केही नवीनतम र परिस्कृत औजारको विकास र उपयोगमा समेत ध्यान दिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।आधुनिक अर्थ व्यवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको रक्तसञ्चार प्रणाली र त्यहाँ प्रवाह हुने तरलता (लगानीयोग्य रकम) लाई रगतजस्तै मानिन्छ । जसरी रगतले शरीरमा सबै तन्तुमा प्राणवायु प्रवाह गरेर शरीरलाई जीवित र ऊर्जाशील बनाउँछ, त्यसरी नै तरलताले आर्थिक गतिविधि सञ्चालनका लागि पुँजी प्रवाह गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ ।तरलता भन्नाले वित्तीय प्रणालीमा तत्काल प्रयोग गर्न सकिने लगानीयोग्य रकमको उपलब्धता हो । पर्याप्त तरलता हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह सहजै गर्न सक्छन्, जसले उद्योग, व्यवसाय, कृषि तथा पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउँछ । जब तरलता अभाव हुन्छ, ऋण महँगो वा पाउनै गाह्रो हुन्छ, जसले लगानीको लागत बढाउँछ भने उत्पादन तथा रोजगारीमा नकारात्मक असर पार्छ ।
तरलता र अर्थतन्त्रबीच संयोजन गर्ने माखेसाङ्लो ब्याजदर हो, जसले लगानीको लागत र बचतको प्रतिफल निर्धारण गर्छ । यो माखेसाङ्लो अत्यन्तै संवेदनशील वा धेरै आर्थिक–सामाजिक कारकमध्ये केही वा एउटामा मात्र परिवर्तन हुँदा पनि सजिलै घटबढ हुने खालको अस्थिर हुन्छ । जब ब्याजदर यथोचित स्तरमा हुन्छ र यसको भविष्यको गति अनुमान गर्न सकिने अवस्थामा हुन्छ, लगानीकर्ताले ऋण लिएर उत्पादन विस्तार गर्न प्रोत्साहन पाउँछन् र बचतकर्ताले पनि आफ्नो पुँजी वित्तीय प्रणालीमा ल्याउन उत्साहित हुन्छन् । अर्कोतर्फ चर्को र अस्थिर ब्याजदरले लगानीकर्ताको ऋण लिएर थप व्यवसाय विस्तार गर्ने इच्छाशक्ति घटाउँछ भने अत्यन्त कम ब्याजदरले बचत प्रवाह कमजोर पार्न सक्छ ।
जसरी हजारौं वर्षदेखि मानव सभ्यतालाई आशा (सुख, खुसी र मुक्ति) को त्यान्द्रो र त्यो प्राप्त गर्नका लागि कर्म गर्ने मनोबलको माखेसाङ्लोले धानेर राखेको मानिन्छ, त्यसैगरी दिगो आर्थिक वृद्धि र समुन्नतिको अपेक्षालाई लगानी र ब्याजदरबीचको माखेसाङ्लोले धानेको हुन्छ । तसर्थ, अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व र पूर्वानुमानयोग्य बनाई राख्न लगानीयोग्य रकम र ब्याजदरबीचको सन्तुलन अपरिहार्य छ ।
नेपालजस्तो विकासशील अर्थतन्त्रका लागि दिगो आर्थिक वृद्धि र समृद्धि पूर्वानुमानयोग्य लगानी वातावरणमा निर्भर रहेको छ र त्यसका लागि तरलता र ब्याजदरबीचको सन्तुलन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । पर्याप्त तरलता र स्थिर ब्याजदरले व्यावसायिक योजनामा अनिश्चितता वा जोखिम घटाउँछ, पुँजीको लागत र प्रतिफल अनुमानयोग्य बनाउँछ र दीर्घकालीन लगानीका लागि विश्वास बढाउँछ । यसले घरेलु तथा बाह्य दुवै बजारका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्छ र राष्ट्रलाई अपेक्षित गतिमा समुन्नतिको मार्गमा अगाडि बढ्न मद्दत गर्छ ।
नेपालको अवस्था
बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) को माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलन (कहिले अभाव त कहिले अधिकता) नेपाली अर्थतन्त्रको पुरानो रोग हो । कहिले बजारमा तरलता अभाव भएर ब्याजदर अकासिएको त कहिले तरलता छ्यालब्याल भएर त्यसको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकलाई सकस परेका समाचार सामान्यजस्तै लाग्छन् । पछिल्लो समय विगत साढे दुई वर्षदेखि नेपाली बैंकिङ प्रणालीले अधिक तरलताको सामना गरिरहेको छ । हालै प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार सो अवधिमा केन्द्रीय बैंकले करिब ३२ सय खर्ब (३.२ ट्रिलियन) रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता बजारबाट खिचेर अर्बौं रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको छ ।
स्वाभाविक रूपमा अधिक तरलताको छाया ब्याजदरमा पनि देखिएको छ । बैंकहरूमा अधिक तरलता व्याप्त भएपछि दोहोरो अंकमा उकालो लागेको ब्याजदर अहिले एकल अंकमा झरेको पनि लामो समय भइसकेको छ । तर, घट्दो ब्याजदरको प्रतिछाया ऋणको मागमा भने देखिन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिले वित्तीय नीति र समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूसँग सन्तुलन कायम राख्दै वित्तीय क्षेत्रको दक्ष नियमन र पारदर्शितासँगसँगै दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता कायम गर्न योगदान गर्नुपर्ने हो । दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि अधिक तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाहित गर्नु र ब्याजदरलाई मुद्रास्फीति, आर्थिक वृद्धिदर तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको परिस्थितिसँग सन्तुलन हुने गरी व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति असफल सावित भएको छ ।
नेपालको बैंकिङ प्रणाली आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप संकलन गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्छन्, जसमा तरलता र ब्याजदर दुई महत्त्वपूर्ण नीतिगत सूचक हुन् । यी दुई सूचकको सन्तुलित व्यवस्थापनले मात्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, लगानी वातावरणलाई अनुमानयोग्य बनाउन र दीर्घकालीन रूपमा दिगो वृद्धि सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यद्यपि, यो विषयमा जानकार हुँदाहुँदै पनि राष्ट्र बैंकले घरजग्गा, सेयर बजार र सवारीसाधन क्षेत्रलाई मात्र लक्षित गरी मौद्रिक नीतिमा चलखेल गर्दा अर्थतन्त्र थप अस्थिर र जोखिमयुक्त बन्दै गएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले अहिले वाणिज्य बैंकहरूको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात नियामकीय आवश्यकताभन्दा कम रहेको छ, जसले बैंकहरूसँग नयाँ ऋण दिने क्षमता उच्च रहेको देखाउँछ । पर्याप्त तरलता हुँदा पनि उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारजस्ता ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । फलस्वरूप त्यस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्न नसक्दा नयाँ रोजगारी सिर्जना भएको छैन ।
यसबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन प्राविधिक सर्तहरू पूरा गरेर सन् २०३० सम्ममा मध्यम आयस्तरको मुलुकमा दर्ज हुने सरकारको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य भेट्नमा समेत कठिन हुने देखिएको छ । बरु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले विस्तारकारी बाटो समात्दा बैंकिङ प्रणालीको अत्यधिक तरलता उपभोक्ता मुद्रास्फीति र सम्पत्ति मूल्य (जस्तै, जग्गा वा सेयर) मा कृत्रिम बढोत्तरी भए पनि अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रको विस्तारमा अंकुश लाग्ने जोखिम देखिएको छ ।
के होला त समाधान ?
ब्याजदरले कर्जाको लागत र बचतको प्रतिफल निर्धारण गर्छ । तुलनात्मक रूपमा कम र पूर्वानुमानयोग्य ब्याजदरले लगानीकर्तालाई नयाँ क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने वा थप लगानी गर्ने व्यावसायिक योजना बनाउन सहजता ल्याउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले यही देखाउँछ, जब जब ब्याजदरको उतारचढाव कम हुन्छ, त्यही अवधिमा उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग र उच्च प्रतिफलयुक्त पूर्वाधारमा दीर्घकालीन लगानी बढ्ने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
नेपालमा पनि त्यस्ता ठूला उद्योगमा लगानी प्रवाह सहजीकरण गर्न भन्दै सरकारले वैकल्पिक लगानी परिचालनसम्बन्धी कानुन बनाइरहेको छ । हुन त कानुन नै बनाएर व्यवस्थित रूपमा लगानी परिचालन गरिनुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन, तर अहिलेकै कानुन र प्रणालीबाट पनि नतिजा निस्कने गरी समाधान खोज्न सकिन्थ्यो । त्यो उपाय भनेको लगानीकर्ताका लागि पुँजीको लागत (ब्याजदर) र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि मुनाफा (ब्याज प्रिमियम) लाई स्थिर वा अनुमानयोग्य बनाउने गरी मौद्रिक नीतिका औजारहरू समायोजन गर्नु हो । त्यसरी अगाडि बढ्दा तरलता र ब्याजदरको संयोजनले प्रत्यक्ष रूपमा लगानीको वातावरणमा स्थिरता निर्धारण गर्छ, पुँजीको लागत स्पष्ट र अनुमानयोग्य हुन्छ, लगानीकर्तालाई जोखिम मूल्यांकन सजिलो हुन्छ र साना, मझौला तथा ठूला सबै खाले उद्योगमा लगानीकर्ताको विश्वास बढ्छ ।
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता र ब्याजदर घटेर चार वर्षयताकै न्यून तहमा छ । यस्तो अवस्थामा ब्याजदर थप घटाएर लगानी बढ्ने वा अर्थतन्त्र विस्तार हुने अवस्था रहँदैन, यसलाई अर्थशास्त्रमा तरलताको पासो (लिक्विडिटी ट्र्याप) पनि भन्ने गरिन्छ । तरलता र ब्याजदर व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकले अहिले उपयोग गरिरहेको ब्याजदर करिडोरको अवधारणालाई केही परिमार्जनसहित लागू गरेमा लिक्विडिटी ट्र्यापको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर निकाल्न र दिगो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नमा योगदान हुने देखिन्छ । त्यसका लागि बैंकहरूको निक्षेपको लागत (आधार ब्याजदर) र लगानीकर्ताको पुँजीको लागत (कर्जाको ब्याजदर) बीचको अन्तर (ब्याज प्रमियम) स्थिर हुने गरी कर्जाको ब्याजदरमा स्थिरता कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।
यसको अर्थ आधार दर र कर्जाको ब्याजदर राष्ट्र बैंकले तोक्ने गरी खुला बजार सिद्धान्तको विरुद्ध निर्देशित ब्याजदर प्रणालीमा जाने भनेको होइन । ब्याजदर निर्धारणको जिम्मा अहिलेजस्तै बजार प्रणालीलाई नै छोड्दै ब्याजदर प्रिमियमको न्यूनमत सीमा तोकेर (अहिलेको वा राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको अधिकतम सीमाभित्र रहेर) कर्जाको ब्याजदरमा स्थिरता प्रदान गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा बजारअनुसार निक्षेपको लागत वा आधार ब्याजदर बढेको अवस्थामा बैंकहरूको तोकिएको न्यूनतम प्रिमियम नपुग भएको अवस्थामा त्यति बराबरको ब्याज रकम राष्ट्र बैंकले शोधभर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । यो कुनै नयाँ अवधारणा नभई अहिले केही कृषि उत्पादनहरूमा कार्यान्वयन भइरहेको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणालीजस्तै हो ।
विभिन्न अध्ययनले के देखाएका छन् भने अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग बढ्नमा निरपेक्ष रूपमा ब्याजदर मात्र नभएर यसको स्थिरता वा अनुमानयोग्यता बढी जिम्मेवार हुन्छ । अहिले ब्याजदर न्यून हुँदाहुँदै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अपेक्षित रूपमा कर्जा विस्तार गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण यही हो । अझ महत्त्वपूर्ण विषय ‘मिसिङ मिडल’ भनेर चिनिने साना तथा मझौला उद्योगमा अपेक्षित रूपमा नयाँ कर्जा प्रवाह नहुनुमा ब्याजदरको अनुमानयोग्यता प्रमुख कारण हो । त्यसैले राष्ट्र बैंकले परम्परागत तरिकाले खुला बजार सञ्चालन (ओएमओ) बाट मात्रै तरलता व्यवस्थापन गर्न खोज्नुभन्दा केही नवीनतम र परिस्कृत औजारको विकास र उपयोगमा समेत ध्यान दिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी राष्ट्र बैंककै भएकाले सञ्चालन भइरहेको ब्याजदर करिडोर तथा ओएमओ सँगसँगै उल्लेखित परिमार्जित करिडोर प्रणाली लागू गर्दा हुन सक्ने लाभ र व्यहोर्नुपर्ने लागतको तुलनात्मक अध्ययन र गहन विश्लेषण गरी अगाडि बढ्न सकिन्छ । यसबाट तरलता र ब्याजदरको संयमित व्यवस्थापनमार्फत वित्तीय प्रणालीमा स्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना र दिगो आर्थिक वृद्धि उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा अवश्य योगदान पुग्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा देखिएको सक्रियता सकारात्मक छ, तर यसलाई समग्र अर्थतन्त्र, वित्तीय तथा राजस्व नीति, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय बजार विकाससँग तालमेल कायम गरी परिमार्जन गरेमा समग्रतामा अपेक्षित नतिजा हासिल हुनेछन् ।
