नेपाली समाज समृद्धिको तृष्णामा छ। तर, समृद्धिको गति सुस्त छ। समृद्धिसँग जोडिने पहिलो कुरा विकास निर्माण हो। भौतिक पूर्वाधारको विकासले आर्थिक गतिविधि बढाउँछ, नागरिकको जीवनस्तर पनि उकास्छ अनि प्राप्त हुन्छ समृद्धि। तर, विकासको धिमा गति कहालीलाग्दो छ। सरकारले विभिन्न विकास पूर्वाधारमा जति बजेट विनियोजन गर्छ, त्यस मध्येको चौथाइभन्दा केही बढी मात्रै खर्च गर्न सक्ने गरेको छ। अर्थात्, पुँजीगत खर्चमा सरकारहरू सधैं असफल हुँदै आएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चका लागि सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। तर, खर्च भने १ खर्ब २० अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको छ। त्यो भनेको केवल ३४.१६ प्रतिशत मात्र हो।
कुनै वेला बजेट नै समयमा नआउँदा पुँजीगत खर्च हुन सकेन भनेर संविधानमै बजेटको मिति उल्लेख गरिएको छ, जेठ १५ गते। त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि अपेक्षित प्रगतिचाहिँ हुन सकेको छैन। यसको मूल कारण हाम्रा योजना छनोटमा भएको ठूलो कमजोरी हो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रा प्रक्रिया। वन, वातावरणदेखि आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण हुँदै मुआब्जा वितरणसम्मका प्रक्रिया लामा र झन्झटिला छन्। अन्तरमन्त्रालय समन्वय कमजोर छ। योजना कार्यान्वयन हुन सक्ने खालको हो÷होइन, विचार नगरी राजनीति अभीष्ट तुष्टिका निम्ति बजेट विनियोजन हुनु त सबैभन्दा पहिलो र ठूलो रोग हो, पुँजीगत खर्च नहुनुको। खरिद ऐनका व्यवस्था परम्परागत छन् र पुराना छन्। समय र प्रविधिले मारेको फड्कोअनुसार समयावधि दिने गरी ऐन संशोधन भएको छैन।
राजनीतिक दबाबका भरमा थोपरिएका योजना कार्यान्वयन स्वाभाविक रूपमा कठिन हुन्छ। र, त्यस्ता योजनाले प्रतिफल नदिन पनि सक्छन्। अनि, तिनैमा बजेट विनियोजन गर्ने तर खर्च नहुन नसक्ने प्रवृत्तिको संक्रमणले गाँजेको छ। पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने हो भने एउटा होइन, दुईवटा होइन, धेरै लामो सूची बनाएर नै धेरै कुरामा संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्छ। र, योजना छनोटदेखि काम गर्ने तौरतरिका फेर्नुपर्छ, तब मात्रै देशले काँचुली फेर्ने गरी बजेट खर्च सम्भव हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पुँजीगत खर्चमा सरकारहरूको प्राथमिकता उच्च हुन्छ। एसियाका विकसित मुलुकहरूमा बजेटको ६० देखि ७० प्रतिशत हिस्सा पुँजीगत क्षेत्रमा लगानी गरिन्छ।
बंगलादेशले पनि पुँजीगत खर्चमा सन् २०२३ मा ८२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भयो। त्यहाँ योजनाको छनोट, सार्वजनिक खरिद प्रणाली, र निगरानी संयन्त्र सशक्त छन्। नेपालले पनि यिनै अभ्यासबाट सिक्नुपर्छ। पुँजीगत खर्चको कमजोरीले दीर्घकालीन असर पार्छ। राष्ट्रिय आय घट्छ, रोजगारी सिर्जना हुँदैन, निजी क्षेत्रको लगानी पनि सुस्त हुन्छ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादन, निर्यात, कर संकलन, र जीवनस्तरमा देखिन्छ। जब सरकार आफैंले निर्धारित खर्च गर्न सक्दैन, तब आर्थिक सन्देश नकारात्मक जान्छ। त्यसले लगानीकर्ताको विश्वास घटाउँछ। सरकारको प्राथमिकता ठोस विकासमूलक कार्यमा केन्द्रित नभएसम्म समृद्धिको यात्रा सम्भव छैन। त्यसैले पुँजीगत खर्चको वर्तमान मोडेलमा आधारभूत सुधार अपरिहार्य छ।
