Highlights
- संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, मौलिक हकलगायतका प्राप्त उपलब्धि उल्ट्याउन प्रतिगामी शक्तिले मौका खोजिरहेकाले त्यसको प्रतिवाद गर्न आवश्यक : उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, जसपा नेपाल
- हरेक दोष संघीयतामाथि लाद्ने चरित्र बढेको छ, ठूलो बलिदानबाट आएको परिवर्तन कसैले चाहँदैमा खोसिन सक्दैन : सीके राउत, अध्यक्ष, जनमत
- संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण, सामर्थ्य र पहिचानका आधारमा प्रदेश सीमांकन, अधिकारसम्पन्न प्रदेश, प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र स्थानीय तहलगायत सवाल मोर्चाले उठाएको छ ।
मधेशी, थारू र जनजातिका मुद्दामा राजनीति गर्दै आएका ७ राजनीतिक दलले ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ घोषणा गरेका छन्। मोर्चा घोषणाले तराई-मधेशकेन्द्रित राजनीतिका पुराना नेताहरू महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो र हृदयेश त्रिपाठीदेखि सीके राउत र रेशम चौधरीसम्म एकै ठाउँमा उभिएका छन्। धेरैपछि मधेशकेन्द्रित दलले मोर्चाबन्दी गरेका हुन्।
विभिन्न २६ वटा उद्देश्य र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै बिहीबार घोषित मोर्चामा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी, रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र वृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) सामेल छन्।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीबाट फुटेको अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भने मोर्चामा सामेल भएको छैन । २०७२ मा संविधान जारी हुँदै गर्दा प्रदेशको सीमांकन, राज्यको सबै अंगमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिततालगायतका माग राख्दै ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा’ ले आन्दोलन गरेको थियो ।
त्यतिबेला मोर्चामा आबद्ध भएका प्रायः जसो दल एकीकरण भएर एउटै दलमा रूपान्तरित भएका थिए । तर पछि मधेशकेन्द्रित दल पुनः विभाजित भएर टुक्रिए । २०७९ को आमनिर्वाचनमा जनमत पनि चुनावी राजनीतिमा आएपछि मधेशकेन्द्रित दल थपिएको छ ।
बिहीबार घोषित मोर्चाले विभिन्न २६ उद्देश्य र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण, सामर्थ्य र पहिचानका आधारमा प्रदेश सीमांकन, अधिकारसम्पन्न प्रदेश, प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र स्थानीय तहलगायत सवाल मोर्चाले उठाएको छ ।
सबै समुदायले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने गरी समयसापेक्ष रूपमा संविधान संशोधन गर्न मोर्चा प्रयासरत रहने, समानुपातिक, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको आवाज उठाइरहने, भ्रष्टाचार र बिचौलियातन्त्र जस्ता विकृतिविरुद्ध दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने मोर्चाको प्रतिबद्धता छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तथा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको राजनीतिक मागलाई मोर्चाले बल दिने जनाएको छ । राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति दलीय भागबन्डाका आधारमा नभई योग्यता, योगदान, अनुभव र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनुपर्ने मोर्चाको माग छ । एकल भाषिक नीति र व्यवहारलाई अन्त्य गरी बहुभाषिक नीति लागू गरिनुपर्ने, विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, आन्दोलनमा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिइनुपर्ने माग मोर्चाले उठाएको छ ।
विकास, किसान, सामाज र जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको मुद्दालाई पनि मोर्चाले अघि सारेको छ । मानवीय विकासको सूचकांक र जनसंख्या आधारमा विकास, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा बजेट वितरण गरिनुपर्ने, अवधै वन फँडानी, ढुंगा र बालुवाको उत्खनन रोकिनुपर्ने माग पनि छन् । तराई क्षेत्रलाई मरुभूमीकरण हुनबाट जोगाउन कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, सिँचाइ, मल, बीउ बिजन, कृषि बिमा, समर्थन मूल्य र सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिनुपर्ने मुद्दा पनि छन् ।
२०६४ मा पहिलो पटक मधेशी जनअधिकार फोरम, तमलोपा र सद्भावनाले मधेशी मोर्चा गठन गरेका थिए । त्यसमा विभिन्न दल जोडिने र छाड्ने क्रम धेरै पटक भए ।
यो पटकको मोर्चामा नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने मतान्तर बढेपछि दलहरू बैठक पालैपालो आयोजना गर्ने र आयोजक दलले त्यस दिनको अध्यक्षता गर्ने सहमतिमा पुगेका छन् । मोर्चाले १५ बुँदे आचारसंहिता बनाएको छ । त्यसमा मोर्चाको बैठक आलोपालो सबै घटक दलको कार्यालयमा वा संसदीय दल वा दलहरूको सुविधा हुने ठाउँमा राखिने भनिएको छ । निर्णय सहमतिका आधारमा गरिने र सार्वजनिक रूपमा एकले अर्कालाई आलोचना तथा घोचपेच नगर्ने आचारसंहितामा राखिएको छ । मोर्चामा आबद्ध दलको हैसियत सामान रहने भनिएको छ ।
मोर्चाको घोषणा समारोहमा जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, मौलिक हकलगायतका प्राप्त उपलब्धि उल्ट्याउन प्रतिगामी शक्तिले मौका खोजिरहेकाले त्यसको प्रतिवाद गर्न आवश्यक रहेको बताए । एकातिर प्रतिगामी र अर्कोतिर यथास्थितिवादी शक्ति कांग्रेस, कम्युनिस्टका कारण प्राप्त उपलब्धि खतरामा रहेको उनको भनाइ थियो । दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकार सबै क्षेत्रमा असफल भइसकेको उनको आरोप छ ।
‘संख्याले मात्र बलियो हुँदो रहनेछ, बंगलादेश र श्रीलंकामा पनि दुई तिहाइको सरकार थियो तर जनताको अपेक्षामा खरो उत्रिन नसक्दा फालिए,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय समस्या हल गर्न नसक्ने, भ्रष्टाचार, कमिसन र बिचौलियातन्त्रलाई अन्त्य गर्न नसक्ने सरकार बलियो मानिँदैन ।’
जनमत अध्यक्ष राउतले गणतन्त्रको विरोध असंवैधानिक हुन्छ भने संघीयताको विरोध गर्ने कार्य पनि असंवैधानिक हुनुपर्ने बताए । सरकारमा रहेका दलले नै संघीयताको विरोध गरेकामा उनको असन्तुष्टि छ । ‘प्राप्त अधिकार खोस्ने प्रयास भइरहेको छ, ९ वर्ष भइसक्दा पनि संघीयता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन,’ उनले भने, ‘पालैपाले ओली, दाहाल र देउवा घुमिफिरी सत्तामा आइरहेका छन्, यो पनि तानाशाही चरित्र हो ।’ हरेक दोष संघीयतालाई लाद्ने चरित्र बढेको भन्दै ठूलो बलिदानबाट आएको परिवर्तन कसैले चाहँदैमा नखोसिने उनले उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय मुक्तिका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले जनतासँग क्षमा माग्दै मोर्चा पुनः जनतामाझ पुग्ने बताए । कांग्रेस र कम्युनिस्टले गर्दा मरिसकेको प्रतिगमनको भूत जाग्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै देशमा विषम परिस्थिति निम्त्याउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरे । जनता प्रगतिशीलका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले भेदभावले ग्रस्त समाज एउटा पक्षको रूपमा मोर्चामा आबद्ध भएको बताए ।
लोसपाका सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, तमलोपा अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल, नागरिक उन्मुक्तिका नेता मणिराम भण्डारीले लामो अवधिदेखि शासन चलाइरहेको दलले आफूलाई सुधार गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए । अस्वस्थताका कारण लोसपा अध्यक्ष ठाकुर कार्यक्रममा अनुपस्थित रहेका थिए ।
