काठमाडौं : सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई पुनः अघि बढाउने तयारी गरेको छ। सत्तापक्षीय दलका शीर्ष नेताको बैठकमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा राजनीतिक सहमति जुटाउने विषयमा छलफल भएको छ। सरकारलाई समर्थन गरेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी नेतालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा विरोध जनाएका कारण अघि बढ्न सकेको छैन।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको दिन माघ १८ गते नै भूमिसम्बन्धी लगायतका ६ वटा अध्यादेश संसद्मा पेस भएका थिए। जसमा सुशासन प्रबद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश तथा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश अघि बढेको छ। प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर राष्ट्रियसभामा छ। तर, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जसपा नेपालका कारण रोकिएको छ। सत्तारुढ दलको बैठकले विचाराधीन ५ विधेयकलाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुुर्याउने विषयमा सत्तापक्षीय दलबीच छलफल गरेको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राई, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलगायत सहभागी थिए। जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मंगलबारको बैठकमा पनि सहभागी थिएनन्।
जसपा नेपालको सहमति नभएमा अध्यादेश पारित हुने अवस्था छैन। अध्यादेश दुवै सदनबाट बहुमतका आधारमा पारित हुनुपर्छ। प्रतिनिधिसभामा जसपा नेपाल विना पनि सहमति पुग्छ तर राष्ट्रियसभामा जसपा नेपालले समर्थन नगरेमा अध्यादेश पारित हुँदैन। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको १६ र एमालेको १० सिट छ। बहुमतका लागि ३० सिट चाहिन्छ। जसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत अन्जान शाक्यले सत्तापक्षलाई साथ दिन्छिन्। अझै ३ सिट पुग्दैन। जसपा नेपालको राष्ट्रियसभामा ३ सिट छ। त्यस कारण पनि जसपा नेपाललाई फकाउन सत्तापक्ष लागेको छ।
