विपक्षी दलहरुले योजना बिक्री गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवमाथि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने राखेको मागलाई सत्तारुढ दलहरुले अस्वीकार गर्ने सहमति गरेको छ ।
प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठकलाई विपक्षी दलहरुले अवरुद्ध गर्दै योजना बिक्री गरिरहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री यादव सहितको छानबिन गर्न प्रदेश सभाबाट उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गरेका थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बिहान बसेको सत्तागठबन्धन दलका नेताहरुको बैठकले विपक्षी दलहरुको समिति गठन गर्ने मागलाई सशक्त प्रतिवाद गर्ने सहमति गरेको स्रोतले जनाएका छन् ।
उच्चस्रोतका अनुसार योजनाको विषयमा नेपाली कांग्रेस र एमालेका मन्त्रीहरुबीचको विवादलाई बैठकले सहमतिमा टुंग्याएको छ । बैठकमा भएको सहमति अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री यादवले नेपाली कांग्रेसलाई २५ करोडको हाराहारीमा योजना उपलब्ध गराउने र अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादवले रोकेको योजनाहरुको पीएलएमबीआईएस खुल्ला गर्ने छन् । तर त्यसका लागि पहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले योजनाहरु सुनिश्चित गर्ने र त्यसपछि पीएलएमबीआईएस खोलिने स्रोतले जनाएका छन् । तर स्रोतका अनुसार बैठकमा कांग्रेसले असन्तुष्टिका बीच सहमति गरेको छ ।
सत्तागठबन्धनमा सहमति भए लगतै योजना बिक्री गर्ने मन्त्रीका दलालहरुको सक्रियता ह्वात्तै बढेको बताइएको छ । विवादले योजना बिक्री अलपत्र हुन थालेको थियो । कांग्रेसका नेताहरुले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री यादव र युवा, खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्री प्रमोद जयसवालले योजना बेचेको आरोप लगाउँदै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
गत फागुन २ ९ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णा यादवले विज्ञप्ति जारी गर्दै एमालेका मन्त्रीहरुले गरिरहेको योजना बेचबिखनको साक्षी नबस्ने धम्की दिएका थिए । सरकारले बेथिती र विकृतिहरु नहटाइए सरकारबाट नै अलग्गिने आशय यादवले व्यक्त गरेका थिए । तर मुख्यमन्त्री सिंह र भौतिक मन्त्री यादवले उनलाई टेरेका थिएनन् ।
विपक्षी दलहरुले प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेपछि मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले सभामुखसित सत्तागठबन्धन दलहरुबीच सोमबार छलफल गर्ने समय लिएका थिए । सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरुले विपक्षी दलहरुको माग अनुसारको छानबिन समिति गठन गर्न नदिने सहमति गरे अनुसार मंगलबारको बैठकमा सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुने तयारी गरेको बताइएको छ ।
मुख्यमन्त्री सिंहको अध्यक्षतामा बसेको दलका नेताहरुको बैठकमा एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादव, नेपाली कांग्रेसबाट दलका नेता कृष्णाकुमार यादव, जनमत पार्टी दलका नेता महेश प्रसाद यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)बाट शिक्षा तथा संस्कृती मन्त्री रानी कुमारी तिवारीको सहभागिता रहेको थियो ।
बैठकमा योजनाहरुको विषयमा सहमति भएपछि सरकारको पक्षमा उभिन कांग्रेस सहमत भएको स्रोतले जनाएका छन् । स्रोतका अनुसार कांग्रेस र एमालेका मन्त्रीहरुको विवादको कारण मुख्यमन्त्री तनावमा परेका थिए । प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री सिंहले विपक्षी दलहरुको माग अनुसार जवाफ दिने भएका छन् ।
जनमत पार्टी दलका नेता यादवले जनाए अनुसार विपक्षीहरुले मुख्यमन्त्री सिंहको जवाफ माग गरेकाले सदनमा उहाँले जवाफ दिनुहुने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री सिंहले भारत उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथलाई प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई बिना जानकारी गोरखपुरमा भेटेको विषयमा विपक्षी दलहरुले जवाफ माग गरेका हुन् ।
सभामुख रामचन्द्र मण्डलले मंगलबार बिहान ८ बजे सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । उनले बिहान बोलाएको बैठकमा दलका नेताहरु र प्रमुख सचेतकहरुको सहभागिता रहने छ । बिहानको बैठकमा विपक्षीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिने र प्रदेश सभामा मन्त्रीहरुमाथि उठेको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जवाफ दिने सहमति जुटाउने सरकारी पक्षको तयारी छ । तर विपक्षी दलहरुले सरकारी पक्षको मागलाई स्वीकार गर्ने देखिदैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)नेपालका नेता सरोज कुमार यादवले उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन गठन गर्नु आफूहरुको बटमलाइन रहेको बताएका छन् । ‘सरकारले समिति बनाउन सहमत नभएसम्म प्रदेश सभाको बैठक चल्न दिने छैनौँ’ उनले भने, विगतमा पनि मन्त्रीमाथि प्रश्न उठेपछि यसै प्रदेश सभाबाट उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भएको नजिर छ । तर उच्चस्रोतले जनाए अनुसार विपक्षी दलहरुले अडान नछाडे अनिश्चितका लागि प्रदेश सभा बैठक स्थगनका लागि तयारी गरेको छ ।
सरकारी पक्षले सभामुख मण्डलसित विपक्षीहरुले बिहानको बैठकमा अडान नछाडे अनिश्चितका लागि बैठक स्थगन गर्न सहयोग मागेको स्रोतले जनाएका छन् । विपक्षी दलहरुले अडान नछाडे समिति गठन गर्ने मागलाई टार्न सभामुखले सुचना टाँस गरी बैठकलाई अनिश्चितकालका लागि स्थगन गर्न सहमत भइसकेको स्रोतले जनाएका छन् । चैत महिनासम्म प्रदेशसभाको बैठक नबस्ने गरी मुख्यमन्त्री सिंहले सभामुखसित कुरा मिलाएको स्रोतले जनाएका छन् ।
