संघीयता संस्थागत नहुँदा नागरिकमा असन्तुष्टि बढिहेको बेला नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले केन्द्रीकृत मानसिकता हावी हुँदा संघीयता कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसद्वारा सोमबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, नेता तथा शासकको केन्द्रित सोच बदल्न आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको र योजनाहरु बिक्री गरिरहेको गम्भीर आरोप लागिरहेको छ ।
प्रदेशमा चरम भ्रष्टाचार रहेको राज्यलाई अनावश्यक व्ययभार थपिएको आरोप लगाउँदै ठूला दलहरुका केही नेता र राजावादीहरुले संघीयताको विरोध गर्दै आएका छन् । देशमा प्रदेश सरकारको अभ्यास भइरहेको साढे सात वर्ष भइसक्दा शासन र प्रशासन प्रदेश सरकार मातहत छैन । संघीय सरकारले नै कर्मचारीहरु पठाउने कारण प्रदेशमा समयमा कार्यहरु हुन नसकेको सरकारको आरोप छ । ‘सातै प्रदेशमा प्रदेश मातहत प्रहरी संगठन छैन’ उनले भने, प्रहरी नभएको सरकारले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था कसरी मिलाउने ?
‘केन्द्रीकृत मानसिकता अझै पनि हामीमा छ’ नेता निधिले भने, कांग्रेसमा मात्र होइन यो प्रवृत्ति सबै पार्टीमा छ । समाज, विज्ञ, नागरिक अगुवामा पनि रहेको उल्लेख गर्दै उनले हालै स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव, निजामती अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका विषयलाई अप्रत्यक्ष रुपमा उठाए ।
‘संविधानमा संघीय प्रणाली उल्लेख छ, तर सबै कुरा बालुवाटार र सिंहदरबारबाट नै हुनुपर्छ भने मानसिकता त्याग्न सकिएको छैन’ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’प्रति संकेत गर्दै निधिले भने, बूढानीलकण्ठबाट हुनुपर्छ, सानेपाबाट नै हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ ।
तलबाट हुनुपर्छ भनेर सोचै जाँदैन । गणतन्त्र रक्षाका लागि एकजुट हुन दलहरुलाई आग्रह गर्दै आएको नेकपा माओवादीका नेताहरुले संघीयता ल्याएको दाबी गरे पनि त्यसको अधिकार दिन उदार देखिएका छैनन् । संविधानमा उल्लेखित अधिकारहरु समेत प्रदेशलाई संघीय सरकारले उपभोग गर्न दिएको छैन । नेपाली कांग्रेसले ऐन, कानुन वा संविधान संशोधन गरेर भए पनि संघीयता कार्यान्वयनमा ध्यान पर्नेमा उनले जोड दिए । ‘संघीयताका लागि सबै प्रदेशको आ–आफ्नै प्रहरी संगठन हुन नसक्दा समस्या आएको छ ’ उनले भने, कांग्रेसको भूमिका संघीयता कार्यान्वयनकै लागि केन्द्रित गर्नुपर्नेमा मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु ।
तर हाल सम्म त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले गुनासो गरे । ‘पालिकाहरुमा प्रशासकीय अधिकृत जानै चाहँदैनन्’ उनले भने, प्रदेशमा सचिवका लागि मन्त्रीहरु सधैँ पीडा पोख्ने गरेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रीय मानसिकता हाबी रहेसम्म संघीयता संस्थागत हुन नसक्ने उनको कथन थियो । विगतमा मधेश प्रदेशले संघीयताका लागि सशक्त रुपमा आवाज उठाउँदै प्रदेश प्रहरी कानुन समेत बनाइसकेको छ । कानुन बनाएको झण्डै ६ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
प्रदेशमा आन्तरिक मामिला(गृह) मन्त्रालय रहेको छ । तर त्यसले संघीय सरकार मातहतको प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी, इलाका र थाना चौकीहरुमा बजेट वितरण बाहेकको काम नै छैन । नेता निधिले संघीयताको पक्षमा वकालत गर्दै प्रादेशिक संरचनालाई सबल बनाउनु पर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर उनको कथनलाई काँग्रेसका नेताहरुले समेत वास्ता गरेको देखिदैन । वर्तमान सरकारमा कांग्रेस प्रमुख साझेदार छ । तर प्रदेश सरकारले पाउनै पर्ने अधिकारको विषयमा मौन छ ।
कांग्रेसकै मन्त्रालयबाट मधेशीहरुमाथिको विभेद बढेको छ । यसमा एमाले र माओवादी पनि पछाडि छैन । ठूला दलहरुले पार्टीमा समेत प्रादेशिक संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन चाहेका छैनन् । देशमा गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्न आन्दोलनको तयारी भइरहेको बेला संघीय सरकारले मधेशी, आदीवासी, जनाजातीसित गर्ने विभेद झन बढाएको छ । राज्यबाट भइरहेको विभेदले संघीयता विरोधी तत्वहरुलाई सहयोग मिल्न सक्ने मधेशी नेताहरुले चेतावनी दिन थालेका छन् ।
