काठमाडौं : पछिल्ला केही वर्षयता बैंकहरू पुँजी कोषमा दबाब झेल्दै आएका छन्। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त तरलता रहे पनि केही बैंकहरूको प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात न्यून छ, जसले गर्दा तिनीहरूले थप कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन्। कर्जा असुलीमा देखिएको चुनौती र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाले बैंकहरूको पुँजी कोषमा थप दबाब बढाएको छ।
पुस मसान्तसम्म २० वाणिज्य बैंकहरूको औसत प्राथमिक पुँजी कोष ९.६८ प्रतिशत रहेको छ, जुन २०८० पुस मसान्तमा ९.७२ प्रतिशत थियो। पछिल्लो एक वर्षमा औसत प्राथमिक पुँजी कोष ०.०४ प्रतिशतले घटेको तथ्यांकले पनि यसमा बढ्दो दबाब देखाउँछ।
हाल, कुमारी बैंकबाहेक अन्य सबै बैंकहरूको प्राथमिक पुँजी कोष राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र छ। कुमारी बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष ७.२३ प्रतिशतमा झरेको छ भने, हिमालयन बैंकको ८.५९ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ८.७० प्रतिशत, र एनआइसी एसिया बैंकको ८.८६ प्रतिशत छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पुँजी कोषको दबाब कम गर्न नियामकीय लचकता अपनाएको छ। असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.१ प्रतिशत कायम गरिएको छ, जुन अघिल्लो १.२ प्रतिशतको तुलनामा केही सहज छ।
त्यसैगरी, भाखा नाघेको कर्जाको बक्यौता ब्याज असुल भइसकेपछि ६ महिनासम्म नियमित भएमात्र असल वर्गमा राख्न पाइने प्रावधान थियो, जसलाई संशोधन गर्दै नियमित हुनासाथ सूक्ष्म निगरानीमा राखी ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यदि ६ महिनासम्म नियमित भएमा मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
- औसत प्राथमिक पुँजी कोष: २० वाणिज्य बैंकहरूको औसत पुँजी कोष पुस २०८० मा ९.७२% बाट पुस २०८१ मा ९.६८% मा झरेको छ।
- जोखिममा रहेका बैंकहरू: कुमारी बैंक (७.२३%), हिमालयन बैंक (८.५९%), प्रभु बैंक (८.७०%), र एनआइसी एसिया बैंक (८.८६%)।
- न्यूनतम आवश्यकता: नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन अनुसार प्राथमिक पुँजी अनुपात ८.५% भन्दा कम भएमा जोखिमपूर्ण।
- लाभांश वितरण प्रतिबन्ध: पुँजी अनुपात न्यून हुँदा कुमारी बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, प्रभु बैंकले गत वर्ष लाभांश वितरण गर्न पाएनन्।
- नयाँ नियामकीय लचकता: असल वर्गमा रहेका कर्जाका लागि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२% बाट १.१% मा झारिएको छ।
- समग्र लक्ष्य: बैंकहरूले पुँजी कोष अनुपात ११% कायम गर्नुपर्ने चुनौती कायमै।
केन्द्रीय बैंकको नीतिगत लचकता बावजूद बैंकहरूको पुँजी कोषमा खासै सुधार देखिएको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य स्रोत रहे पनि प्राथमिक पुँजी कोषको सीमाले कर्जा प्रवाह क्षमता सीमित गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकका नियमअनुसार बैंकहरूको जोखिम सम्पत्तिको तुलनामा प्राथमिक पुँजी अनुपात कम्तीमा ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ।
यदि कुनै पनि आर्थिक वर्षको कुनै त्रैमासमा यो अनुपात तोकिएको सीमा भन्दा कम भए, बैंकहरूले लाभांश वितरण गर्न नपाउने नियम छ। गत वर्ष यही कारण कुमारी बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, र प्रभु बैंकले लाभांश वितरण गर्न पाएनन्। यस त्रैमासमा पनि कुमारी बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष नियामकीय प्रावधानभन्दा कम छ। समग्रमा, बैंकहरूको पुँजी कोष अनुपात ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने चुनौती कायमै छ।
