“दुई दलीय तानासाही नेपाललाई चाहिएको छैन”

वीरगञ्ज । जनमत पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. सिके राउतले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा थ्रेसहोल्डको प्रावधानविरुद्ध कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले नेपालको बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक संरचनालाई समेट्ने समावेशी प्रतिनिधित्वको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

डा. राउतले थ्रेसहोल्डको प्रावधानले साना र क्षेत्रीय दलहरूको आवाजलाई दबाउने प्रयास भएको भन्दै यसले लोकतान्त्रिक मूल्यलाई कमजोर बनाउने बताएका छन् । “नेपालजस्तो विविधतापूर्ण देशमा साना समूहहरूको आवाज सदनमा सुन्ने अवसर हुनुपर्छ । प्रस्तावित प्रावधानले लाखौं जनताको मत खारेज गर्ने र साना दलको हिस्सा ठुला दलमा जोड्ने खतरा छ,” उनले लेखेका छन् ।

सरकारले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सिट प्राप्त गर्न पाँच प्रतिशत र प्रदेशसभामा तीन प्रतिशत मत कटौती गर्ने प्रावधान राखेर निर्वाचन कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रस्ताव लागू भएमा साना र क्षेत्रीय दलहरूको संसद्मा पहुँच झन् साँघुरो हुने देखिन्छ ।

२०७९ को निर्वाचन परिणामलाई हेर्दा समानुपातिकतर्फ सात दलले संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका थिए । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) ले ४.५४ प्रतिशत र जनमत पार्टीले ४.२६ प्रतिशत मत प्राप्त गरी समानुपातिकतर्फ पाँच-पाँच सिट पाएका थिए । यदि पाँच प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड प्रावधान लागू भएको भए, यी दलहरूले समानुपातिक सिट गुमाउने थिए ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले थ्रेसहोल्ड बढाउँदा ठुला दललाई फाइदा पुग्ने र साना दलको समावेशी प्रतिनिधित्व हराउने उल्लेख गरेका छन् । “नेपालमा अहिले कायम रहेको तीन प्रतिशतको अभ्यास ठिक छ । थ्रेसहोल्ड बढाउँदा संसद्मा विविधता कम हुने जोखिम छ,” यादवले भनेका छन् ।

डा. राउतले दुई दलीय शासन प्रणालीलाई अघि बढाउने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन् । “हामी यस्तो थ्रेसहोल्डको विरोधमा सङ्घर्षका लागि तयार छौँ । दुई दलीय तानासाही नेपाललाई चाहिएको छैन,” उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र विविधताको प्रतिनिधित्व गराउने मुख्य साधनका रूपमा लिइएको भए पनि उच्च थ्रेसहोल्डका कारण यसले साना दल र क्षेत्रीय आवाजलाई दबाउने जोखिम देखिन्छ ।

सरकारको प्रस्तावको समर्थन र विरोधमा देशभर बहस भइरहेको छ । साना दलहरूले यसलाई अलोकतान्त्रिक प्रावधान भन्दै विरोध जनाएका छन् भने ठुला दलहरूले स्थिर सरकारको लागि आवश्यक कदमको रूपमा हेरिरहेका छन् ।

- विज्ञापन -

सम्बन्धि थप समाचार

ताजा खबरः

लोकप्रियः