प्रहरीमा दोहोरियो ०५३ सालको घटना, ३० वर्षपछि बहालवाला आईजीपी हटाइए

spot_img

काठमाडौँ। नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णयले ३० वर्षअघिको प्रहरी प्रशासनमा भएको उथलपुथललाई पुनः स्मरण गराएको छ ।

तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेर नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेजस्तै अहिले पनि सरकारले बहालवाला आईजीपीलाई हटाएर नयाँ नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्दै एआईजी मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी बनाउने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।

केसी हाल नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए । निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद प्रकरणमा रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रश्न उठाएपछि सरकार र प्रहरी नेतृत्वबिच विवाद बढेको थियो । विवाद चर्किँदै जाँदा प्रहरी सङ्गठनभित्र समेत अन्तर्विरोध देखिएको थियो ।

यसअघि २०५३ सालमा पनि तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले बहालवाला आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा सरुवा गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गराएका थिए ।

२२ चैत २०५३ मा गरिएको उक्त निर्णयले त्यतिबेला ठुलो राजनीतिक तथा प्रशासनिक विवाद सिर्जना गरेको थियो । नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग फरक कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत सञ्चालित सेवा भए पनि खरेललाई एउटा सेवाबाट अर्को सेवामा सरुवा गरिएको थियो । कानुनमा त्यस्तो सरुवाको स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्दै निर्णयको आलोचना भएको थियो ।

खरेलले आफ्नो आत्मकथा ‘अच्युतकृष्ण खरेल’मा आफू बिहान पशुपति र गुह्येश्वरी दर्शन गरेर घर फर्किँदा सरुवाको खबर पाएको उल्लेख गरेका छन् । नियमित मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तावको विरोध भएपछि मध्यरातमा आकस्मिक बैठक राखेर निर्णय गराइएको उनको भनाइ छ ।

उक्त घटनाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । सत्तापक्षकै नेताहरूले समेत निर्णयको विरोध गरेका थिए भने मन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले यही घटनालाई कारण देखाउँदै राजीनामा दिएका थिए ।

करिब तीन दशकपछि फेरि बहालवाला आईजीपीलाई पदबाट हटाएर अर्को व्यक्तिलाई प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्वमा ल्याउने सरकारको निर्णयले २०५३ सालको घटनालाई चर्चामा ल्याएको हो ।

- विज्ञापन -spot_img

सम्बन्धि थप समाचार

- विज्ञापन -spot_img

ताजा खबरः

लोकप्रियः