राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले निजी क्षेत्रका विभिन्न छाता संगठन (FNCCI, CNI, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स) का प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा इमानदार व्यवसायीहरूलाई ढुक्क भएर काम गर्न आह्वान गरेका छन्। उनले रास्वपा सरकारको स्पष्ट मार्गचित्र र निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोणलाई यसरी स्पष्ट पारेका छन्:
१. बाचापत्र र स्पष्ट रोडम्याप
लामिछानेका अनुसार रास्वपाको सरकार पार्टीको बाचापत्रका आधारमा चल्नेछ। उनले वास्तविक अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न र सर्वसाधारणको दैनिकी सुधार गर्न रास्वपाले स्पष्ट ‘रोड म्याप’ बनाएको बताए। सरकारले प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिने उनको प्रतिवद्धता ।
२. नेता भेट्न नपर्ने सुशासनको ग्यारेन्टी
नियमसंगत व्यापार गर्ने व्यवसायीले कुनै नेताको घर वा पार्टी कार्यालय धाउनु नपर्ने वातावरण बनाइने उनले बताए। पहिलाका अनुभव जे-जस्तो भए पनि अब निजी क्षेत्रले देखिने गरी परिवर्तन महसुस गर्ने र सरकारले कुनै स्वार्थ नराखी नीतिगत सहजता प्रदान गर्ने उनले उल्लेख गरे।
३. सुशासनका लागि ‘निर्मम’ कदम
देशको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राख्न खोज्ने सीमित पात्रहरूका विरुद्ध सरकार निर्मम भएर लाग्ने उनले चेतावनी दिए। सुशासनको युगमा प्रवेश गर्दा केही धरपकड र कडाइ हुन सक्ने भन्दै उनले भने, “खिल निकाल्दा क्षणिक समयका लागि दुख्न सक्छ, तर यसले अन्ततः सबैलाई फाइदा पुर्याउँछ।” सुशासन र आर्थिक वृद्धिको यो ‘डिपार्चर’ मा निजी क्षेत्रको सहयोग अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ।
४. आर्थिक र नीतिगत सुधारका योजना
रोजगारी: १० मध्ये ८ जनालाई रोजगारी निजी क्षेत्रले नै दिने हुनाले सरकारले व्यवसायीलाई दुःख दिने नियत नराखेको उनले स्पष्ट पारे।
कर र उद्योग: आयकरको सीमा घटाउने र ५० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने अव्यवहारिक व्यवस्थामा सुधार गर्न सरकार सकारात्मक छ। रुग्ण उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रको चासोलाई सरकारले साथ दिनेछ।
आईपीओमा कडाइ: घाटामा गएका जलविद्युत कम्पनीहरूलाई आईपीओ जारी गरेर जनताको पैसा डुबाउन दिने कुरामा सरकार अत्यन्तै निर्मम हुने उनले बताए।
द्रुत सेवा: आयोजनाहरूको लाइसेन्सका लागि वर्षौँ कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी द्रुत गतिमा काम गर्ने वातावरण बनाइनेछ।
५. बाह्य चुनौती र तस्करी नियन्त्रण
नेपाल एलडीसी (LDC) बाट स्तरोन्नति हुँदा देखिने असरहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताए। त्यस्तै, सीमा क्षेत्रमा भइरहेको तस्करी र गैरभन्सार आयातलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरी वैधानिक व्यवसायीहरूलाई संरक्षण दिने सरकारको नीति रहेको उनले जानकारी दिए।
६. विस्थापन होइन, सुरक्षित व्यवस्थापन
सुकुम्बासी वा खोला किनारका बस्ती व्यवस्थापनका सन्दर्भमा उनले कसैलाई पनि घरबारविहीन नबनाइने प्रतिवद्धता जनाए। जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी उनीहरूको सुरक्षा र प्रतिस्थापनामा सरकार गम्भीर रहने उनको तर्क छ।
अन्तमा, लामिछानेले निजी क्षेत्र नै सरकारको लक्ष्य पूरा गर्ने मुख्य आधार भएकोले कुनै पनि कुरामा सशंकित नहुन आग्रह गरे। “आउने दिनमा सरकारले तपाईँहरूलाई बोलाउनेछ, किनकि सरकारलाई तपाईँहरूको आवश्यकता छ,” भन्दै उनले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा जोड दिए।
