वीरगञ्ज: सर्वोच्च अदालतले विवाहको निमित्त गरिएको ओसारपसारलाई मानव बेचबिखनको निमित्त गरिएको ओसारपसारअन्तर्गतको कसुर मान्न नसकिने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले जबरजस्ती करणी र मानव बेचबिखनसम्बन्धी मुद्दामा बेचबिखनको वा शोषणको वा वेश्यावृत्तिको उद्देश्यमा भएमा मात्रै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा कारबाही हुने ठहर गरेको हो। ‘ओसारपसार कुन उद्देश्यले गरिएको छ सो पनि हेर्नुपर्ने । कसुरमा बेचबिखनको वा शोषणको वा वेश्यावृत्तिको उद्देश्य भएमा मात्र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा कारबाही हुने । तर विवाहको निमित्त गरिएको ओसारपसारलाई मानव बेचबिखनको निमित्त गरिएको ओसारपसारअन्तर्गतको कसुर मान्न नसकिने,’फैसलामा उल्लेख छ।परिवर्तित नाम ६६ शक्तिनगर एलको जाहेरीले नेपाल सरकारले बर्दियाका सुसिसकुमार थारुविरुद्ध जबरजस्ती करणी र मानव बेचबिखनको अभियोगमा दिएको पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो। सो मु्द्दाको फैसला १४ बैशाख २०८१ मा आएको हो।घाँस काट्न जाने क्रममा डर,त्रास,धाक धम्की देखाइ घर लगि जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै फुलवसनी थारु,साबित्री थारु र रुपा थारुले सुसिलकुमार थारुसँग विवाह गराइदिएको दावी गर्दै पीडित भनिएकी ६६ शक्तिनगर एलका तर्फबाट नेपाल सरकारले कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। जिल्ला अदालतले थुनछेकका क्रममा सुसिलकुमार थारुलाई पुर्पक्षका लागि कारागार कार्यालय बर्दिया पठाउने र बाँकी तीनजनालाई ४० हजार धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो। जिल्ला अदालतले सुसिसकुमार थारूलाई मानव बेचबिखनको अभियोगमा दोषी नदेखिएको ठहर गरेको थियो। तर,नाबालिकामाथि जबरजस्ती करणीको उद्योग गरेको प्रमाणित भएको भन्दै उनलाई चार वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। तर, पछि जिल्लाको फैसलालाई उच्च अदालत तुलसीपुर,नेपालगञ्ज इजलासले पनि सदर गरिदिएपछि नेपाल सरकार पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च पुगेको थियो। मानव बेचबिखनको अभियोगमा पनि सुसिसकुमार थारूलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने मागसहित नेपाल सरकार पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च पुगेको थियो।
के थियो घटना ?
मुद्दा अनुसार २०७३ भदौ २० गते बर्दियाको शक्तिनगरकी १४ वर्षीया नाबालिकालाई घाँस काट्न जाने क्रममा फुलवसनी थारू,सावित्री थारू र रूपा थारूले ललाइफकाइ,डर–त्रास देखाई सुसिसकुमार थारूसँग विवाह गराइदिएको आरोप थियो।
विवाहपछि सुसिसकुमार थारूले नाबालिकालाई पाँच दिनसम्म आफ्नो घरमा राखी पटक–पटक जबरजस्ती करणी गरेको र राति घरनजिकै छोडिदिएको जाहेरीमा उल्लेख छ। प्रहरी अनुसन्धानपछि सुसिसकुमार थारूसहित चार जनाविरुद्ध जबरजस्ती करणी तथा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐनअन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको थियो।
सुरूमा बर्दिया जिल्ला अदालतले सुसिसकुमार थारूले नाबालिकामाथि जबरजस्ती करणीको उद्योग गरेको ठहर गर्दै चार वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। तर,अन्य प्रतिवादीहरू फुलवसनी थारू,सावित्री थारू र रूपा थारूको हकमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुर प्रमाणित हुन नसकेको भन्दै सफाइ दिएको थियो।
उक्त फैसलाविरुद्ध नेपाल सरकारले उच्च अदालत तुलसीपुर,नेपालगञ्ज इजलासमा पुनरावेदन गरेको थियो। उच्च अदालतले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेपछि नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको थियो। यो फैसलाले विवाह,बालविवाह,जबरजस्ती करणी र मानव बेचबिखनबीचको कानुनी सीमालाई स्पष्टरूपमा छुट्याएको छ।
प्रतिवादी सुसिसकुमार थारुको बयान
प्रतिवादी सुसिसकुमार थारूले अदालतमा दिएको बयानमा पीडित नाबालिकाको घरमा सौतेनी आमाबाट दु:ख पाइरहेको कुरा आफूलाई सुनाएको उल्लेख गरेका छन्। सोही क्रममा पीडितले आफूलाई सुसिसकुमारसँग विवाह गरे सुख पाउने बताइएपछि दुवै जनाबीच विवाह गरी लोग्ने–स्वास्नीका रूपमा सँगै बस्ने सहमति भएको उनको दाबी छ। सो सहमतिअनुसार पीडित स्वयं प्रतिवादीको घरमा आएको र करिब पाँच दिनसम्म सँगै बसेको सुसिलकुमारको भनाइ छ।
माइतीपक्षबाट धम्की आउन थालेपछि कुराकानी मिलाउन भनी पीडितलाई शक्तिनगरस्थित माइतीघर पठाइएको बताएका छन्। सो क्रममा आफू पीडितलाई माइतीघर नजिकसम्म पुर्याएर फर्किएको दाबी गर्दै उनले पीडितलाई नाला–पुल नजिक छाडेको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। साथै,प्रतिवादीले पीडितसँग यौन सम्बन्ध नराखेको भन्दै जबरजस्ती करणीसम्बन्धी आरोप असत्य भएको जिकिर गरेका छन्। तथापि,पीडितलाई आफ्नो घरमा लगेर पाँच दिनसम्म राखेको भने स्वीकार गरेका छन्।पीडितको बयान
पीडितले अदालतसमक्ष दिएको बकपत्रमा प्रतिवादी फुलवसनी ,साबित्री र रुपाले आफूलाई सुसिसकुमार थारूसँग विवाह गराइदिन संयोग मिलाइदिएको उल्लेख छ। प्रतिवादी सुसिसकुमारले जबरजस्ती अपहरण गरी लगेको नभई आफू स्वयं सुसिसकुमार थारूको साइकलमा चढी उनको घर गएको पीडितको भनाइ छ। साथै,प्रारम्भिक जाहेरी दरखास्त पनि आफूले स्वयं नदिएको पीडितले अदालतसमक्ष दिएको बकपत्रमा उल्लेखित छ।
पीडितका अनुसार सुसिसकुमारसँग भागी गएको भन्ने थाहा पाएपछि सौतेनी आमा,बाबु र काका आफू बसेको घर हेर्न आएको र उनीहरूसँग कुराकानी भएपछि ‘अब यहीँ बस’ भनी त्यहीँ छोडेर फर्किएका थिए। पीडितले बयानमा प्रतिवादी सुसिसकुमार थारूले आफूलाई बेचबिखन गर्ने उद्देश्यले नभई श्रीमतीसरह स्वीकार गरी भगाई लगेका र सोही आधारमा यौन सम्बन्ध कायम गर्ने प्रयास गरेको बताएकी छन्।त्यसैगरी,अन्य प्रतिवादीहरूले आफूलाई बेचबिखन गर्न सहयोग नगरेको पीडितको बकपत्रमा उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतको ब्याख्या
सर्वोच्च अदालतले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐनको उद्देश्य,दफा ४ र दफा ९ को व्याख्या गर्दै महत्वपूर्ण कानुनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ,’ओसारपसार कुन उद्देश्यले गरिएको हो भन्ने कुरा निर्णायक हुन्छ। बेचबिखन,शोषण वा वेश्यावृत्तिको उद्देश्य प्रमाणित भएमा मात्र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुर स्थापित हुन्छ। विवाहका लागि गरिएको ओसारपसारलाई स्वतः मानव बेचबिखनको कसुर मान्न सकिँदैन।’
पीडित सङ्केत नं.६६ शक्तिनगर ‘क’ ले सुरु अदालतमा दिएको यस बयानलाई खण्डन गर्ने गरी वादी पक्षबाट कुनै विश्वसनीय र ठोस प्रमाण पेश हुन नसकेको तथ्य मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको अदालतको ठहर छ।अदालतले अभियोजन पक्षले मानव बेचबिखनको उद्देश्य पुष्टि गर्न नसकेको,पीडितलाई विवाह गराउने प्रयोजन देखिएको र शोषणको उद्देश्य स्थापित नभएको ठहर गरेको छ। यस आधारमा प्रतिवादी तीनजनालाई मानव बेचबिखनको अभियोगबाट सफाइ दिइएको निर्णय सदर गरिएको छ।
तर,नाबालिकासँग भएको यौन सम्पर्कको सन्दर्भमा भने अदालतले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। नाबालिकाको उमेर १६ वर्षभन्दा कम रहेको अवस्थामा सहमति भए–नभए पनि यौन सम्पर्क स्वतः जबरजस्ती करणी हुने उल्लेख गर्दै मुख्य प्रतिवादी सुसिसकुमार थारूलाई जबरजस्ती करणीको उद्योगमा दोषी ठहर गरेको हो।
यो व्याख्याले सामान्यतः सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा कसुरदारको कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादीमा रहने र अभियोग लगाएर मात्र हुँदैन सो अभियोग पुष्टि हुने प्रमाण वादी पक्षले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।साथै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण)ऐन, २०६४ को दफा ९ ले प्रमाणको भार प्रतिवादीमा सारेको भए पनि वादी/अभियोजन पक्षले अभियुक्तले गरेको कसुरबारे गहन अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। कुन कानुनको कसरी उल्लङ्घन भयो र कानुनविपरीत कार्य के–कुन प्रमाणबाट पुष्टि हुन्छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान तथा प्रमाण सङ्कलन गर्ने दायित्वबाट अभियोजन पक्ष पन्छिन नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ।
