काठमाडौँ — पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले काभ्रे जिल्लामा ८ सय १५ रोपनी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्न नेपाल सरकारबाट २०६६ माघ १८ मा अनुमति पायो । उसले आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, आयुर्वेद औषधि उद्योग र गाई फार्म चलाउन तथा जडीबुटी खेती गर्न अनुमति पाएको थियो ।
कृषि उद्योग वा उद्योग व्यवसाय गर्नका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको स्वीकृतिमा त्यस्तो काममा रहेसम्म राख्न पाउने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ले गरेको छ । सोही कानुनी प्रावधानका आधारमा उसलाई ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न नेपाल सरकारले अनुमति दिएको थियो ।
पतञ्जलीले साविक काभ्रे जिल्लाको नासिकास्थान (साँगा) र महेन्द्रज्योति गाविस तथा चलाल गणेशस्थान (हाल बनेपा नगरपालिका) मा ५ सय ९३ रोपनी ५ आना १ दाम १ पैसा जग्गा खरिद गरेको थियो । कम्पनीले धुलिखेलमा ८८ रोपनी १ पैसा १ दाम किनेको छ, त्यही जग्गामा मात्रै पतञ्जली केन्द्र सञ्चालनमा छ ।
त्यस स्थानमा सोभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न नपाएको, हाउजिङ कम्पनी र अन्य व्यापारीले संस्थाको उद्देश्य पूरा गर्न बाधा पुर्याएको भन्नेसमेत कारण देखाई संस्थाले खरिद गरेको हदबन्दी छुटका जग्गाहरू बिक्री, सट्टापट्टा र ठाउँसारी गरी त्यही मूल्य र त्यही अनुपातका अन्य स्थानका जग्गा खरिद गर्नु परेकाले संस्थाको मूल उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन गर्नका लागि जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र ठाउँसारी गर्न अनुमति दिनु हुन भनी पतञ्जलीका सञ्चालक शालिग्राम सिंहले भूमिसुधारमन्त्रीसमक्ष २०६६ साल फागुन १७ मा निवेदन दिएका थिए ।
त्यसकै आधारमा ‘बिक्री हुने जग्गाबाट प्राप्त रकम बराबरको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको हो, सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग हुने तथा विधेयक समितिको मिति २०६६।१०।१८ निर्णयको अधीनमा रहने गरी पतञ्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको बेचबिखन गरी सट्टापट्टा गर्न’ स्वीकृति दिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६ साल चैत ६ मा निर्णय भएको थियो ।
निवेदनमा कति र कुन–कुन जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र ठाउँसारी गर्ने भन्ने खुलाइएको छैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा पनि कुन जग्गा र कति क्षेत्रफल भन्ने खुलाइएको छैन । खरिद गरेको सबै ५ सय ९३ रोपनी जग्गा नै बिक्रीसमेत गर्न अनुमति मागेकामा क्षेत्रफल नखुलाई अनुमति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सबै जग्गा बिक्रीसमेत गर्न अनुमति दिइयो ।
यसलाई तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले प्रमाणित गरेको देखिन्छ । खरिद गरेको जग्गा ५ सय ९३ रोपनीलाई टुक्राएर झन्डै दुई तिहाइ अर्थात् ३ सय ५२ रोपनी जग्गा अढाई महिनामै पतञ्जलीबाट बिक्री गरियो । तर अन्यत्र खरिद गरिएन । सो जग्गा भने प्लटिङ गर्न बिक्री गरिएको देखिन्छ ।
जुन प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट पाएको हो, सोही काममा बाहेक अन्य काममा प्रयोग, साटफेर वा बिक्री गर्न ऐनको दफा १२ ले रोक लगाएको छ । तर कानुनी बन्देजतिर मन्त्रिपरिषद्लगायत कुनै पदाधिकारीले हेरेको देखिएन । कानुनी बन्देज कसैले उल्लंघन गर्न पाइँदैन ।
तर, डेढ दशकअघि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र ठाउँसारी गर्ने भन्ने एक जना सञ्चालक शालिग्राम सिंहको निवेदनको भरमा बेच्न अनुमति दिएको थियो । हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न दिने कानुनी व्यवस्था पहिले पनि थिएन र अहिले पनि छैन । यस प्रकार कानुनी प्रावधान बाहिर हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र ठाउँसारी गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको देखिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले कुन कुन जग्गा बिक्री गर्ने, कुन कुन सट्टापट्टा र ठाउँसारी गर्ने भन्ने कुनै विवरण नै नलिई पतञ्जलीका एक जना सञ्चालकको हचुवा निवेदनको भरमा जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र ठाउँसारी गर्न अनुमति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि आजसम्म कति जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र ठाउँसारी भए भन्नेतिर कहिल्यै हेरिएन ।
पतञ्जलीले काष्ठमण्डप बिजनेस होम्सलाई ४ सय रोपनी जग्गा बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको थियो । ३ सय ५३ रोपनी खरिदबिक्री भएको छ । मालपोतमा एक लाख रुपैयाँ रोपनीका दरले कर तिरे पनि आपसी कागजमा भने प्रतिरोपनी सरदर १० लाखका दरले खरिदबिक्री भएको लेखिएको छ । कम मोल देखाएर कारोबारमा राजस्व छलिएको छ ।
पतञ्जलीलाई जग्गा बिक्रीसमेत गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा कानुनी आधार खुलेको नदेखिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्लाई पत्र लेखे ।
‘त्यस्तै बिक्री हुने जग्गाबाट प्राप्त रकम बराबरको जग्गा भन्नाले कति रकम र कति जग्गा हुने हो ? साविकको जग्गा कति रकममा बिक्री हुन्छ ? कसरी यकिन गर्ने हो ? र, साथै २०६६ माघ १८ को विधेयक समितिको निर्णयको अधीनमा रही भन्ने व्यहोरा प्राप्त पत्रमा लेखिएकामा सो निर्णयको व्यहोरा जानकारी भएमा तदनुसार काम अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने भएकाले जग्गा बिक्री गर्न दिएको निर्णयको थप व्याख्या गरी निर्देशन पाउन अनुरोध गरी पत्र लेखे ।
२०६६ साल चैत १७ को पत्रबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न पदसोपान तथा पदीय मर्यादाविपरीत इन्कार गरेको भन्दै महानिर्देशक जस्तो पदाधिकारीलाई निजामती सेवा ऐनअनुसार किन कारबाही नगर्ने भन्दै सचिव छविराज पन्तले २०६६ चैत २७ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार महानिर्देशक बानियाँलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण मागेर पत्र लेखे ।
बानियाँलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयका अतिरिक्त हदबन्दी छुट जग्गा बेच्न स्वीकृति दिने निर्णय कार्यान्वयन गराउन ‘पुनः विभागलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो । तर दोस्रो पत्रपछि पनि कानुनविपरीतका निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै बानियाँले मन्त्रालयलाई जवाफ पठाएका थिए । जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको कारण देखाएर उनलाई महानिर्देशकबाट हटाइएको थियो ।
तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरे र भूमिसुधार सचिव पन्तको रोजाइमा सहसचिव जितबहादुर थापालाई विभागको महानिर्देशक बनाइएको थियो । थापा महानिर्देशक बनेको भोलिपल्ट चैत २७ मा पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुट जग्गा बिक्रीका लागि बाटो खोल्न विभागले मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई पत्राचार गरेको थियो ।
संयोग, गैरकानुनी रूपमा हदबन्दी छुट जग्गा पतञ्जलीलाई बिक्रीको अनुमति दिन दोस्रो पटक पत्र पठाएको मितिको तीन दिनपछि बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा भूमाफियालाई सुम्पिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको थियो ।
ललिता निवासबारे २०६६ चैत २९ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सो निर्णय गैरकानुनी भन्दै विशेष अदालतले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीलाई २०८० गत फागुन ३ मा दोषी ठहर गरिसकेको छ । संयोगले ती दुवै निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गरेका थिए ।
सर्त, सम्झौता र भूमिसम्बन्धी कानुनविपरीत हदबन्दी छुट जग्गा बिक्री गर्न कठिन हुने भन्दै मालपोत काभ्रेले पनि २०६७ जेठ १७ मा विभागलाई पत्र पठाएको थियो । काभ्रेका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत जनार्दन गुरागाईंले हदबन्दी छुट जग्गाबाट प्राप्त रकम बराबरको जग्गा किन्ने सुनिश्चितता नभएको र जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकमको पनि यकिन परिमाण नभएको कारण देखाएर निर्णयमा थप स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको व्यहोरा खुलाएर विभागलाई पत्र पठाएका थिए ।
उनले उठाएको प्रश्नको अहिले १५ वर्षसम्म पनि जवाफ आएको पाइँदैन । काभ्रे मालपोतको व्यहोरामा थप स्पष्ट हुन भन्दै महानिर्देशक थापाले असार ३ मा भूमिसुधार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए । त्यसको ८ दिनपछि असार ११ मा तत्कालीन सचिव पन्तले ५ वर्ष अवधिभित्र बिक्री/सट्टाभर्ना सक्ने गरी कम्पनीबाट कागज गराई लिखत पास गराउन सचिवस्तरीय निर्णयबाट तोक आदेश गरेका थिए ।
भारतका योगगुरु रामदेव बाबाको शक्तिले त्यही दिन यो व्यहोरासहितको पत्र विभागलाई पठाइयो । पन्तको यो निर्णयबाट हदबन्दी छुट जग्गा पतञ्जलीले बिक्री गरेको थियो । अहिले १५ वर्षसम्म पनि सट्टाभर्ना हुन सकेको छैन । कम्पनीबाट कागज गराएकामा पनि अहिलेसम्म भूमिसुधार मन्त्रालय अर्थात् नेपाल सरकारले खोजबिन गरेन ।
पतञ्जलीको विवादमा मन्त्रिपरिषद्लाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ र १२ लगायत कुनै पनि कानुनले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न दिन सक्ने अधिकार दिएको छैन । मन्त्रिपरिषद्लगायत कुनै पनि कानुनी निकाय वा अधिकारीले कानुनले दिएको अधिकार नाघेर निर्णय गर्न मिल्दैन । बिनाआधार निर्णय गरेमा त्यो निर्णय कानुनविपरीत हुन जान्छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णयको नाममा पनि कानुन छलेर तथा कानुनविपरीत निर्णय गर्न पाउँदैन । कानुनमा कुनै व्यवस्था नभएको दैवी प्रकोप परेमा, महामारी आएमा, भूकम्पले जनधनको ज्यादै क्षति पुर्याएमा तत्काल उद्धार गर्ने र राहत दिने जस्ता काम नीतिगत निर्णयभित्र पर्दछन् । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा पतञ्जलीले सरकारको अनुमतिले किनेकामा कानुनभन्दा बाहिर गएर सोही जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गर्न मिल्दैन ।
मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय सरासर कानुनविपरीत छ । जुन निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न भूमिसुधार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले लिखित रूपमा सूचना गरेकामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अवज्ञा गरेको दोष लगाएर एक इमानदार अधिकारीलाई सरुवा नै गरे ।
प्रमुख मालपोत अधिकृतले पनि सट्टाभर्नाको प्रश्न उठाई बिक्री कार्य रोकेकामा ५ वर्षभित्र सट्टापट्टा कार्य सक्ने गरी कम्पनीबाट कागज गराई बिक्री गर्न दिन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तको लिखित आदेशपछि जग्गा बिक्री हुन सम्भव भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने गलत निर्णय ललिता निवास काण्डमा पनि भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंले मानेको थिएन । यो पतञ्जलीको विवादमा पनि उनै माधवकुमार नेपाल मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई भूमिसुधार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक बानियाँले मौकैमा सरकारलाई गलत निर्णय भएको सूचना गरेका थिए । तर उनलाई नै कारबाही गरियो ।
काभ्रेका प्रमुख मालपोत अधिकृतले समेत मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई हाँक दिए । ५ वर्षभित्र सट्टापट्टा गर्न कबुल गराउनू भनेर मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तको लिखित आदेशपछि मात्र जग्गा बेचिएको थियो । सरकारका साना पदाधिकारीहरू भने देशप्रति, कानुनप्रति कति इमानदार र बफादार रहेछन् भन्ने यो घटनाबाट देखिन आयो । तर इमानदारलाई ‘शूली चढाउन’ मन्त्रिपरिषद् नै लागेको देखियो ।
ललिता निवास प्रकरणमा मोहीको विवाद मालपोत कार्यालयबाट गराउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्न झुक्किएको र विश्वासमा परेर गरेको भनेर निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारमा मुद्दा लगाइएन । पतञ्जलीको विवादमा भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनअनुकूल छैन । पुनर्विचार गरियोस् भन्ने महानिर्देशकलाई नै निर्णय अवज्ञा गरेको आरोप लगाई २४ घण्टाभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्पष्टीकरण सोधियो ।
महानिर्देशक बानियाँले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनविपरीत छ भनी मौकैमा सूचना दिएकामा उनीमाथि नै कारबाही गरेकाले यो निर्णयमा प्रधानमन्त्रीले थाहा पाइनँ, झुक्किएँ भन्न मिल्दैन । बिक्री गर्न दिने निर्णय गराउन प्रस्ताव पेस गर्ने भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त, मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र समग्र मन्त्रिपरिषद् नै दोषी हो ।
उनीहरूले अख्तियार दुरुपयोग गरेको प्रस्ट देखिएको छ । तर कतैबाट सोधपुछसम्म भएन, छानबिन गरेर मुद्दा लगाउने कुरा त परै रहोस् । यो भ्रष्टाचारको अपराध हो । कतिपय अवस्थामा लिनु खानु गरेको प्रत्यक्ष प्रमाणबाट नदेखिने अवस्थामा पनि कामकारबाही र निर्णयबाट भ्रष्टाचार भए गरेको पुष्टि हुन जान्छ ।
सरकारले गलत रूपमा कानुनविपरीत हदबन्दीको जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको छ । सरकारले स्वीकृति दिएकाले बिक्री गरेको भनी पतञ्जलीले उम्कन पाउँदैन । ५ वर्षभित्र सट्टापट्टा कार्य सक्ने गरी कम्पनीबाट कागज गराई बिक्री गर्न दिने सर्तको पालना पतञ्जलीले नगरेकाले पतञ्जलीले उम्कन पाउँदैन ।
पतञ्जली योगपीठ नेपाल परिवारले त्यतिबेला जग्गा बिक्री गरेपछि सट्टाभर्ना जग्गा नकिनेकामा अन्य विभिन्न कल्याणकारी काम गरेको भनी असार १४ गते पत्रपत्रिकामा विज्ञापन गरेर आरोपको खण्डन गरेको पाइन्छ । सर्तसहित जग्गा बिक्री गर्न दिएकामा सर्त उल्लंघन गर्नु हदबन्दी छुट जग्गाको दुरुपयोग नै हो ।
पतञ्जलीका तर्फबाट जग्गा बिक्री गर्न निवेदन दिने र जग्गा बिक्री गर्नेलगायत कामकारबाही गर्ने सञ्चालक शालिग्राम सिंह भएकाले निजलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्ने हुन्छ । पतञ्जली नेपालका हर्ताकर्ता रहेका उनीमाथि मिटरब्याजमा पतञ्जलीको ५ करोड रुपैयाँ ३५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजमा लगाएको उजुरी परेको थियो ।
५ करोडको गहनासमेत बन्धकी राखेर फिर्ता नगरेकामा लक्की ज्वेलर्स नयाँ सडकका प्रोप्राइटर ऋषि ठाकुरको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) जाँचबुझ आयोगमा उजुरी परेको थियो । पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट सहमतिमा टुंग्याइएको थियो ।
पतञ्जलीका स्वामी रामदेवले नै सबै विकृति गरे गराए भन्ने अवस्था नहोला । तर पतञ्जलीले कानुनलाई पालन गरेर बिक्री भएको जग्गाको सट्टाभर्ना गराउनुपर्नेमा नगर्नुबाट नै नियत सफा देखिन आएन । स्वामी रामदेव बाबा, आचार्य बालकृष्ण र शालिग्राम सिंह आदि सञ्चालकमध्ये कसको बदनियत हो भन्ने तथ्य त छानबिनबाट खुल्ला नै ।
पतञ्जलीको हदबन्दी छुटको जग्गामा संसद्को लेखा समितिले पनि छानबिन थालेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । रामदेव बाबाको ख्यातिमा नेपालको कानुनलाई मिचेर मन्त्रिपरिषद्बाट हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गर्ने गराउनेहरू जोसुकै भए पनि कानुनको कठघरामा ल्याइनुपर्दछ ।
– कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।
