नेपाल तीव्र गतिमा सहरीकरणतर्फ अघि बढिरहेको छ। पछिल्लो १० वर्षमा १० प्रतिशतका दरले सहरमा बसोबास गर्ने जनसंख्या बढेको छ। सहरका लागि हुनुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधार नै तयार नभई तीव्र गतिमा सहरीकरण हुँदै गइरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। सहरी क्षेत्रमा जनसंख्या बढेपछि त्यस क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप पनि बढेको छ।
यतिबेला नेपालका सहरमा बस्ने जनसंख्या १७ प्रतिशत र सहरोन्मुख क्षेत्रमा बस्ने जनसंख्या ४० प्रतिशत पुगेको अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२को आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ। पछिल्लो केहीवर्ष यता गाउँबाट सहरमा रूपान्तरण हुने क्रम बढेको छ। यो क्रसँगै जनसंख्याको भौगोलिक संरचनामा पनि परिवर्तन आएको छ।
पछिल्लो केही वर्षदेखि नेपालीको प्रवृत्ति गाउँबाट सहर जाने, सहरबाट राजधानी र राजधानीबाट विदेश जाने हुँदै गएको छ। यो प्रवृत्ति अहिले ह्वात्तै बढेको छ। यसले देशको समग्र आर्थिक सूचकांकमै प्रभाव पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
‘यो प्रवृत्ति नरोक्ने हो भने आगामी दिनमा हाम्रो देश ज्येष्ठ नागरिकहरू मात्र बस्ने देश बन्छ, युवाहरू सबै विदेसिएको अवस्था आउन सक्छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले भने।
सरकारले निकालेको प्रतिवेदन अनुसार करिब एक सय ७० प्रतिशत भूभाग ओगटेको तराई मधेशमा ५३.७ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ भने पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा ४६.३ प्रतिशत मात्र जनसंख्या छ। खुम्चिँदो ग्रामीण जनसंख्या र बढ्दै गएको सहरी जनसंख्याको कारण पहाड तथा हिमालमा पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा सुविधा विस्तार गर्दा प्रतिव्यक्ति लागत बढ्दै गएको छ। जनघनत्व अधिक रहेका तराई मधेशमा ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउनु आवश्यक भएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
सिंहका अनुसार १० वर्षअघि सहरमा बसोबास गर्ने जनसंख्या १७ प्रतिशत मात्र थियो। त्यतिबेला नेपालमा नगरपालिकाको संख्या ५८ वटा मात्र थियो। हाल नगरपालिकाको संख्या बढेर ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र २७६ वटा नगरपालिका हुन पुगेका छन्।
नेपालमा नगरपालिकाको संख्या बढेपछि नगरपालिकामा बसेको जनसंख्यालाई आधार मानेर सहरमाबसोबास गर्ने जनसंख्या बढेको हिसाब निकालिएको सिंहको भनाइ छ। उनले भने, ‘सहरमा बस्ने जनसंख्या २७ प्रतिशत पुग्यो भनेर मात्र हुँदैन, सहरोन्मुख क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या ४० प्रतिशत पुगिसकेको छ।’
विज्ञहरू भन्छन्, जनसंख्यालाई मात्र आधार मानेर नगरपालिकाको घोषणा गरिएको छ। नगरपालिकाको घोषणा गर्दा जनघनत्व, न्यूनतम पूर्वाधार लगायतका विषयलाई पनि समेट्नुपथ्र्यो। त्यसैले सहरी क्षेत्रमा पनि न्यूनतम पूर्वाधार देखिएन। सहरी क्षेत्रमा न्यूनतम पूर्वाधार हुनका लागि कम्तीमा ५ प्रतिशत खुला क्षेत्र हुनुपर्ने, नेपाल जस्तो भूकम्पीय दृष्टिकोणले जोखिम रहेको भूगोलमा त कम्तीमा १० प्रतिशत खुलाक्षेत्र हुनुपर्छ।
यसैगरी सहरका लागिबाटो, विद्यालय, खेलमैदान, अस्पताल, शुद्ध खानेपानीको उपलब्धता, हरियाली, ठाउँठाउँमा पार्क लगायतका विषयलाई आधार मान्नुपर्छ। यी न्यूनतम सुविधा नेपालको प्रायः सबै सहरमा पुगेको छैन।
यता सरकारले आधुनिक, दिगो र व्यवस्थित सहरीकरण तथा वस्ती विकासका कार्यक्रम सुरु गरेको छ। साथै पछिल्लो केही समयदेखि सीमान्तकृत, घरबारविहीन, सामाजिक आर्थिक रूपले पछिपरेका वर्गका लागि सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू सहरी विकास मन्त्रालयबाट सचालन नगरिएका छन्। ती कार्यक्रम भने प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। सहरीकरणलाई व्यवस्थित तथा गुणात्मक बनाइ सन्तुलित विकासको लागि सहरी नीति केन्द्रित बनाउन सरकारलाई विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।
सहरीकरण बढ्दै जानुलाई अवसर र चुनौती दुबै रूपमा लिनुपर्ने सिंहको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘काम गर्न सक्ने र नयाँ संरचना बनाउन सक्ने हो भने सहरीकरण देशका लागि अवसर पनि हो तर संरचना नबनाउने हो भने सहरीकरण चुनौती हो।’
सहरी विकास मन्त्रालयले गत माघमा सहरी नीति २०८१ पास गरेको छ। विपद् व्यवस्थापन, प्रविधि र दिगो विकासलाई लक्षित गरेर सहरी नीति जारी गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
काठमाडौंमै छैन, न्यूनतम पूर्वाधार
विडम्बना नै भन्नुपर्छ, नेपालको राजधानी काठमाडौंमा समेत सहरका लागि हुनुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधार तयार भएको छैन।
काठमाडौं उपत्यकाको क्षेत्रफल ७२१ वर्ग किलोमिटर छ तर सरकारी रिपोर्टमै सार्वजनिक खुला क्षेत्र भने ३७२ हेक्टर (३.७२ वर्गकिलोमिटर) जग्गा मात्र छ। यो भनेको उपत्यकाको कुल क्षेत्रफलको ०.५१ प्रतिशत मात्र हो। यो अत्यन्तै न्यून क्षेत्र भएकाले विपद्मा झन् जोखिम निम्तिने विज्ञहरूको भनाइ छ।
सहरी क्षेत्रमा खुला क्षेत्र कम्तीमा ५ प्रतिशत हुनुपर्ने भनी सरकारी प्रतिवेदनमै उल्लेख छ। विज्ञहरू काठमाडौं जस्तो भूकम्पीय जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कम्तीमा १० देखि १५ प्रतिशत चाहिने बताउँछन्। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले अहिले काठमाडौं उपत्यकाका खुला क्षेत्रबारे अध्ययन गरिरहेको छ।
विज्ञहरू भन्छन्, ‘प्रत्येक १५ मिनेटको बाटोमा कम्तीमा एउटा खुला क्षेत्र हुनुपर्छ। यो नियमको पालना भएको देखिँदैन। विपद्मा शरण लिने ठाउँ वा खुला क्षेत्र भएन। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका एक कर्मचारी भन्छन्, काठमाडौं भूकम्पीय दृष्टिकोणबाट अत्यन्त जोखिम पूर्ण ठाउँ हो। यहाँ कम्तीमा १० प्रतिशत खुला क्षेत्र अनिवार्य चाहिन्छ। केटाकेटीलाई खेल्न, वृद्धवृद्धालाई हिँडडुल गर्न खुला क्षेत्र अनिवार्य चाहिन्छ। आगलागी भयो भने अथवा भूकम्प आयो भने नागरिकलाई भाग्ने ठाउँ चाहिन्छ तर खुला क्षेत्र अत्यन्त न्यून छ।’
