- शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड विनियोजन
- सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि सरकारले बजेटमा स्पष्ट खाका ल्याउन नसकेको विज्ञको भनाइ
काठमाडौँ — सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउन सरकार अनुदार देखिएको छ । शिक्षामा राज्यको लगानी कुल बजेटको २० प्रतिशत पुर्याउने प्रतिबद्धतासहित निर्वाचन जितेर आएका राजनीतिक दलहरु सत्तामा पुग्दा बजेट भने ११ प्रतिशत हाराहारीभन्दा वृद्धि हुन सकेको छैन ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार ल्याएको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको १०.७५ प्रतिशत मात्रै हो । चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षामा १०.९५ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको थियो । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुने प्रक्रियामा रहेकाले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न राज्यको दायित्व थप गर्नुपर्ने मागविपरीत यसपालि बजेटमा झनै गिरावाट आएको देखिन्छ । आव ०८०/०८१ मा शिक्षामा ११.२७ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो ।
शिक्षामा बजेट
- ०८०/०८१– ११.२७ प्रतिशत
- ०८१/०८२– १०.९५ प्रतिशत
- ०८२/०८३– १०.७५ प्रतिशत
काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनका डिन बालचन्द्र लुइँटेलले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि सरकारले बजेटमा स्पष्ट खाका ल्याउन नसकेको बताए । ‘परम्परागत हिसाबकै बजेट आयो । सिकाइ सुधार गर्नेमा बजेट देखिँदैन । गुणस्तर शिक्षक उत्पादनमा अनुदार देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने खाका पनि सरकारले ल्याउन सकेन । विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदाले पनि लगानी मागेको छ । सरकारको प्रतिबद्धता देखिएन । फड्को मार्ने बजेट देखिएन ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले केही नयाँ, अधिकांश पुराना र केही पहिला नै घोषणा भए पनि पूरा हुन नसकेका कार्यक्रमसहित बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरे । १ सय सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए । कार्यक्रमअनुसार प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालय पर्ने गरी प्रतिविद्यालय २५ लाख उपलब्ध गराइनेछ । ती विद्यालयले अन्य विद्यालयको नतिजा सुधारका लागि सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । नमुना विद्यालय कार्यक्रम सोही मोडलमा सञ्चालन थियो । देशभर ४ सय २२ वटा नमुना विद्यालय घोषणा गरिएको छ । निर्माणाधीन नमुना विद्यालयको निर्माण पूरा गर्ने उनले जनाए ।
सामुदायिक विद्यालय समायोजन गर्ने र शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तता दिइएको छ । सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका सफल व्यवस्थापन अभ्यासलाई अन्य सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि सदुपयोग गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा निजी विद्यालयसँगको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने घोषणा गरेपछि त्यसको आलोचना भएको थियो । सरकारले भाषा फेरेर बजेटमा पनि उक्त बुँदा समेटेको र निजी मात्र राम्रा छन् भन्ने भाष्य स्थापना गर्न लागेको डिन लुइँटेलले बताए ।
बजेटमा अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका शिक्षक अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंक स्थापना गरिने, स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको भूमिकामा परिचालन गरिने उल्लेख छ । शिक्षक बैंक स्थापनाको अभ्यास स्थानीय तहले गर्दै आएका छन् । स्वयंसेवक शिक्षक पुरानै कार्यक्रम भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
एसईई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश तहबाट गर्ने प्रबन्ध मिलाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । संसद्को शिक्षा समितिमा विचराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकको उपसमितिमा सांसदहरुबीच एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्नेमा सहमति जुटेको छ । विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ मा सञ्चालन गर्नेमा सांसदहरु एकमत देखिएका छन् ।
कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने दिवा खाजा र छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई बजेटमा निरन्तरता दिएको छ । २८ लाख बालबालिकाको खाजाका लागि १० अर्ब १९ करोड र १३ लाख छात्रालाई निःशुल्क प्याड वितरण गर्न १ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ । लक्षित समुदाय र विकट हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीलाई प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्ति निरन्तरता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । मुसहर, डोम, चमार समुदायका विद्यार्थीलाई चिकित्सातर्फको उच्च शिक्षामा उत्प्रेरणा छात्रवृत्ति प्रदान गरिने कार्यक्रम कायमै छ । छात्रवृत्तिका लागि २ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरिएको पौडेलले बताए ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता (ईसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकबापत १० अर्ब १६ करोड विनियोजन गरिएको छ । विद्यालय शिक्षामा भर्चुअल शिक्षण प्रणालीलाई उपयोग गरिने उनले घोषणा गरे । शिक्षा मन्त्रालयले कोभिड महामारीदेखि नै ‘सिकाइ चौतारी’ नामक पोर्टल सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
अपांगता भएका विद्यार्थीलाई आधारभूत तहको शिक्षा पूरा गर्न छात्रावासको प्रबन्ध मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड तयार गरी निजी विद्यालयको प्रभावकारी अनुगमन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी सरकारले राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । शिक्षाको कार्यक्रम स्थानीय तहमा पुगे पनि केन्द्रबाट यस्ता प्रकृतिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै पहुँचका आधारमा बजेट बाँड्ने गरिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत तराई मधेसमा १ हजार ५ सय, पहाडमा १ हजार, हिमालमा ५ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
उच्च शिक्षातर्फको बजेटमा पनि खासै नवीनता देखिँदैन । उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन निर्माण गरी विश्वविद्यालय सञ्चालनमा एकरूपता कायम गरिने विषयले यसपालि पनि निरन्तरता पाएको छ । ‘अध्ययनका लागि मुलुकबाहिर जाने प्रवृत्ति कमी ल्याउन र रोजगार बजारअनुसारको जनशक्ति विकास गर्न जोड दिइनेछ । विश्वविद्यालयका विभाग एवं संकायहरु पुनर्संरचना गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनर्संरचना गरी उच्च शिक्षाको नियमकारी निकाय बनाउने पनि विगतकै सरकारका कार्यक्रम हो । विद्यार्थी संख्या, शैक्षिक गुणस्तर, पूर्वाधारको आवश्यकताका आधारमा मात्र विश्वविद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ । शैक्षिक सत्रअगावै शैक्षिक क्यालेन्डर प्रकाशित गर्ने, कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने र पालना नगर्ने विश्वविद्यालयको अनुदान रोक्ने व्यवस्था गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत विश्वविद्यालयले क्यालेन्डर लागू गरिसकेका छन् ।
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि, विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सहिद दशरथचन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने बजेटमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयमा विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्नर्र् नीति अघि सारिएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसबमोजिम मेडिकल शिक्षामा प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई गरिब, जेहेनदार, अति दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थी लक्षित बनाइने बजेटमा समावेश छ । अहिले यसबाहेक पनि मेरिटका आधारमा विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउँदै आएका छन् ।
बर्दिबास, बुटबल, सुर्खेत र डडेल्धुरामा मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माण गर्न ५६ करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले दशकअघि प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि न्यून बजेटका कारण योजना पूरा हुन सकेको छैन । चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, नर्सिङलगायतका प्राविधिक विषयमा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन विद्यामान मापदण्ड पुनरावलोकन गरी अध्ययन कोटा वृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग सिट वृद्धि गर्ने सहमति गरेका थिए । मापदण्डका आधारमा स्वचालित प्रक्रियाबाट हुने सिट निर्धारणमा सरकार र प्रधानमन्त्री तहबाट हस्तक्षेप हुने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नसकेका करिब २७ हजार युवालाई छोटो अवधिको तालिम दिने र प्रत्येक प्रदेशमा नुमना प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको छ । सेवाको प्रकृतिका आधारमा सार्वजनिक निकायमा इन्टर्न परिचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेखित विषयले बजेटमा पनि प्राथमिकता पाएको छ । ‘उद्यमशीलतामैत्री शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्यालासहित कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
बजेटका मुख्य विषय
- एसईई प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने
- सामुदायिक विद्यालय गाभ्ने नीति
- शिक्षक बैंकको स्थापना
- राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन
- सामुदायिक र निजी विद्यालय सहकार्यको अवधारणा
- उत्कृष्ट विद्यालयलाई २५ लाखका दरले अनुदान
- दिवा खाजा र निःशुल्क सेनेटरी प्याड कार्यक्रम निरन्तरता
- विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति निरन्तरता
- विद्यालय शिक्षामा डिजिटल सिकाइ पोर्टल
- निजी विद्यालयको अनुगमन गरिने
- उच्च शिक्षाको छाता ऐन ल्याइने
- विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेन्डर अनिवार्य
- विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क भिसा
- बर्दिबास, बुटबल, सुर्खेत र डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज
- २७ हजार युवालाई छोटो अवधिको तालिम
- प्रत्येक प्रदेशमा नुमना प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन
- सार्वजनिक निकायमा इन्टर्न परिचालन गरिने
