वीरगंज ५ जेष्ठ – रौतहटको एउटा सानो गाउँमा स्थानीय तहले बनाएको सिँचाइ योजना कागजमै सीमित रह्यो। बारामा सार्वजनिक खरिदमा धाँधली भयो भन्ने जनगुनासो चुलियो। पर्सामा त उपभोक्ता समितिको नाममा ठेकेदारकै चलखेल देखियो। यस्ता घटनाहरू कुनै अपवाद होइनन् — यिनै घटनाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौँडा कार्यालयको तथ्यांकमा रंग भरिरहेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा हेटौँडा अख्तियार कार्यालय मातहतका १२ जिल्लाबाट १,५६४ उजुरी दर्ता भएका छन्। ती उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहबाट परेका छन्।
रौतहटमा मात्रै १० महिनामा ४३० वटा उजुरी दर्ता भए। बारा ३९७ उजुरीसहित दोस्रो स्थानमा रह्यो भने पर्सामा ३५२ उजुरी परे। यी तीनै जिल्ला मधेस प्रदेशअन्तर्गत पर्दछन्, जसले स्थानीय तहमा सुशासनको चुनौतिलाई प्रस्ट देखाउँछ।
त्यस्तै, रामेछाप र रसुवा जिल्लाबाट भने मात्र ३–३ वटा उजुरी परेका छन्। यी दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूमा समस्या छैन भन्न सकिंदैन, तर उजुरीको संख्या कम हुनु या त डरको संकेत हो, या त जानकारीको अभाव।
“सबैभन्दा बढी उजुरी सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र निर्माण कार्यमा परेका छन्,” प्रहरी नायब उपरीक्षक राजीव श्रेष्ठ बताउँछन्। उनका अनुसार, उपभोक्ता समितिमार्फत जिम्मा लिएको काम अर्को ठेकेदारमार्फत गराउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। खरिदमा कानुनी प्रक्रिया पालना नहुनु, इष्टिमेटमा हेरफेर र पारदर्शिताको अभाव उजुरीको मूल कारण हुन्।
अख्तियारले चालु आवको १० महिनामा १,०३९ उजुरी फर्छ्योट गरिसकेको छ। अझै ५२५ उजुरी बाँकी छन्। अघिल्लो वर्षभरिमा ९१८ उजुरी परेका थिए, तर फर्छ्योट भने ४५४ मात्र भएका थिए। अघिल्लो आवका ४६४ उजुरी अझै बाँकी छन्।
कार्यालय प्रमुख उमाकान्त आचार्य भन्छन्, “मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा उजुरीको सङ्ख्या उच्च हुनु आफैँमा चिन्ताजनक छ। सुशासन कायम राख्न स्थानीय तहहरूले विधिको शासन अवलम्बन गर्नैपर्छ।” उनी भन्छन्, “अख्तियारमा उजुरी परेको भन्दै डराउनु पर्ने छैन, यसलाई विकृति सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।”
हेटौँडा अख्तियार कार्यालय अन्तर्गत मधेस प्रदेशका रौतहट, बारा र पर्सा तथा बागमती प्रदेशका मकवानपुर, चितवन, धादिङ, दोलखा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट र रामेछाप गरी १२ जिल्ला पर्छन्।
यी जिल्लामा उजुरीको संख्या मात्रै होइन, उजुरीको प्रकृति पनि स्थानीय तहमा शासनप्रणाली र सेवाप्रवाहको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने संकेत गर्छ।
उजुरीहरू सुशासनको संकेत हुन्, समस्या मात्र होइन। जब जनताले आवाज उठाउँछन्, राज्य संयन्त्र जवाफदेही बन्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न उठ्ने ठाउँमा सुधारको संभावना पनि हुन्छ। तर त्यो संभावना कार्यान्वयनमा परिणत गर्न स्थानीय तह, अख्तियार र नागरिक त्रिकोण एकै दिशा हेर्नु जरुरी छ।
