- संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको ५६ करोड ७१ लाख हानिनोक्सानी पुर्याएको अभियोग
काठमाडौँ — मधेश प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादव र सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरत थापासहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार उनीहरू विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
सागरनाथ वन अतिक्रमण गरी खानीजन्य पदार्थबाट संकलित राजस्व तथा भरत ताललगायत संरचना निर्माणको क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट विनियोजित बजेट उनीहरूले हिनामिना गरेको अख्तियारले अभियोग लगाएको छ । अख्तियारले उनीहरू विरुद्ध ५६ करोड ७१ लाख बिगो मागदाबी गरेको छ ।
पूर्वमन्त्री यादव २०७४ को निर्वाचनमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भई मन्त्री बनेका थिए । त्यस्तै बागमतीका मेयर थापा र उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तान माओवादीबाट २०७४ र २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा विजयी जनप्रतिनिधि हुन् । यसअघि दायर भएका भ्रष्टाचार मुद्दाले उनीहरू निलम्बित छन् ।
पालिकाकै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, प्रदेश मन्त्रालयका तत्कालीन कानुन अधिकृत गोकुल भुजेल, बागमतीका तत्कालीन इन्जिनियर सागर पौडेल र अर्का इन्जिनियर नीरञ्जन लामिछाने, पालिकाका तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेललाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।
अभियोगपत्रअनुसार पूर्वमन्त्री यादव र कानुन अधिकृत भुजेलविरुद्ध समान २९ करोड ९९ लाख बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ । मेयर थापा, उपमेयर मोक्तान तथा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलविरुद्ध समान ५६ करोड ७१ लाख, तत्कालीन इन्जिनियर नीरञ्जन लामिछानेविरुद्ध १० करोड १४ लाख, नगरपालिकाकै इन्जिनियर सागर पौडेलविरुद्ध ४६ करोड ५६ लाख बिगो कायम गरिएको छ ।
पालिकाका लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेलविरुद्ध ५६ करोड ३ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना मागदाबी लिइएको छ । उनीहरूले बागमती नगरपालिका–४ र १२ वडा अन्तर्गत पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाहीको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो तथा अन्य वन पैदावरजन्य प्राकृतिक स्रोत गैरकानुनी रूपमा उत्खनन गरी खाल्डो बनाएको र त्यही खाल्डोमा माछा पोखरी निर्माणको आवरणमा संघ र प्रदेश सरकारबाट समेत बजेट लगेर हानिनोक्सानी पुर्याएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
साथै, सबै संरचना कानुनविपरीत बनाएको विषयलाई अनदेखा गरी आव २०७५/७६ देखि आव २०७९/८० सम्म मधेश सरकारका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा विशेष र ससर्त रूपमा प्राप्त अनुदान हानिनोक्सानी भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
बागमती नगरपालिकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट पोखरीलगायत संरचना निर्माण गर्न विभिन्न चरणमा ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । त्यसमध्ये संघको ६ करोड ९४ लाख, प्रदेश सरकारको ४७ करोड ६९ लाख र स्थानीय सरकारको २ करोड ७ लाख रुपैयाँ भरत ताललगायत संरचना निर्माणमा खर्च भइसकेको देखाइएको छ ।
निलम्बित मेयर थापाविरुद्ध २८ चैत २०८० मा अख्तियारले ५ करोड ३३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमै अकुत सम्पत्ति आर्जन अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । २९ जेठ २०८१ मा सागरनाथ वन अतिक्रमण र भरत तालका नाममा सरकारी स्रोत/साधन दुरुपयोग अभियोगमा उनीलगायत विरुद्ध दायर अर्को मुद्दा पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
