क
– रोशन कुमार झा
परिचय:
संविधान राष्ट्रको मूल कानुन हो, जसले सरकारको स्वरुपलाई निर्धारण गर्दछ । सर्वप्रथम एउटै लिखतमा संविधानलाई मुर्तरुप दिने कार्यको प्रारम्भ सन् १७८९ मा अमेरिकाबाट भएको मानिन्छ । अमेरिका स्तन्त्र भएपछि जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गर्ने अभिप्रायले कानुनी शासनको मान्यता, सीमित सरकारको अवधारणा, संविधानको सर्वोच्चता, शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त पालना, स्वतन्त्र न्यायापालिकाको स्थापना जस्ता संविधानवादका आधारभुत सिद्धान्तहरुलाई समाहित गरी सर्वप्रथम लिखितम रुपमा संविधान जारी गरेको थियो ।
तर, हाम्रो इतिहासको जन्म र कानुनी प्रणालीको विकास सन् २५० भन्दा अगावै शुरु भैसकेको छ । सन् २५१ देखि ८७९ सम्म शासन गर्ने लिच्छवीकालमा कानुनी व्यवस्थायुक्त शिलालेखहरु आज पनि हाम्रा गल्ली गल्लीमा मिलिकरहेका छन् ।
मानव न्याय शास्त्र
सन् ८८० देखि १७६८ सम्म शासन गर्ने मल्लकाल त नेपालको इतिहासमा योगदानका दृष्टिले स्वर्णकाल नै मानिन्छ । वि.सं. १४३८–१४५२ मा काठमाडौंमा जयस्थिति मल्लका शासनकाल रहेको थियो । र उनकै सक्रियतामा “मानव न्याय शास्त्र” नामक कानुन बन्यो । यो कानुन सन् १३८० मा जारी गरिएको थियो ।
यहाँ मुख्य बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने उक्त कानुन बनाउनका लागि राजा जयस्थिति मल्लले वकनिहम कुलका कीर्तिनाथ उपाध्याय (काव्यकुञ्ज ब्राम्हण), रघुनाथ झा, रामनाथ झा (मैथिल ब्राम्हण), श्रीनाथ भट्ट र महिनाथ भट्टद्वारा मस्यौदा गराएका थिए । यस तथ्यले प्राचीन नेपालको कानुन निर्माणमा समेत मधेशी मैथिल ब्राम्हणहरूको योगदान कस्तो थियो भन्ने कुरा प्रष्ट पार्छ ।
सम्पूर्ण संस्कृत भाषामा लेखिएको उक्त मानवन्याय शास्त्र १९ भागमा बनाइएको थियो । त्यस पुस्तिकामा १२ भाग देवनागरीमा, ७ भाग नेवारीमा र १ भाग मैथिली लिपिमा लेखिएको थियो । यसको वास्तविक नाम “मानवशास्त्र मृगृ प्रोत्ताषी हितायम” हो ।
अहिले पनि करिब १८ इन्च लम्बाई र ४ इन्च चौडाईको ताडपत्रमा लेखिएका पृष्ठहरूलाई तल र माथिको काठको वाकल राखी धागोले बाँधिएको अवस्थामा छ । काठको वाकलमा नारदीप संहीता मानव (धर्म) न्याय शास्त्र भनी लेखिएको भए पनि यो नारद संहीता नभई विभिन्न संहीता र व्यवहारिक कानुनी कुराहरू समावेश गरिएको मौलिक कृति हो । वास्वतमा विश्व इतिहास हेर्दा बेलायतमा सन् १२१५ अर्थात वि.सं. १२७२ मा “ःबलनबअबचतब” र सन १६२८ अर्थात वि.सं. १६८५ “ द्यष्िि या च्ष्नजत” आए पनि यी जनसंघर्ष (ऋबिकक क्तचगननभि) का कारणबाट राजाद्वारा प्रदान गरिएका वा सहमति जनाइएका कानुन हुन । यसरी हेर्दा संसदीय व्यवस्था को जननी देश बेलायतमा संसदको वास्तविक रुप सन् १९११ (वि.सं. १९६८) मा एबचष्बिmभलतबचथ बअत का माध्यमले देखा परेको हो । तर, हाम्रो देश नेपालले सन् १८५३ अर्थात वि.सं. १९१० पुस सदी ७ मै जनसहभागिता (एभयउभिुक एबचतष्अष्उबतष्यल) का आधारमा कानुन बनाइ जारी गरिसकेको इतिहास छ ।
मुलुकी ऐन
१९०६ सालमा जंगबहादुर युरोप यात्रामा निस्के । फ्रान्समा सम्राट नेपोलियनको भाई नै जंग बहादुरका एट्याची अफिसर अर्थात पथप्रदर्शक हुँदा दाजु नेपोलियनले बनाएको सिभिल कोडको महत्व जंगबहादुरलाई बुझाइयो । यही कोढ (सहिताबद्ध कानुन) कै नामबाट कानुनी प्रणालीकै नामाकरण भएको थियो र फ्रान्समा यसै लिखित संहितालाई सम्मान स्वरुप नेपोलियन कोड भन्ने गरिएको कुराले जंगबहादुरलाई राम्ररी प्रभाव पा¥यो ।
नेपाल फर्केपछि जलेश्वर, महोत्तरीका लोकपति झा र लेसपति झालाई मस्यौदा लेख्न लगाइयो । यो मस्यौदालाई २१९ जना कौशल (सभासद) समक्ष राखी छलफल गराएर अन्तिम रुप दिइयो । २१९ जना मध्ये पेशागत हिसाबले शासक वर्ग अर्थात राणाहरु—१५ , भारदार लगायतका उच्च कर्मचारी–४५, सैनिक सेवाका–७८, निजामति सेवाका— ६८, धर्मगुरु–५ कुटनितिज्ञ–३, वैद्य र ज्योतिषि–३ को राजी अर्थात सहमति यस कानुनमा देखिन्छ ।
यी २१९ जनामा जातीय समीकरणको दृष्टिबाट राणा, शाह, पंडित, थापा, बस्नेत, खड्का, कार्की, उपाध्याय, सेन, गिरी, ठाकुर, नेवार, गुरुङ, मैथिल ब्राम्हण, माझी, आले, जैसी, घर्ति, क्षेत्री, राणामगर, दास र बैरागी आदि देखिन्छन् । यस १९१० को मुलुकी ऐनमा पनि मुख्य मस्यौदाकारका रुपमा मैथिल ब्राम्हणहरु नै देखा परेका छन् । तसर्थ नेपालको कानुन निर्माणमा मधेशको मैथिल ब्राम्हणको योगदानलाई सहजै स्वीकार्नु पर्छ ।
श्री ५ सुरेन्द्रको शासनकालमा बनेको यो ऐन नै मुलुकभर लागू हुने भएकाले यसको नाम मुलुकी ऐन हुन गयो । यो ऐन मुलुकी ऐनको नामबाट बनेको होइन, कालान्तरमा यसले यो नाम पाएको हो ।
१६३ महल भएको यो ऐनमा श्री ५ राजेन्द्र, श्री ५ सुरेन्द्र, श्री ५ त्रलोक्य ३ पुस्ताको समर्थन रहेको थियो । ऐन सच्याउन संशोधन गर्न कोशल बस्नुपर्ने र ऐनखाना (कानुन मन्त्रालय) को डिठ्ठाले कौशल (संसद)ले भने अनुरुप संशोधन गर्ने व्यवस्था पनि यो ऐनमा थियो ।
जंगबहादुर का पालामा मुलुकी ऐनमा १९१९ र १९२९मा सामान्य संशोधन गरिए पनि १९४५ सालमा वीर शमशेरले यसलाई संक्षिप्त रुप दिई पुनरलेखन गराएका थिए । फलस्वरुप मुलुकी ऐन ५ भागमा विभक्त भयो । त्यसपछि १९५४, १९६१, १९६७, १९७७, १९८०, १९८२, १९८७, १९९०, १९९९, २००३ र २०१२ मा यसमा सानातिना परिवर्तन हुँदै २०१९ साल साउन मसान्तसम्म नेपालमा यही ऐन लागू थियो ।
नेपालको संवैधानिक विकास वि.सं. १४३८ साल देखि प्रारम्भ भएको थियो जहाँ मैथिल ब्राम्हण रामनाथ झा र रघुनाथ झाको अहम भूमिका थियो । त्यसपछि १९१० को मुलुकी ऐन जहाँ जलेश्वर निवासी लोकपति झा र लेसपति झा मुख्य मस्यौदाकार थिए ।
संवैधानिक विकासक्रम
त्यसपछि २००४ सालको नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन जुन प्रकाश गुप्ताको नेतृत्वमा ३ जना प्रतिनिधि भारतबाट बोलाई श्री ३ पदम शम्शेरले बनाउन लगाएका थिए । त्यसपछि २०१५ सालको संविधान बेलायतका हाभर जेनिक आएर बनाएका थिए । २०१७ सालमा बी.पी. कोइरालाको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरी राजा महेन्द्रले एकतन्त्रीय पञ्चायती शासन व्यवस्थाको सुरुवात गरे । त्यसको २ वर्षपछि नेपालमा पञ्चायती संविधान जारी भयो । जतिबेला अमेरिकामा मार्टिन लुथर किंगको नेतृत्वमा नागरिक अधिकार आन्दोलन र दक्षिण अमेरिकामा नेल्सन मण्डेलाको नेतृत्वमा रङ्गभेद विरोधी आन्दोलन चरमोत्कर्षमा पुगिरहेको थियो । नेपालमा पनि वि.सं. २०१८ साल, माघ ९ गतेका दिन जनकपुरधामको जानकी मन्दिर अगाडि पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा राजा महेन्द्रमाथि बम पड्काउने आँट गरेका वीर स्व. दुर्गानन्द झा मधेशी नै थिए । जसलाई वि.सं. २०२० माघ १५ गतेको दिन केन्द्रिय कारागारमा मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।
प्रथम अधिवक्ता
त्यति मात्र होइन नेपालको आधुनिक कानुन निर्माणमा समेत तिरहुतेहरुको नाम अग्रणी पङ्तिमा रहेको छ । नेपालको प्रथम वकिल अर्थात लाइसेन्स नं. १ स्व. वरिष्ट अधिवक्ता देवनाथ प्रसाद वर्मा मधेशको मधेशी नै हुनुहुन्थ्यो । वि.सं. १९६० साल कार्तिक १९ गते रौतहट जिल्लाको ब्रहम्पुरीमा जन्मनु भएका स्व. वर्मा तत्कालीन प्रधान न्यायालय र सर्वोच्च अदालतबाट संस्थापित भएका न्यायिक सिद्धान्तहरु मध्ये धेरै मुद्दाको निर्णयमा यिनको विद्धता र अभ्यास मुखरित भएको तथ्य आज पनि विभिन्न नजीरद्वारा बुझन सकिन्छ ।
निष्कर्ष
यसरी नेपालको संविधान निर्माणको इतिहासलाई देख्दा विभिन्न चरणमा मधेशी मूलको व्यक्तिको अहम् भूमिका रहेको बुझ्न सकिन्छ । २००७ सालको परिवर्तन हुँदै २०४६ को जनआन्दोलन पछि निर्मित नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई प्रतिस्थापित गरी २०६३ सालमा सम्पन्न जनआन्दोलनको परिणाम स्वरुप नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को निर्माण भएको थियो । केवल आठ राजनीतिक दलको सहमतिबाट निर्मित यो अन्तरिम संविधान जारी भएको भोलिपल्ट देखि नै तराई मधेशका जनताले राज्यको संरचना संघीय हुनु पर्ने माग राखी गरेको आन्दोलन स्वरुप ३९ दिनभित्रै पहिलो संशोधन भएको थियो ।
लेखक पर्सा जिल्ला अदालतमा शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
