नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको दौडमा कांग्रेस नेताहरूले ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाको नाम अघि सारेसँगै प्रक्रिया नयाँ मोडमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री भने वाणिज्य बैंकका सीईओलाई सकेसम्म गभर्नर बनाउन नपरे हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा छन् ।
१४ चैत, काठमाडौं । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदबाट दुई दिनअघि राजीनामा दिएका ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानालाई गभर्नर बनाउने दबाब बढेसँगै राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियाले नयाँ मोड लिएको छ ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेस नेताहरू, विशेषगरी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, ढुंगानाको नाम अघि सार्न सक्रिय छिन् । ढुंगानालाई गभर्नर बनाउन अर्बपति व्यवसायी विनोद चौधरी र कांग्रेस कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ पनि केही महिनादेखि लागिपरेका थिए । ढुंगाना स्वयं कांग्रेस सांसद सीता गुरुङलाई साथमा लिएर नेताहरू भेटिरहेका छन् ।
यद्यपि, कांग्रेस नेतृत्वले सुरुवाती चरणमा ढुंगानाको नाममा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको थिएन । तर, पछिल्ला दिनमा शीर्ष नेताहरूको धारणा बदलिएको देखिन्छ । यही कारण उनले नबिल बैंकको सीईओ पदबाट राजीनामा दिएको स्रोत बताउँछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने वाणिज्य बैंकका सीईओलाई गभर्नर नियुक्त गर्नु उपयुक्त नहुने पक्षमा छन् । स्रोतका अनुसार उनले स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने भन्दै अन्य विकल्पबारे सोच्न कांग्रेस नेताहरुलाई आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘सीईओलाई नै गभर्नर बनाउने हो भने हाम्रो पार्टी निकट व्यक्तिहरू पनि छन्, उनीहरूलाई बनाउनु उचित हुन्न ?’
नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो नियामक निकायको गभर्नर नियुक्त गर्दा व्यवसायिक हितको द्वन्द्व नहोस् भन्नेमा प्रधानमन्त्री सचेत देखिन्छन् । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्टमा रहेको बेला वाणिज्य बैंकका सीईओलाई गभर्नर बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नकारात्मक सन्देश जान सक्ने उनको ठहर छ । तर प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेसको दबाब कति थेग्न सक्छन् भन्ने प्रश्न छ ।
विवादमा मुछिएका ढुंगाना
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ढुंगानाले नेपाल बंगलादेश बैंकको सीईओका रूपमा समेत काम गरेका थिए । नेपाल बंगलादेश बैंकलाई संस्थागत सुशासन कमजोर भएको बैंकका रूपमा लिइन्थ्यो । सो बैंक नबिल बैंकमा गाभिएपछि नबिलको कर्जा गुणस्तरमा समस्या देखिएको स्रोतहरू बताउँछन् ।
नेपाल बंगलादेश बैंकमा रहेको आईसीएफसी बैंकको सेयर उद्योगपति मोती दुगडले किन्ने सहमति भइसकेको अवस्थामा ढुंगानाले सो सहमति भाँडेर चौधरी समूहलाई सेयर दिलाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । चौधरी समूहले सो सेयर खरिद गर्दा करिब ५१ करोड रुपैयाँ राजस्व गुमेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नबिल बैंकमा बंगलादेशको कम्पनी एनबी इन्टरनेसनलको लगानी समेत छ, जसको स्वामित्व विनोद चौधरीसँग छ । नेपालको कानुनले विदेशमा लगानी गर्न नदिने भएकाले वास्तविक स्वामित्वको विषय विवादित छ । राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि नबिलको लाभांश बंगलादेश लैजान स्वीकृति दिएको छैन । ढुंगाना गभर्नर बनेमा सो अनुमति दिन सहज हुने चौधरीको अपेक्षा रहेको बताइन्छ ।
गभर्नर नियुक्तिमा कानुनी प्रश्न
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर तथा कार्यकारी निर्देशकहरूले सेवा निवृत्त भएको तीन वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान छ । वाणिज्य बैंकका सीईओले अर्को बैंकमा सीईओ हुन कम्तीमा ६ महिना कुर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । यस्तो अवस्थामा भर्खरै राजीनामा दिएका व्यक्ति भोलि नै बैंक नियमनको जिम्मेवारीमा आउँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार गभर्नर नियुक्तिबारे पार्टीभित्र छलफल जारी छ । ‘धेरै जनाको नाममा चर्चा भइरहेको छ । उहाँ (ढुंगाना) पनि एक उम्मेदवार हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओली चैत १८ गते विमस्टेक बैठकका लागि थाइल्यान्ड जाँदै छन् । त्यसअघि नै गभर्नर नियुक्ति टुंग्याउने तयारी छ । शीर्ष तहमा सहमति जुटेपछि अर्थमन्त्री संयोजकत्वको सिफारिस समितिले गभर्नरका उम्मेदवारहरुमध्ये तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । सो सिफारिसको आधारमा सरकारले गभर्नर पदमा नियुक्तिको निर्णय गर्ने छ ।
सिफारिस समितिमा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा. विश्व पौडेल र राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई सदस्य छन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा संयोजकत्वको समितिको सिफारिसको आधारमा महाप्रसाद अधिकारी २०७६ साल चैत २४ गते गभर्नर नियुक्त भएका थिए । उनको पाँच वर्षे कार्यकाल २०८१ चैत २४ मा सकिँदै छ । अहिले पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री एमालेकै भएकाले को गभर्नर बन्ला भन्ने चासो छ ।
