पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले लुम्बिनी प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्रको अवलोकन गरेका छन्। भालुबाङ्ग आएका भट्टराईले निर्माणाधीन प्रशासनिक केन्द्रको अवलोकन गरेका हुन्। यस अवसरमा प्रदेश सरकारका विभिन्न अधिकारीहरूले भट्टराईलाई स्वागत गर्दै प्रशासनिक केन्द्र भवन निर्माणको प्रगति र योजना बारे जानकारी गराएका थिए।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव कवीन्द्र नेपाल, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव बासुदेव पौडेल, राजधानी कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख ईश्वरराज जोशी, इञ्जिनियर प्रदीप भट्टराई लगायतका प्रमुख व्यक्तिहरू उपस्थित थिए।
पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले संघीय पुनर्संरचना बारे धारणा राख्दै यसलाई एक महत्वपूर्ण र युगान्तकारी परिवर्तनको रूपमा व्याख्या गरे।‘संविधानले राज्य सत्तालाई तीन तहमा वर्गीकृत गरेको छ। केन्द्रमा साझा शासन, प्रदेशमा स्वायत्त शासन र स्थानीय तहमा स्थानीय शासनको परिकल्पना गरेको छ।
यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ’उनले भने,‘विभिन्न कारणहरूले ढिला भएको भएपनि लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नो प्रशासनिक भवन निर्माण गर्दै मन्त्रालय, प्रदेशसभालगायत गतिविधि प्रारम्भ गर्नु सकारात्मक कुरा हो। यद्यपि, भौतिक संरचनाले मात्र ठूलो भूमिका खेल्दैन, संघीयता कार्यान्वयनको लागि भौतिक संरचनासँगै आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पूर्वाधारको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ।’
भट्टराईले संघीयताको कार्यान्वयनका लागि राज्यले उचित ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘कसैका ठाउँमा भवन नहुँदा गोठमा काम चलिरहेको देखिन्छ। यस्ता अवस्था सुधारेर, संघीयता प्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न र प्रगति हासिल गर्न आवश्यक छ।’
लुम्बिनी प्रदेशले भौतिक संरचना र अन्य पूर्वाधारको विकासमा सकारात्मक कदम चालेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै, छिटो काम सम्पन्न हुने आशा व्यक्त गरे। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अन्य नौै मन्त्रालयका गरी १० भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ३ अर्ब ९ करोडको लागतमा भवन निर्माणको काम चलिरहेको छ। अहिलेसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगती हासिल भएको छ। २०७९ पुस मा निर्माण सुरु भएको भवन निर्माणको काम आगामी २०८२ पुस भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
