वीरगञ्ज — उच्च अदालतको स्पष्ट आदेशविपरीत क्याम्पस प्रशासनले जबर्जस्ती मतगणना गर्न खोज्दा कानुनी राज्यको उपहास भएको भन्दै विद्यार्थी तथा कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरूले विरोध जनाएका छन्।
हालै सम्पन्न क्याम्पस प्रतिनिधि परिषद् चुनावको मतगणना उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले स्थगित गर्न निर्देशन दिए पनि प्रशासनले आदेशको अवहेलनासहित गणनालाई निरन्तरता दिन खोजेको हो। अदालतले मतगणनासम्बन्धी विवाद टुंगो नलागेसम्म गणना नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो।
विद्यार्थी नेताहरूले प्रशासनको यो कदमलाई “न्यायालयको अवहेलना” भन्दै तत्काल मतगणना रोक्न माग गरेका छन्। कानुनविद्हरूका अनुसार अदालतको आदेश अवज्ञा गर्ने जो–कोहीलाई न्यायिक अवहेलना मुद्दा लाग्न सक्छ।
यस विषयमा क्याम्पस प्रमुखसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले “प्रक्रिया अगाडि बढाउने हाम्रो बाध्यता हो” भन्दै संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका छन्।
यस घटनाले न्यायालयको आदेश कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। कानुनी राज्यको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बहस सुरु भइसकेको छ। अब यसबारे अदालत वा सम्बन्धित निकायले के कदम चाल्नेछन् भन्ने प्रतीक्षामा सबै पक्ष छन्।
