मधेश प्रदेशसभामा विपक्षी दलहरुले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोज कुमार यादवले योजना बिक्री गरेको भन्दै छानबिन गर्न समिति गठनको माग गर्दै आइतबारको बैठक अबरुद्ध गरिएको छ ।
प्रदेशसभाको बैठक प्रारम्भ हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले पूर्वाधार विकास मनत्री यादवले जिल्लाहरुमा दलाल खटाएर योजनाहरु बिक्री गरेको तथ्यको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गरेका छन् ।
विपक्षी दलहरुले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री यादवले दलालमार्फत १० प्रतिशतसम्म कमिसन लिएर योजना बेचेको आरोप लगाएका छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट योजनाको उपभोक्ता समिति गठनको प्रक्रिया हुनुपर्नेमा मन्त्री यादवले कार्यालय प्रमुखसित सबै योजनाको कार्यादेशमा हस्ताक्षर गराएर आफैँले राखेको र अलग्गै चलानी रजिष्टर खडा गरी खरिदकर्तालाई पत्र दिने गरेको आरोप छ ।
प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध गरिएपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले १० मिनेटका लागि स्थगन गरी सर्वदलीय छलफल गराउँदा पनि सहमति हुन सकेन । बैठकमा सहभागी मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले सोमबार सत्ता गठबन्धनको बैठकमा छानबिन समिति गठनको सवालमा छलफल गर्ने जनाएको बताउँदै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले प्रदेश सभाको बैठक मंगलबार डाकिएको बताए ।
‘मुख्यमन्त्री सिंहजीले सत्तासाझेदार दलहरुबीच छलफलका लागि समय लिनु भएको छ’ उनले भने, उहाँले मंगलबार सभामुखलाई जानकारी गराउनु हुनेछ । सर्वदलीय बैठकमा अन्य मन्त्रीहरुले समेत योजना बेचेकाले सबैको छानबिन हुनुपर्ने सभासदहरुले आवाज उठाएका थिए । तर प्रमुख प्रतिपक्षी सहितका दलहरुले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवको नामै किटान गरी र छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको छ ।
सत्तारुढ दलहरुकै अधिकांश सभासदहरुले मन्त्री यादवमाथि छानबिन हुनुपर्ने मागको पक्षमा आन्तरिक रुपमा सहमति जनाएका छन् । मन्त्री यादवले एमालेका सभासद र नेता, कार्यकर्ताहरुको कयौँ योजना बिक्री गरेकाले पार्टी भित्र समेत आक्रोश बढेको छ । प्रदेश सभाको बैठक प्रारम्भ हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोज यादवले मन्त्रालय, निर्देशनालय र पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुले गर्ने काम निजी सचिवालयबाट गराइरहेकाले आर्थिक चलखेलको गन्ध आएको बताए ।
‘कानुन र प्रक्रियाहरु मिचेर निजी सचिवालयबाट कार्यालयहरुको काम समेत हुनु आर्थिक चलखेल तर्फ संकेत गर्छ’ उनले भने, कार्यालय प्रमुख स्वयंले मन्त्रीजी सबै योजनाको कागजात हस्ताक्षर गराएर लगेको बताएकोबाट अनियमितता भएको पुष्टि हुन जान्छ । पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका यादवले मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंह प्रदेश र संघीय सरकारलाई जानकारी समेत नदिइ बिना आमन्त्रण भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न भारतीय भूमिमा गएको विषयमा संसदलाई जानकारी गराउन माग गरेका थिए ।
बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र मधेश प्रदेशका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री यादवले योजना बिक्री गरेर जनाभावना विपरीत गुण्डा र प्रहरीको बलमा शिलान्यास गरिरहेको आरोप लगाए । महोत्तरी जिल्लाको रामगोपालपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ को टिकुलिया सुसौला सडक खण्डको पौने तीन सय मिटर सडक ढलानको मन्त्री यादवले बलपूर्वक शिलान्यास गरे ।
सयौं स्थानीय वासिन्दाहरुले खेद्न थालेपछि मन्त्री यादवले शिलान्यास गरे लगत्तै भागेका थिए । संसदीय दलका नेता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री यादवको कारण एमालेका सभासद र नेताहरुले लज्जित हुनु परेको सार्वजनिक रुपमा नै बताउन थालेका छन् । जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने बताएका छन् ।
‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री यादवसहित सरकारको अनियमितता छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने हाम्रो बटमलाइन हो’ उनले भने, छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न सक्दैन । प्रदेश सभाको यसै कार्यकालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादवमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेपछि संसदबाट छानबिन समिति गठन भएको थियो । सो समितिका संयोजक उपेन्द्र महतोले प्रतिवेदन समेत प्रदेश सभामा बुझाइसकेका छन् । त्यसकारण अन्य मन्त्रीले आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेपछि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न कठिनाई नहुने बताइएको छ । छानबिन समितिको माग उठिरहे पनि मन्त्री यादवले राखेका दलालहरु योजना बिक्रीलाई तीव्र बनाएको बताइन्छ ।
बिक्री गरिएका योजनाहरुको कमिसनबाट जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ का मन्त्रीका दलालले धमाधम दुई तल्ले पक्की घर निर्माण गरिरहेका छन् । भुइँतल्लाको काम सम्पन्न गरी दोस्रो तल्लाको निर्माण जारी रहेको स्थानीय वासिन्दाहरुले जनाएका छन् । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १३ र १४ को बीच पर्ने कभर्डहल क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एकजना उच्च व्यक्तिको आलिसान भवन निर्माणाधीन रहेको बताइएको छ । भवन निर्माणाधीन रहेको जग्गा उनको भाईको नाममा दर्ता गरिएको बताइएको छ ।
