अगामी हप्ता संसदमा अध्यादेश पेश गर्ने सरकारले तयारी गरिरहेको बेला हालसम्म निर्णायक देखिएका जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालले कुनै अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने देखिएको छ । अहिलेसम्म जसपा नेपाल भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अडानमा थियो । तर सरकारले संसदबाट अध्यादेश पारित हुने दाबी गरिरहेको बेला जसपा नेपालले फिर्ता नभए अन्य अध्यादेशलाई समेत समर्थन नगर्ने बताएको छ
सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले अध्यादेश पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै आएका छन् । तर संसदको कार्यसूचीमा अध्यादेश चढेको छैन । यसै हप्ता अध्यादेश संसदमा टेबुल हुने भनिए पनि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले फागुन ११ गते टेबुल गर्ने जनाएका थिए । अध्यादेशलाई अँध्यारोमा नै छाडेर जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ५ दिने भ्रमणका लागि बुधवार कतार प्रस्थान गरेका छन् । उनको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम अनुसार यादव १२ गते रातिसम्म स्वदेश फर्किने छन्
जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्माले जनाए अनुसार पार्टीको केन्द्रिय समिति बैठक १९ गतेदेखि र त्यस अगावै कार्यकारिणी समितिको बैठक हुनेछ । अध्यक्ष यादव विदेश भ्रमणबाट फर्के लगतै पार्टी बैठकहरुको तयारीमा लाग्ने उनले बताए । अध्यादेशको विषयमा जसपा नेपाल आफ्नो निर्णयमा अडिग गरेको बताउँदै शर्माले भने, ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले फिर्ता नलिए अन्य अध्यादेशलाई समेत समर्थन गरिने छैन ।
‘अध्यादेशको सबालमा अध्यक्षजीले सार्वजनिक गर्नुभएको धारणामा दृढ हुनुहुन्छ ’ शर्माले भने, सरकारले ल्याएको अध्यादेश देश र मधेशको बिरोधमा छ । प्रतिनिधि सभामा सम्मानजनक बहुमतमा रहेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकारलाई राष्ट्रिय सभामा बहुमत छैन । बहुमतका लागि राष्ट्रिय सभामा ३० जना सांसद चाहिन्छ ।
कांग्रेस र एमालेसित बहुत मुश्किलले २९ सांसद छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्न समर्थन नगर्ने विज्ञप्ति जारीगरि धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनले राष्ट्रिय सभामा ८ सांसद रहेको नेकपा एस(माधव कुमार नेपाल)को दललाई विभाजन गरी बहुमत पु¥याउने दाउ लगाएको छ ।
सत्तागठबन्धनको चाललाई बुझेको नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले पार्टीको पोलिटब्यूरो बैठक र केन्द्रीय समिति बैठकमा सबै सांसदहरुलाई सँगै राखेका छन् । नेकपा एसका एकजना राष्ट्रिय सभासदस्य सत्तागठबन्धन तर्फ नलाग्ने पोलिटब्यूरो सदस्य समेत रहेका पूर्व मन्त्री सत्रुधन महतोले जनाएका छन् ।
‘नेकपा एसबाट सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रिय सभामा समर्थन पाउने दिवास्वप्न मात्र हो’ महतोले भने, नेकपा एस प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश, निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश, सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश गरि ६ वटा अध्यादेश ल्याएको छ ।
नेकपा एसले साथदिने सम्भावना न्यून रहेकाले राष्ट्रिय सभामा निर्णायक शक्ति नै जसपा नेपाल बनेको छ । जसपाको समर्थन लिन सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुको बिकल्प छैन । तर सरकारले पनि सबै अध्यादेश पारित हुने दाबीबाट पछि हटेको छैन । यद्यपी सरकारले अध्यादेश टेबुल गर्न सकेको छैन । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिएसम्म अन्य पाँच वटा अध्यादेशमा पनि सहयोग नगर्ने जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताएका छन् ।
‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई थाती राखेर अरू बाँकी पाँच वटामा समर्थन जनाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन ’ उनले भने, त्यो कानुनको रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेकाले फिर्ता लिएपछि मात्र अरू अध्यादेशमा सहयोग गर्छौँ ।’ ‘अध्यादेश तराई–मधेश तथा पिछडिएको समुदायको पक्षमा छैन, त्यो खारेज भएपछि मात्र अन्य पाँच वटा अध्यादेशमा सहयोग गर्ने कुरा मैले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि भनेको छु ।’ उनले भने ।
जसपा नेपालले भू–माफियाहरुको हितमा सो अध्यादेश आएको आरोप लगाउँदै आएको छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित भए तराई मधेसका सम्पूर्ण चुरे वन क्षेत्र विनाश हुनुको साथै असली सुकुम्वासी विस्थापित भएर हिमाल, पहाडबाट बसाइसराइ हुने अध्यक्ष यादवको चिन्ता छ । स्वर्गवासी राजा महेन्द्रले पूर्वपश्चिम राजमार्गको वन विनास गरी गराएको बसाईसराईको दोस्रो संस्करण कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकारले ल्याउन लागेको महासचिव शर्माले आरोप लगाए ।
अध्यादेशमा तराई मधेशका पुराना सहर, बजार, बस्तीको गाउँ ब्लक, बिटौरीको जग्गामा पनि अरूलाई बसाउने उल्लेख छ । तर, ती जग्गा जसले भोगचलन गरी तिरो तिरिरहेका छन्, उनीहरूको नाप नक्सा गरी जग्गा धनी पुर्जा वितरण गरिनुपर्ने जसपा नेपालले भन्दै आएको छ ।
