महोत्तरीको बर्दिवासका जग्गाधनीले अधिग्रहण गरी लिनुपर्ने जग्गाको मुआब्जा समस्या समाधान नै नगरी रेल विभागले टेन्डर प्रक्रिया थालेको भन्दै विरोध गरेका छन् ।
जनकपुरधाम– बर्दिवास रेल परियोजना अन्तर्गत बर्दिवास नगरपालिकामा रहने स्टेसन क्षेत्र नजिकको जग्गामा वर्षौँदेखि बसोबास गरिरहेका १४ घरपरिवार हरूले सीमांकन गरेर विवाद समाधानपछि मुआब्जा वितरण गर्न रेल विभागसंग माग गर्दै आएका छन् । मुआब्जाका लागि उनीहरुले पटकपटक आन्दोलनसमेत गर्दै आएका छन् । सो विभागले लामो समयदेखि सो स्थानमा जग्गाको मुआब्जा विवाद नसुल्झाइ हतारहतारमा टेन्डर प्रक्रिया थालेका कारण नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
स्टेसन छेउमा रहेको सो जग्गा २०२२ सालमा नापीले जापजाँच गरेको थियो । तर सो बेला लालपुर्जा भने लिन छुटेको थियो । लालपुर्जा लिएको जग्गा २०७८ सालमै प्रतिकठ्ठा ६१ लाख रुपैयाँमा मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । लालपुर्जा लिन छोडेका १४ परिवारको मुआब्जा प्राविधिक कारणले रोकिएको जनाइएको छ । रेल विभागका प्रवक्ता कमल कुमार शाहले दिएको जानकारी अनुसार सो जग्गालाई मुआब्जा दिनुपर्छ भन्नेमा विभाग प्रस्ट रहे पनि लालपुर्जा नभएको कारण दिन नसकिएको बताए ।
सो जग्गामा मुआब्जा दिनुपर्छ भनेर मन्त्रालयमा सिफारिस गरिए पनि सरकारले निर्णय नगरी मुआब्जा दिने अवस्था नभएको बताउँछन् । सो क्षेत्रका स्थानीयले पनि चलनचल्तीभन्दा कम मुआब्जा दिने निर्णय भएको भन्दै लिन अस्वीकार गरेका छन् । मुआब्जा नपाएकामध्ये एकजना पीडित माधव दाहाल यो जग्गा ऐलानी नभएर नम्बरी नै रहेको भन्दै लालपुर्जा मात्रै लिन छुटेको बताउँछन् ।
२०७८ सालमा प्रतिकठ्ठा ६१ लाख दिइएको जग्गामा तीन वर्षको मूल्यवृद्धि जोडेर मुआब्जा पाउनुपर्ने उनले बताए । आफूहरूले घरबारविहीन भएर हिँड् नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै अर्को ठाउँमा बसोबास गर्नसक्ने पैसा सरकारले दिनुपर्ने उनले बताए । यसबारे पीडितसँग विभाग र ठेकेदारले स्थानीयसँग पटकपटक वार्ता गरेका थिए । तर स्थानीयले सिमांकन गरी मुआब्जा नदिएसम्म काम गर्न नदिने अडान राखेपछि ठेकेदारले पनि सो क्षेत्रमा काम अघि बढाउन मानेनन् ।
रेल विभागले सीमांकन बिनै टेन्डर गरिदिँदा स्थानीयवासीको जग्गाहरू जथाभाबी अधिग्रहण गरेका छन् । एउटै मापदण्डमा परेका जग्गाहरूको मुआब्जा आफूखुसी फरक–फरक दरमा दिइएको छ । कतिलाई समयमै मुआब्जा दिइएको छ भने कतिलाई वर्षौ धाउँदासमेत मुआब्जा उपलब्ध नगराउँदा स्थानीवासी आन्दोलित छन् । यसले स्थानीय जनता लामो समयदेखि समस्यामा परेको भन्दै पटकपटक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
अधिग्रहण गरेको जग्गा कति हो भन्ने यकिन र सीमांकन नगरी हतार–हतारमा टेन्डर प्रक्रिया थाल्नुले विभागको नियतमा शङ्का उत्पन्न भइरहेको बर्दिबासका स्थानीयवासीको भनाइ छ । सीमांकन नगरी माटो फिलिङ गर्दा अधिग्रहण नगरिएको जग्गामा माटो पुरिँदा आउने दिनमा विवाद सिर्जना हुने र आयोजनाको निर्माणमै ढिलाइ हुने भएको छ ।
