वीरगञ्ज । सर्वोच्च अदालतले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा वडाध्यक्ष रहने प्रावधानलाई कानून विपरीत ठहर गरेको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा वडाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष तोक्ने प्रावधान लागू गरेको थियो। तर, यो प्रावधान संघीय कानून विपरीत भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनका पक्षमा निर्णय गरेको हो।
महानगरको निर्णयविरुद्ध १७ वटा सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले पालिकाले बनाउने कानून संघीय कानूनी ढाँचासँग मेल खानुपर्ने व्याख्या गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा शिक्षा राष्ट्रिय महत्त्व र सरोकारको विषय भएको उल्लेख गर्दै यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समान सरोकार राख्नुपर्ने कुरा प्रष्ट पारेको छ। फैसलामा शिक्षा सम्बन्धी कानून निर्माण गर्दा कुनै पनि तहले एकपक्षीय निर्णय गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
फैसलामा पालिकाले आफ्नो विधायिकी अधिकार प्रयोग गर्दा सुझबुझपूर्वक काम गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिइएको छ। सर्वोच्चको निर्णयले शिक्षा क्षेत्रका कानून निर्माण र व्यवस्थापनमा सबै तहको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ।
न्यायालयको व्याख्या:
पालिकाको विधायिकी अधिकार संघीय कानून प्रतिकूल हुन नहुने सर्वोच्चको व्याख्या ऐतिहासिक मानिएको छ। यस फैसलाले पालिकाले कानून बनाउँदा संविधानका मर्म र संघीय संरचनाको सम्मान गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
महानगरको यो प्रावधान खारेज भएपछि सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिहरूले स्वतन्त्र र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
